पूर्वाधार निर्माणका क्रममा हुने दुर्घटनामा परेर बर्सेनि सयौं कामदार, मजदुर तथा कर्मचारीले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। ज्यान जोखिममा राखेर गरिने यस्ता काममा पर्याप्त सुरक्षा सतर्कता नअपनाइँदा यस्ता दुर्घटना हुने गर्छन्। यही साता बझाङमा निर्माणाधीन माथिल्लो कालंगागाड जलविद्युत् (३८ मेगावाट) को सुरुङमा छिर्ने क्रममा चार नेपाली मजदुरको मृत्यु भयो। सुरुङमा श्वास फेर्ने हावा (अक्सिजन) कम हुन्छ। त्यसका लागि ठूलो पाइपमार्पmत सुरुङभरि पुग्नेगरी अक्सिजन आपूर्ति पहिले नै गरिएको हुनुपर्छ। तर, कालंगागाडमा अक्सिजनरहित सुरुङमा मजदुर पस्नु र उनीहरूलाई काम गर्न लगाउनु आफैंमा पहिलो गल्ती थियो। दोस्रो गल्ती भयो आपत्कालीन अवस्थामा उद्धार गर्ने संयन्त्रको अभाव। कहिलेकाहीं अक्सिजन आपूर्ति गर्ने मेसिन अचानक बिग्रियो वा बन्द भयो भने सुरुङभित्र एकसाथ सयौंजनाले काम गरिरहेको अवस्थामा के हुन्छ ? त्यसको पूर्वानुमान नै नगरी काम लगाउने प्रवृत्तिले यो दुःखद् घटना निम्तिएको हो।

नेपालमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनामा सुरुदेखि नै गुणस्तरीयताको प्रश्न उठ्दै आएको छ। थोरै लागतमा काम सिध्याउने, तर लागत उच्च देखाई प्रवर्द्धकहरूले आयोजना निर्माण पहिले नै रकम कुम्ल्याउने परिपाटी अद्यापि छ। खिम्ती र भोटेकोसीले लागत बढाउन सिकाएको यो खेल अधिकांश निजी प्रवर्द्धकले गर्दै आएका छन्। मितव्ययी गरी जोगाइएको रकम आयोजनाको लागतबाट कट्टा हुँदैन, बरु प्रवर्द्धकका गोजीमा जान्छ। यो प्रवृत्तिले गुणस्तरीयतामा सम्झौता हुन पुग्छ र यस्ता दुःखद घटना दोहोरिरहन्छन्।

बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय ऋण तथा अनुदानमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पर्याप्त सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको हुन्छ। त्यस्ता आयोजनामा सामान्यता यस्ता दुःखद घटना हुन पाउँदैन। तर, निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजनाको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने परिपाटी हुँदैन। उनीहरूले कुन गुणस्तरको निर्माण गरिरहेका छन् भन्ने अनुगमन नहुने हुँदा प्रवर्द्धक/ठेकेदारको मनोमानी चल्दै आएको छ। मुलुकमा हालसम्म २५१ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण भइसकेको छ। यसमध्ये जलविद्युत्तर्फ २१०, खानेपानीमा २७ र सिँचाइमा १२ किलोमिटर। आगामी दिनमा सुरुङ निर्माणको परिमाण र गति दुवै तीव्र हुने अवस्थाले गर्दा यसको सुरक्षा चासो पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। निर्माणको रेखदेख र अनुगमन गर्ने जिम्मा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागको हो। तर, विभागमा यसैका लागि समर्पित कर्मचारी अभाव छ। निजी क्षेत्रका आयोजना अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदनउपर बेलाबेला छलफल भई सार्वजनिक हुने हो भने यस्ता घटना हुने सम्भावना कम हुन्छ। विभागमा मौजुदा जनशक्ति अभाव त छँदैछ, त्यसमाथि पर्याप्त बजेट नहुँदा अनुगमनमा विभागले त्यति चासो राखेको देखिँदैन। अनुगमन गर्नैपर्ने अवस्था आइहाले पनि सरकारी कर्मचारीको खर्च जसको अनुगमन हुने भनिएको हो उसैले गरिदिने परिपाटी छ। यसले गर्दा अनुगमनको तटस्थता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि सधैं प्रश्न उठ्ने गर्छ।

निजी क्षेत्रका आयोजनामा धेरै मात्रामा सुरुङभित्रका दुर्घटना भएका छन्। नागरिकको ज्यान जाने गरी यत्रो घटना हुँदा पनि सरकार मौन छ। यसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्नैपर्छ। नत्र यो प्रवृत्ति मौलाउँदै जान्छ र हरेक आयोजना यस्तै जोखिमपूर्ण बन्दै जानेछन्। अपनाउनुपर्ने न्यूनतम सुरक्षा सतर्कता, संयन्त्र र पद्धति पालना गरिएको छ, छैन यकिन गर्नुपर्छ। यसका लागि छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। विद्युत् ऐन र नियमावलीले विद्युत् निरीक्षकको व्यवस्था केका लागि गरेको भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। प्रवर्द्धकले ठेकेदारलाई दिने र ठेकेदारले आपूmखुसी निर्माण गरी नागरिकका ज्यान धरापमा पार्दै जाने हो भने ऐन नियमको अर्थ रहँदैन। सुरुङमा श्वास फेर्न नपाएर मृत्युवरण गर्न पुगेका परिवारलाई बिमा कम्पनीले दिने रकमले मात्र पुग्दैन। प्रवर्द्धक कम्पनीले उचित क्षतिपूर्ति र ती मजदुरको परिवारको भरणपोषणको पनि जिम्मा लिनुपर्छ। नलिए सरकारले कारबाही चलाउनुपर्छ। ठेकेदार वा प्रवर्द्धकको चरम लापर्बाही हो भने ज्यानसम्बन्धी मुद्दा चलाउन पनि पछि पर्नु हुँदैन। अनि मात्र विधिको शासन स्थापित हुन्छ। देशका ‘भीआइपी’ हरू एकपछि अर्काे गर्दै कानुनी कठघरमा उभ्याइएका बेला कालंगागाडमा हेलचेक्य्राईं गर्नेहरूले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न।

Published on: 8 November 2019 | Annapurna Post