आठ महिनाअघि धुमधडाकाका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम बुधबार सुरु हुँदा भने मलिन देखिएको छ । रोजगारदातालाई असारसम्म योजनामा सहभागी हुन भनिए पनि एक प्रतिशत प्रतिष्ठान पनि सूचीकृत भएका छैनन् । सहभागिता नगन्य भएपछि सरकारले तीन महिना भाका थपेको छ ।

अहिलेसम्म ३ हजार ७ सय रोजगारदाता र तिनका प्रतिष्ठानमा कार्यरत ३४ हजार श्रमिक/कर्मचारी मात्रै यस योजनामा आबद्ध छन् । कार्यक्रमको लक्ष्य त अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारसमेत समेट्नेछ । देशमा औपचारिक प्रतिष्ठान नौ लाखभन्दा बढी छन् । तिनमा ३५ लाख जनशक्ति छन् । ठूलो संख्यामा मजदुर कृषि क्षेत्रमा छन्, करिब २० प्रतिशत । अनौपचारिक रूपमा कृषि मजदुरी गर्ने १४ लाखभन्दा बढी छन् । रोजगारीको ठूलो हिस्सै अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । तिनलाई कहिलेसम्म कसरी समेटिएला, चुनौती
सानो छैन ।

सहरमा प्रधानमन्त्रीले आफूजत्रै तस्बिर भएका पोस्टर/बोर्ड टाँगे पनि सरकारको तयारी नपुगेको प्रस्टै देखिन्छ । रोजगारदाता विश्वस्त भइसकेका छैनन् । श्रमिक/कर्मचारी जति उत्साही छन्, त्यति नै अन्योल । यो योजना सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाताको त्रिपक्षीय सहमतिमा ल्याइएको हो । बिस्तारै आफ्नो प्रतिबद्धताबाट रोजगारदाता पछि हटेजस्तो देखिन्छ । आगामी दिनमा पनि उनीहरू इच्छुक देखिएनन् भने योजनाको औचित्यमा प्रश्न उठ्छ ।

यसको सञ्चालन कति कुशलतापूर्वक हुन्छ र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न तथा स्रोत दुरुपयोग रोक्न कति सतर्कता अपनाइन्छ भन्ने सवाल ठूलो छ । यो योगदानकर्ताले भविष्यका लागि गर्ने योजनाबद्ध बचत हो । कोष सञ्चालन राम्ररी भए रकम सदुपयोग भएर उनीहरू लाभान्वित होलान् ? सञ्चालन र व्यवस्थापनमा खेलबाड भए जोखिम कसरी बेहोरिएला ?

सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई थप प्रभावकारी नबनाई अर्को कोष बनाएको छ । ३० हजारभन्दा बढी संस्थाका ६ लाखभन्दा धेरै कर्मचारी सहभागी कर्मचारी सञ्चय कोषले झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिरहेको छ । त्यस्तै, ५० हजार संस्थाका ७ लाख कर्मचारी सहभागी नागरिक लगानी कोषले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चलाइरहेको छ । सरकारी स्वामित्वका यी दुई गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाकै कामकारबाही उत्कृष्ट छैनन् । न आधुनिक प्रविधि अपनाएका छन् न कुशल व्यवस्थापन छ ।

यी संस्थाले गर्नुपर्ने अवकाश तथा स्वास्थ्य व्यवस्थासम्बन्धी सामाजिक सुरक्षाका अतिरिक्त प्रणाली विकास गर्न सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्ने लगानी सुरक्षित र प्रतिफलमुखी बनाउने चुनौती उत्तिकै छ । अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० अर्ब र राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा साढे १९ अर्ब उपयोगविहीन छन् । न कतै लगानी भएको छ, न त्यसबाट श्रमिक/कर्मचारी लाभान्वित हुन पाएका छन् ।

कोषको यति ठूलो रकम सरकार आफैंले व्यवस्थापन गर्दा कसरी प्रभावकारी होला ? संसारमा सरकार सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रम चल्न मुस्किल भएका उदाहरण छन् । सरकार आफैंले व्यवस्थापनमा हात हालेर काम थाल्दा छनोटको अवसर खुम्च्याएको छ । केन्द्रीकरण भएकाले जोखिम बढी छ । छनोटको अवसर हुने हो भने सेवा प्रदायक प्रतिस्पर्धी बन्थे । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले सञ्चय कोष र लगानी कोषमा समाहित भएकालाई नयाँ कोषमा सहभागितालाई ऐच्छिकगरेको छ ।

सरकार जोडिएसँगै कर्मचारीतन्त्र, प्रशासनिक झन्झट, अरू विकृति पनि सँगै आउँछन् । कोषको आर्थिक प्रणाली व्यवस्थापन र रकमको परिचालन, योगदानकर्तालाई बेहोर्नुपर्ने भार ठट्टाका विषय होइनन् । समुचित व्यवस्थापन हुन नसके भोलि व्यवधान आउन सक्छ । कोषले बनाउने लगानीसम्बन्धी कार्यवधिमा यसतर्फ विचार पुर्‍याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रबाट ‘अभिभावकत्व खोस्ने’ र आफूले दायित्व पूरा नगर्ने स्थिति आउनु हुँदैन ।

Published on: 19 July 2019 | Kantipur