अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको अवसरमा सोमबार राजधानी काठमाडौं लगायत देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिए । काठमाडौंमा मात्र सार्वजनिक रूपमा आधा दर्जन बढी सरकारी, गैरसरकारी निकायले कार्यक्रम गरे । ती संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा पुग्न सरोकारवालाहरु निकै व्यस्त रहे । एउटाको कार्यक्रम सकिन नपाउँदै अर्कोको सुरु हुँदा धेरैलाई धपेडी भयो । 

 

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने जिम्मा लिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका संस्थादेखि विभिन्न संघ–संस्थाले कामदारको सुरक्षामा केन्द्रित रहँदै गरिएका कार्यक्रमका सहभागीको भाषण भने एउटै हुन्थ्यो । कतिपयले एउटै कुरा गर्ने दिवसलाई किन थुप्रै संस्थाले आयोजना गरेको भन्ने प्रश्नसमेत गरे । ती कार्यक्रममा सरकार मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिवदेखि लिएर सरोकार राख्ने प्रायः सबै सहभागी भए ।

 

मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा र्यालीलीसमेत निकालियो । कार्यक्रममा सहभागी हुने सबैले गरेका भाषणको निष्कर्ष थियो– वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउनु पर्छ । नीति, निर्माण गर्ने तहमा रहेका व्यक्तिले समेत खुलेर सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको पक्षमा आवाज उठाए । अहिलेसम्म कसका कारण वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन सकिएको छैन भन्नेबारेमा भने उनीहरू तैं चुप मै चुप देखिन्थे । 

 

बर्सेनि तामझामका साथ आप्रवासन दिवस मनाइरहँदा कामदारको वास्तविक अवस्था भने दिनानुदिन गिर्दो अवस्थामा रहेको विभिन्न तथ्यबाट पुष्टि भइरहेका छन् । मन्त्री, उच्चतहका कर्मचारीले भाषण गर्ने गरेको सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको महसुस वास्तविक कामदारसमक्ष पुग्न सकेको देखिँदैन । 

 

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले २०६५ सालदेखि राख्न थालेको विवरण अनुसार हालसम्म ६ हजार दुई सय तीनजनाले रोजगारीको क्रममा विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा ज्यान गुमाएका छन्  । अंगभंग र बिरामी पर्नेको संख्या सोही हाराहारी छ । अवैध बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको अवस्थाबारे सबैले अनुमान गर्दै आफूखुसी व्याख्या गर्ने गर्छन् । 

 

बोर्डको तथ्यांक अनुसार विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा कानुनी र गैरकानुनी गरी दुवै हैसियतमा रहेका कामदारमध्ये सरदर दैनिक तीनजनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । पर्याप्त पानी नपिउँदा, काम गर्ने स्थानका सडक काट्न नजान्दा तथा सुत्ने कोठामा एसी चलाउन नजान्ने सामान्य समस्याले आफू र परिवारको भविष्य उज्ज्वल पार्ने लक्ष्य लिएर वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका युवायुवतीलाई बाकसमा फर्काइने गरिएको छ । 

 

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जान आवश्यक पर्ने राहदानी लिएका करिब सात लाख महिलामध्ये अहिलेसम्म तीन लाख जति वैध तरिकाले वैदेशिक रोजगारी या अध्ययनमा गएको सरकारी विवरण छ । राहदानी लिएका बाँकी महिला वैदेशिक रोजगारीमा गए या गाउँमै राहदानी थन्क्याएका छन् भन्नेबारे सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने कुनै निकायसँग सूचनासम्म छैन । 

 

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नै ठगीमा परेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा आठ हजार बढी उजुरी दर्ता भइसकेका छन् । ती उजुरीलाई टुंग्याएर पीडितलाई कसरी न्याय महसुस गराउन सक्ने हो अहिलेसम्म योजना बनाउन कसैलाई मतलब छैन । विभागको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने विभागमा बर्सेनि दुई हजारभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको छ । विभागका अधिकारी आवश्यक जनशक्ति नभएको भन्दै ती उजुरी टुंग्याउन नभई थन्क्याउन बढी उद्दत भएको पाइन्छ । 

 

हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीलाई जति चर्को स्वरमा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भन्दै भाषण गरिन्छ । पीडित हुने कामदारको संख्या तीव्र रूपले वृद्धि भइरहेको पाइन्छ । विभागका अनुसार विभागमा आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा दुुई हजार एक सय ७२ उजुरी दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा उजुरीकर्ताको संख्या बढेर दुई हजार तीन सय ८३ पुग्यो । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा (साउन–कात्तिकसम्म) वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा परेको भन्दै विभागमा मेनपावर, एजेन्टविरुद्ध सात सय ९४ उजुरी दर्ता भएका छन् । 

