‘विमानस्थलमा न मृतकका परिवारलाई सुस्ताउने ठाउँ छ, न कफिन ल्याउने अलग्गै ट्रली छ । यो विदेशमा काम गरिरहेका लाखौं कामदार र तिनले स्वदेश भित्र्याउने अर्बौं रूपैयाँ रेमिट्यान्सको अपमान हो ।’

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — आबुधाबीमा मृत्यु भएका नारायणप्रसाद पोखरेलको शव लिन नवलपरासीको शिवघाटबाट काठमाडौं आइपुगेका उनका बुबा विनोद त्यस बिहान शोकले त्यसै गलेका थिए । छिमेकी सञ्जीव खनाल र आफन्तसँग बिहानै साढे ७ बजे विमानस्थल पुगेका उनले त्यहाँ एकैछिन सुस्ताउने ठाउँ पनि पाएनन् । छटपटिँदै केही घण्टा कुरेपछि कफिन आइपुग्यो ।

२०७६ असोज १३ मा कार्यस्थलमै सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका नारायणप्रसादको शव एक सातापछि नेपाल आइपुगेको थियो । सानो ट्रलीमा कफिनलाई विमानस्थल बाहिर निकाल्नुपर्ने भयो । त्यस्तो ट्रली उनले कहिल्यै गुडाएका थिएनन् । दुइटा ट्रलीमा कफिनलाई सन्तुलन मिलाएर यात्रुको भीड छिचोल्दै बाहिर निस्कँदा एक यात्रुको सुटकेसमा छोइयो । ती यात्रुले रिसाएझैं गरेर उनलाई हेरे । विनोदले शोकको कुरा बताउँदै माफी मागे । ‘ट्रलीलाई सिधा गुडाउँदा ढोकामा कफिन ठोकिँदो रहेछ । छड्के पारेर कफिनलाई बाहिर निकाल्दा गाह्रो हुँदो रैछ,’ त्यति बेला सँगै रहेका सञ्जीवले सुनाए ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा औसतमा सरदर तीनवटा कफिन भित्रिन्छन् । विमानस्थल कफिन ओसार्न सजिलो हुने ट्रलीको व्यवस्था छैन । आफन्त र परिवारजन भेट्न आतुर यात्रु, सुटकेस र झोला लतार्दै बाहिरिरहेका विदेशी पर्यटकलाई धक्का दिँदै विनोदले जसरी कफिन बाहिर निकाल्नुपर्छ । यही समस्याका सम्बन्धमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै हालै सर्वोच्च अदालतले यसलाई असंवेदनशीलता र गैरजिम्मेवारपनाका रूपमा चित्रण गरेको छ ।

सरकारी थिंक ट्यांक नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक एवं वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका गणेश गुरुङले सुटकेस ओसार्ने ट्रलीमा कफिन ल्याउनु लज्जास्पद रहेको बताए ।

‘विमानस्थलमा न मृतकका परिवारलाई सुस्ताउने ठाउँ छ, न कफिन ल्याउने अलग्गै ट्रली छ । यो त विदेशमा काम गरिरहेका लाखौं कामदार र तिनले स्वदेश भित्र्याउने अर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्सको अपमान हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३० प्रतिशत हाराहारी योगदान विदेशमा रहेका कामदारले पठाउने विप्रेषणको छ ।

केही समयअघि गैरआवासीय नेपाली संघका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेले कफिन ओसार्न मिल्ने खालको ट्रली व्यवस्था गरिदिने वाचा पनि गरेका थिए । तर विमानस्थल प्रशासनले कागजी प्रक्रियाको लम्मेतान कुरा बताएपछि त्यो काम अघि बढेन । गुरुङले आक्रोश पोखे, ‘३३ किलो सुनचाहिँ सजिलै भित्रिन्छ तर गरिब नेपाली कामदारको कफिन भने बाहिर ल्याउन त्यति विधि सास्ती हुने ?’

दूरदराजका गाउँबाट आएकाले दुइटा सुटकेस ओसार्ने ट्रलीमा सन्तुलन मिलाउन नसकेर कफिन झरेको दृश्य गुरुङले देखेका छन् । उनले सुनाए, ‘एक जना महिला छोराको शव लिन एक्लै आएकी थिइन् । उनले कफिन राखिएका दुइटा ट्रलीको सन्तुलन मिलाउन नसकेर पाएको दुःख देखेर मेरो आँखाबाटै आँसु नै आयो ।’

पर्यटनमन्त्री भएलगत्तै योगेश भट्टराईले निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेका थिए । पर्यटनको विकास र विस्तारमा केन्द्रित छलफलमा हिमालय उद्धार एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्रदेव भट्टले भनेका थिए, ‘देशले पर्यटन भ्रमण वर्ष मनाउँदै छ । तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पर्यटक बाहिरिने र खाडीमा मरेका कामदारको कफिन ओसारिने बाटो एउटै छ । खुसी हुँदै घुम्न निस्केका वा स्वदेश फर्केका मान्छे र कफिनलाई ट्रलीमा गुडाउँदै बाहिर निस्केका आफन्त र परिवारजनको आँसु एकै ठाउँमा देखिनु सुहाउने कुरा भएन ।’ भट्टको कुराले हलमा सन्नाटा छायो तर त्यसपछि यो विषय पनि सेलायो ।

