वैदेशिक रोजगारको समस्या प्रस्थान विन्दुबाटै सुरु हुन्छ। यसर्थ यसलाई त्यही विन्दुबाटै सुधार गर्नुपर्छ। वर्तमानमा केही कानुनी र व्यावहारिक सुधारका पहल भएका छन्। आशावादी हुनुबाहेक विकल्प पनि छैन। श्रम सम्झौता अनिवार्य सार्थक पहल हो। कुनै मुलुकले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न मान्दैन भने त्यहाँ नेपाली पठाउन रोक लगाउनुपर्छ। नेपाली श्रमिकको श्रमलाई धेरै राष्ट्रले प्रशंसा गरेका छन्। हामी कमजोर छैनौं। श्रमबजार व्यवस्थित बनाउनु दुवै पक्षको आवश्यकता हो।

 

 

वैदेशिक रोजगारमा तालिम तथा सीपविना जान रोक्नुपर्छ।

 

मनोवैज्ञानिक तालिम तथा परामर्श अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो वर्तमानको जस्तो कागजमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन।

 

मागपत्र विदेशस्थित नेपाली नियोगबाटै प्रमाणीकरण हुनुपर्छ। प्रमाणित मागपत्र अनलाइनमार्फत अध्यागमन, विदेश मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय (विभाग), कन्सुलर विभागलगायतमा अवलोकन तथा प्रक्रियामा लैजान मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

 

व्यक्तिगत लेनदेन बन्द गरी आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत मात्रै गराउनुपर्छ।

 

श्रमिक सीप बैंक स्थापना गर्नुपर्छ। यसद्वारा अनलाइनमार्फत श्रमिकले मिल्दो काम खोज्न र रोजगारदाताले चाहिएका श्रमिक रोज्न सकून्। यसले बिचौलियाबाट हुने ठगी धन्दासमेत बन्द हुनेछन्।

 

 

विदेशस्थित नियोगलाई पूर्ण तथा सक्षम बनाइनुपर्छ। नेपालीको चापलाई ध्यान दिएर कर्मचारी दरबन्दी राखी तालिम दिइनुपर्छ। ताकि नेपालीले नेपाल सरकार भएको अनुभूति गर्न सकून्। विभिन्न देशको आवश्यकताअनुसार दूतावासद्वारा कन्सुलर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ। कानुनअनुसार मापदण्ड पुगेका देशमा श्रम सहचारी व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै मन्त्रालयबाट निर्णय भइसकेका नियोगबाट श्रम तथा बिमा नवीकरण यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यो सरकारले जनताप्रति निर्वाह गर्ने दायित्व हो। यसले बिदामा जाने नेपाली, श्रम मन्त्रालयमा हुने चाप तथा श्रममा हुने बिचौलियाका ठगी र लामो समयसम्म विदेशमा रहने नेपालीबाट नियमित श्रमको राजस्व संकलन हुने जस्ता फाइदा हुन्छन्।

 

ध्यान दिनुपर्ने अर्को विषय हो– कुनै पनि नेपालीले अनाहकमा वा विनाकसुर जेलजीवन बिताउनु नपरोस्। यस्ता घटना धेरै पाइन्छन्। परिबन्धमा परेर वा भाषाका कारण आफ्नो अभियोगमा सफाइ लिन नसकेर धेरै नेपाली फसेका घटना छन्। कतिपयलाई नेपाली समुदायले नै ‘ब्लड मनी’ जुटाएर उकास्छन्। राज्य यसमा चनाखो हुनुपर्छ। यो अवस्था आउन नदिन पहल गरिनुपर्छ। अनाहकमा कुनै नेपाली विपद्मा परिगए राज्य पूर्ण जिम्मेवार रही उद्धार गर्नुपर्छ। उपचारका क्रममा कोमामा बस्नुपर्ने, उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थितिबाट मुक्त गरिनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारमा विदेशबाट हुने ठगी पनि सरकारले नियन्त्रण गनुपर्छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि नियोगमा कानुन सहचारी तथा प्रहरी सहचारीको व्यवस्था हुनुपर्छ।

 

अतः मनोवैज्ञानिक तालिम लिएर र बलियो मानसिकता तयार पारेर बिदेसिने व्यक्ति उसको लक्ष्य र आम्दानीबारे पूर्ण एवं पूर्व जानकार हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा उसले निराश हुनुपर्दैन। आफू जाने देशको धर्म र संस्कृतिबारे जानकारी भएमा अज्ञानताबाट हुने समस्याबाट जोगिन मद्दत पुग्छ। सुरक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र हावापानीबारे अवगत हुनुपर्छ। त्यति भए वैदेशिक रोजगारका समस्या निकै न्यूनीकरण हुनेछन्।

 

अर्कोतिर, महिला वैदेशिक रोजगारका चरम समस्या उजागर भएपछि सरकारले यसलाई रोकेको छ। महिलालाई स्वदेशमै रोजगार व्यवस्था गरिनुपर्ने मुख्य आवश्यकता हो। तर यसको व्यवस्था हुन नसकेकाले अवैधानिक बाटोमार्फत उनीहरू वैदेशिक रोजगारमा पुग्ने गरेका छन्। यसले गर्दा समस्या परेको खण्डमा झनै अप्ठ्यारा स्थिति सामाना गर्नु परिरहेको छ। यसका साथै लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारमा रहेका महिलाको श्रम नवीकरण नहुँदा उनीहरू मारमा परेका छन्। यसर्थ पुरानै स्थान वा स्पोन्सरकहाँ काम गरिरहेका महिलालाई विनारोकतोक आउनजान दिइनुपर्छ। बरु महिला रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न विदेशस्थित नियोगहरूलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ।

