रोजगारी, आय र समग्र अर्थतन्त्रमा नै महìवपूर्ण योगदान दिइरहेको वैदेशिक रोजगारीमा समस्या भने धेरै छन् ।  करार नगरी काममा लैजाने, करारभन्दा फरक काम र पारिश्रमिकमा काममा जोताउने, सुविधा र पारिश्रमिक नपाउने, जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने लगायतका समस्या बढिरहेका छन् ।  सुरक्षा र शिक्षाको अभावमा युवा ठगिने गरेका छन् । धेरै पढाइ आवश्यक नपर्ने, धेरै रकम नलाग्ने र सीप पनि नचाहिने भएकाले गरिब, अशिक्षित र सीप नभएका युवा वैदेशिक रोजगारीमा बढी आकर्षित छन् ।  उनीहरू नै ठगीको उच्च जोखिममा छन् । वैदेशिक रोजगारी नै मानव बेचबिखन र ओसारपसारको माध्यम बन्न थालेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा मानव बेचबिखन, ओसारपसार, तस्करी तथा वैदेशिक रोजगारीमा हुने अन्य ठगीबीच भिन्नता नभएकाले पनि समस्या जटिल बनेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि शोषण, जबर्जस्ती श्रम, मानव बेचबिखन तथा तस्करीजस्ता गतिविधिलाई कसूर घोषित गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गर्न सुझाव दिएको स्मरणीय छ ।  

 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न प्रयास गरेको भए पनि अशिक्षित, गरिब, ग्रामीण क्षेत्रबाट आएका युवा, कम खर्च र बढी आम्दानीको प्रलोभनमा पर्ने गरेका छन् । एकातिर म्यानपावर एजेन्सी सङ्गठित रूपमा काम गर्ने भएको र सरकारी निकायसम्म पहुँच हुने भएकाले पीडितको गुनासो सुनुवाइ हुँदैन । म्यानपावर एजेन्सीको अनुगमन, श्रम स्वीकृति, म्यानपावरविरुद्ध हुने उजुरी र म्यानपावर दर्ता प्रक्रियामा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नीति कार्यान्वयनमा आउन समस्या भएको छ ।  श्रम स्वीकृतिको स्टिकर र हलोग्रामसमेत नक्कली बनाइएका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् । विभाग लगायत सरकारी नियकासँगकै मिलेमतोमा युवा ठगिने गरेको र पीडितले उचित न्याय पाउन नसक्नु चिन्ताको विषय हो । सरकारी नियम र कानुनी व्यवस्थाको कमजोरीले गर्दा वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा मानव बेचबिखन, ओसारपसार र तस्करीजस्तो जघन्य अपराध हुने गरेका छन् । अर्काेतिर सरकारबाट स्वीकृति पाएका संस्थाबाट विदेश जाँदा बढी खर्च लाग्ने भएपछि अवैध तरिकाले जाने युवा नै बढी जोखिममा छन् । यस्ता युवालाई उचित शिक्षा र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी जानकारी दिन आवश्यक छ ।  

 

वैदेशिक रोजगार ऐन र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ मा आए । त्यसपछि यतिका वर्षसम्म संशोधन र समायानुकूल परिमार्जन हुनसकेको छैन । वैदेशिक रोजगारी ऐनले मानव बेचबिखन, ओसारपसार र तस्करीजस्तो जटिल अपराधलाई ठगीको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस कारण अपराधीले थोरै दण्ड सजाय मात्र पाउने गरेका छन् भने पीडितले न्याय र उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।  वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा हुने यस्ता अपराधलाई वैदेशिक रोजगार विभागले छानबिन गर्छ । जबकि मानव बेचबिखनको मुद्दा सरकारवादी हुन्छ ।  अर्काेतिर वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय केन्द्रीकृत छन् । यसले गर्दा पनि पीडितले उजुरी गर्न र न्याय पाउने प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय र रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा समसामयिक सुधारको आवश्यकता छ । वैदेशिक रोजगारी, मानव बेचबिखन र ओसारपसार बहुआयामिक, बहुक्षेत्रगत र अन्तर्देशीय समस्या भएकाले यसको नियन्त्रण र निराकरणका लागि सबै सरोकारवाला सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रको वैदेशिक रोजगारी नै जोखिमपूर्ण छ । पीडितको उजुरी गर्ने निकायमा सहज पहुँच तथा समन्वयात्मक प्रयास चाहिन्छ । सरकारी निकायलाई विकेन्द्रित गरी पीडितको पहुँचमा पुरयाउन आवश्यक छ । यसबाट मात्रै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र व्यवस्थित हुनसक्छ र मानव बेचबिखन, ओसारपसार तथा तस्करीजस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नसक्छ ।