 

गन्तव्य मुलुकमा मात्र नभई स्वदेशमै समेत दिनहुँ कामदार पीडित भइरहँदा कामदारमैत्री नियम, कानुन बनाउन कुनै पहल नगरेका व्यक्तिले सुरक्षित, मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको भाषण गर्ने अर्थहीन हुने पीडितको भनाइ छ । रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स पठाउने भन्दै एक वर्षअघि मेनपावरलाई ६० हजार रुपैयाँ बुझाएको बताउने दोलखा, सिंगटीका नरेश खत्रीले विभागमा उजुरी दिएपनि कर्मचारीले मेनपावरलाई नबोलाउँदा समस्या समाधान नभएको बताए । 

 

‘सुरुको सर्तअनुसार मेनपावरले पारिश्रमिकमा फेरबदल गरेपछि बुझाएको रकम माग गरिरहेको छु,’ खत्रीले भने, ‘तर, मेनपावर सञ्चालक र कर्मचारी भिसाको रकम दिनुपर्छ भन्छन् । जबकि सुरुको सर्त अनुसार पारिश्रमिक फेरबदल हुँदा मलाई भएको नोक्सानीप्रति उनीहरूको चासो छैन ।’ तामझामका साथ आप्रवासन दिवस मनाइरहँदा काठमाडौंमा न्यायका लागि हारगुहार गरिरहेका खत्रीले यस्ता दिवसको कुनै अर्थ नहुने दाबी गरे । 

 

 

आप्रवासन दिवसकै उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

 

सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा सरोकारवाला निकायले पुर्याउन सक्ने प्रभावकारी भूमिका विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार पठाउनुपर्ने बताएका हुन् । ‘वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । 

 

हाल नेपालले विश्वका एक सय आठ देश (दुई देश बन्द) मा मेनपावरमार्फत र एक सय ६७ देशमा व्यक्तिगत तवरले श्रम स्वीकृति दिने गरे पनि तीमध्ये सात देशसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ । श्रम सम्झौता गरेका देशमध्ये इजरायल, जापान, जोर्डन जाने कामदारको संख्या निकै कम  छ । ठूलो संख्यामा कामदार जाने मलेसिया, साउदी अरेबियाजस्ता देशसँग श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । 

 

शर्माले रेमिटेन्स कमाउने युवायुवतीको सरकारले जीउ, धनको सुरक्षा गर्नुपर्ने समेत बताए । सोही कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले श्रम बजारको सरकारी निकायले अनुगमन गर्ने र विद्यमान ऐन, नियम कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने अहिलेका करिब ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार भर्ना प्रक्रियादेखि नै समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सामान्य सूचना नदिएरै महिला लगायतका कामदारलाई विदेश पठाइने गरेको तथ्य फेला पारेका छौं,’ पाठकले भने, ‘सबैको सहकार्य नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन सकिँदैन ।’ 

 

आयोगकै अर्का सदस्य मोहना अन्सारीले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावासलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीले थोरै पुँजी लगानी गरेर धेरै कमाउने पेसाले गर्दा कामदार शोषणमा परेको बताए । आप्रवासन सञ्जालका अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बरालले वैदेशिक  रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न थुप्रै काम गर्नुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तनाले सरकारले धमाधम मेनपावरको लाइसेन्स थपेर यो क्षेत्रलाई अन्योल बनाइरहेको दाबी गरे । आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले कामदारको मानवअधिकार रक्षा गर्न सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको आप्रवासन महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक रहेको बताए । निःशुल्क भिसा र टिकटमा कामदार पठाउन सकिँदैन  संघ

 

यसैबीच, कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मेनपावरहरूको संस्था वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारले तोके अनुसार निःशुल्क भिसा र टिकटमा कामदारलाई विदेश पठाउन नसकिने जनाएको छ । 

 

आप्रवासन दिवसकै अवसरले संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष रोहन गुरुङले छिमेकी मुलुकले गरिरहेको अभ्यास नेपालमा पनि लागू हुनुपर्ने बताए । ‘भारतका मेनपावरले एकजना व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएबापत ४८ हजार रुपैयाँ लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ,’ गुरुङले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने हो भने प्रस्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ 

 

उनले मलेसिया जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षण, औंठाछाप, राहदानी संकलन लगायतका नाममा चार संस्थाले लिँदै आएको रकम बन्द हुनुपर्ने माग गरे ।