गत साता सार्वजनिक सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठले भट्टकै कुरालाई सम्झाइदिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको अधिकारको पैरवी गर्दै आएका संस्था पौरखी नेपाल र सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीति नियम मञ्चका तर्फबाट दायर गरिएको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका कामदारको शव नेपाल ल्याउँदा व्यवस्थित तरिका अपनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । शव हस्तान्तरण प्रक्रिया मृत व्यक्ति र परिवारको मानमर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच नआउने गरी गर्नसमेत भनिएको छ । विमानस्थलमा शव प्रतीक्षालयको भौतिक संरचना बनाउन वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था तत्कालै गर्न पनि आदेश दिइएको छ । प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुल कार्कीले सर्वोच्चको आदेशपछि कामदारको शव हस्तान्तरण प्रक्रियामा सुधार हुने आशा पलाएको बताए ।

निवेदकका तर्फबाट हरि फुयाँल, केदारप्रसाद दाहाल, वरुण घिमिरे र अनुराग देवकोटालगायतका कानुन व्यवसायीले बहस गरेको यो मुद्दामा सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारको शवको पोस्टमार्टम स्वदेशमै गरेर मृत्युको कारण पत्ता लगाउन पनि आदेश दिएको छ । सर्वार्च्चेले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई फरक–फरक आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘विप्रेषण ल्याउनमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने मुख्य मुहान प्रवासी नेपालीको मृत्यु भएको खण्डमा शव परीक्षण नहुनु र मृत्युको कारण तिनका परिवारले थाहा नपाउनु न्यायोचित देखिँदैन । अतः प्राकृतिक र अचानक मृत्यु भएका नेपाली प्रवासी कामदारको अनिवार्य रूपमा शव परीक्षण हुनु उपयुक्त हुन्छ । मृत्युको कारण थाहा पाउने अधिकार मृतक परिवारको हुन्छ ।’

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा ११ मा नेपालभित्र कसैको दुर्घटना, आत्महत्यालगायतका कारणबाट मृत्यु भए वा शंकास्पद अवस्थामा मृत्यु भए सरकारी खर्चमा शव परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । तर वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएको आत्महत्या, दुर्घटना वा शंकास्पद तवरले भएको मृत्युको हकमा गन्तव्य मुलुकमै वा शव नेपाल ल्याएपछि पोस्टमार्टम रिपोर्टबारे व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारले कुनै चासो दिएको देखिँदैन । यही चासोलाई सम्बोधन गर्न अदालतले नेपाल ल्याइएका शवको सरकारी खर्चमा पुनः पोस्टमार्टम गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई आदेश दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका अनुसार सन् २००८/०९ देखि २०१४/१५ सम्म वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका कामदारमध्ये २१.८ प्रतिशतको मृत्युको कारण मुटु रोग, १९.६ प्रतिशतको सामान्य मृत्यु र १८.६ प्रतिशतको मृत्युको कारण नखुलेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको अंगभंग र मृत्युमाथि विश्लेषण गर्दै सन् २०१६ को एसिया प्यासिफिक जर्नल अफ पब्लिक हेल्थमा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाली कामदारको मृत्युलाई अस्वाभाविक ठानेको छ । सर्वोच्चले कामदारको मृत्यु भए पोस्टमार्टमको व्यवस्था अनिवार्य नगरी गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता नगर्नसमेत भनेको छ ।

सर्वोच्चले मन्त्रालयलाई भने दिपक्षिय र बहुपक्षिय श्रम सम्झौता गर्दा कामदारको मृत्युको जोखिम घटाउन, विदेशमा रहेका कामदारको प्राकृतिक र अचानक मृत्यु भएका शवको परीक्षण गर्न, मृत्युको कारण मृतकका परिवारलाई दिन र शव पारवहनको सहज उपलब्धता मिलाउन, बिमा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सर्तहरू अनिवार्य खुलाउन निर्देशन दिएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीले शवलाई कार्गोतिर ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने र त्यतैबाट आफन्तलाई जिम्मा लगाउने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको सुनाए । महाप्रबन्धक केसीले विमानस्थलका उपमहानिर्देशक देवेन्द्रलाल कर्णलाई यसबारे कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी दिइएको बताए । शव हस्तान्तरण प्रक्रियामा सुधार ल्याउनका लागि संरचनात्मक सुधार गर्न भने बजेट छुट्याइएको छैन ।

Published on: 12 January 2020 | Kantipur