 

 

वैदेशिक रोजगारबाट बसाइँ समाप्त गरेर, ठगीमा परेर, घाइते ज्यान लिएर वा मृत्यु भएर समेत नेपाली फर्किने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ती भविष्यमा विकराल समस्या हुन सक्छ। अबको केही वर्षमा विदेश जानेभन्दा फर्कनेको संख्या बढी हुनेछ। यिनीहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्नेछ। यसलाई अहिलेदेखि नै व्यवस्थित गरिँदै लैजानुपर्छ। यसका लागि यी कार्य गनुपर्ने हुन्छ–

 

पूर्ण सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा जुन हामीले वैदेशिक रोजगार सामाजिक सुरक्षा कोष (हजारे अभियान) का नामले अघि सारेका छौं। यो उत्तम विकल्प हो।

 

सीप बैंक निर्माण। यो यस्तो अनलाइन पोर्टलको अवधारणा हो, जसमा रोजगारको परिपूर्ति मात्र होइन, विदेशबाट फर्केकाहरूको अनुभव, शिक्षा, दक्षता र तिनको व्यवस्थापन समेटिनुपर्छ।

 

विदेशबाट फर्केकालाई अनिवार्य परामर्श अनि परिचयपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसमा पूर्ण विवरण रहोस्। उसलाई राज्य या रोजगारदाताले चाहँदा वा आफैंले रोजगार खोज्दा सम्पूर्ण जानकारी पाइयोस्।

 

विभिन्न लगानीका ढाँचा बनाइनुपर्छ, जसमा स्वरोजगारका अवधारणादेखि सरकारी सहुलियतको स्किम, बैंकिङ र लगानीका अनि मुनाफाका क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिन्छ। त्यसले लगानीमा उत्साही बनाउन सक्छ। त्यसका लागि सरकारले परामर्श केन्द्र स्थापना गरी उनीहरूलाई लगानी गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

 

 

वैदेशिक रोजगारमा सामाजिक सुरक्षाका लागि सञ्चयकोषसँग सम्झौता पनि भएको छ। यसमा एनआरएनले संकलन र वितरणको ढाँचा, आपत्विपत्को सहयोग अनि लगानी र आवश्यकताको खाका पेस गरेको छ। यो बचत कोषजस्तै सरकारको कुनै विभाग वा प्राधिकरणद्वारा सञ्चालन हुनुपर्छ। तर बाध्यकारी रूपमा। यसमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले अनिवार्य रूपमा मासिक एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म राष्ट्रले निर्माण गरेको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालबाट विदेश जानुअगावै त्यस कोषको सदस्य भएर आउनुपर्ने हुन्छ। विदेश गएको एक महिनापछि विदेश रहुन्जेल त्यस खाताको ऋणी हुने।

 

 

वैदेशिक रोजगारमा जाँदा श्रम अनुमति, बिमा बाध्यकारी हुनुपर्छ।

 

विदेशमा रहेकालाई सरकारले अपिल जारी गरेर दूतावास र एनआरएनमार्फत बृहत् अभियान चलाई समेट्नुपर्छ।

 

श्रम नगरी विदेश जानेहरूका लागि स्वेच्छिक बचत गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

 

नेपाल फर्केपछि यसमा निरन्तरता दिन मिल्ने गरी न्यूनतम ६ वर्ष या १० वर्ष बचत गरेपछि मात्र प्रतिफल प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

 

अनुमानित संकलन मासिक ४ देखि ५ अर्ब र वार्षिक ४८ देखि ६० अर्ब रहनेछ।यस कोषको लगानीका क्षेत्र पनि तोकिएको छ। यसले कृषि (सातै प्रदेशमा खाद्य संकलन, चिस्यान भण्डार), एनआरएनए वा श्रमिक बैंकको स्थापना, जलविद्युत्, र राष्ट्रिय गौरव अनि फाइदामूलक परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ।

 

 

विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सहयोग पुर्‍याउने यो अवधारणा हो। परिवारका एकजना सदस्यलाई यसै परियोजनाबाट रोजगार वा जीविकापार्जन भत्ता वा एकमुष्ठ रकम प्रदान गर्न सकिन्छ। विदेशमा रहँदा भएको संकलित रकमको नामसारी व्यवस्था हुनेछ। अंगभंग भएर फर्केमा अपांगता भएकालाई सक्ने कामको व्यवस्था गर्ने। काम गर्न नसक्नेलाई जीविकोपार्जन भत्ता र उपचार गर्नुपर्नेलाई उपचार व्यवस्था गरिनेछ। सकुशल फर्किएमा कुनै एक परियोजनामा रोजगार अथवा स्वरोजगार हुन चाहनेलाई सहुलियत ऋण तथा परामर्श प्रदान गर्न सकिन्छ।