नेपाल र जापान सरकारबीच सोमबार नेपाली श्रमिक आपूर्तिबारे सहकार्यको समझदारी (एमओसी) पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो हस्ताक्षरसँगै नेपाली कामदारलाई जापानको श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने मार्ग प्रशस्त भएको छ तर कस्तो कामका लागि कति कामदार लैजाने भन्नेबारे टुङ्गो लाग्न बाँकी छ ।

बढ्दो जनशक्ति अभावलाई पूरा गर्न जापानले विभिन्न नौ देशबाट आपूर्ति गर्ने नीति लिएको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटनलगायत नर्सिङ केयर, सरसफाइ, निर्माण क्षेत्रसमेत समावेश छन् । यी क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र तीन लाख ४५ हजार १५० विदेशी श्रमिक जापानलाई आवश्यक पर्नेछ । श्रमिक आपूर्ति गर्न सकिने नौ देशको सूचीमा जापानले नेपाललाई पनि समावेश गरेकाले सोमबारको समझदारी भएको हो । कुन क्षेत्रमा कस्ता र कति सङ्ख्यामा नेपाली युवाले मौका पाउँछन् भन्ने अहिले नै टुङ्गो लागिसकेको छैन ।

एमओसी कार्यान्वयन गर्न बन्ने संयुक्त प्राविधिक समितिले टुङ्ग्याउन बाँकी छ तर समझदारी पत्रमा नेपाली श्रमिकलाई जापानी नागरिकसरह पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा सुनिश्चित गरेको छ । यसबाहेक श्रमिकलाई सहायता योजनाअन्तर्गत दैनिक जीवनयापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण, भाषा सिक्न सहायता, बसाइँ र कार्यस्थलको अवस्था, स्वास्थ्य सेवा र काम परिवर्तनबारे सल्लाह र गुनासो व्यवस्थापनका विषय समेटिएका छन् । अब भने श्रमिक÷कामदारकै रूपमा जापानले १८ वर्षभन्दा माथिका दक्ष र उच्च दक्ष श्रमिक लैजानेछ । उच्चदक्ष जनशक्तिका परिवारसहित जान पाउने छन् ।

नेपालसहित विभिन्न १५ देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग निकाय (जिट्को) अन्तर्गत जापानले प्रशिक्षार्थी श्रमिक लैजाने गरेको छ । यसैका लागि सरकारले सन् २००८ मा प्राविधिक इन्टर्न जापान पठाउने व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्यो र सन् २००९÷१० देखि नेपाली युवा प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जापान जान थाले । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आ.व. २०७४÷७५ मा झण्डै साढे तीन हजार जनाले जापानमा रोजगारीका लागि स्वीकृति लिए । अघिल्लो वर्ष यो सङ्ख्या चार हजार जति थियो । अन्य प्रक्रियाबाट जापान जाने नेपाली युवाको सङ्ख्या सानो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको कुल सङ्ख्यामा जापान जानेको सङ्ख्या भने एक प्रतिशतभन्दा कम नै छ । विद्यार्थी भिसामा जाने नेपालीको सङ्ख्या भने निकै ठूलो छ । यसको अर्थ पहिलेदेखि नै नेपाली युवा जापानतर्फ आकर्षित छन् । खासगरी, विकसित मुलुक, स्तरीय काम र राम्रो आम्दानीका कारण आकर्षण धेरै भएको हो । सोमबार हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रमा जापानी नागरिकसरह पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा र उच्च दक्ष कामदारले परिवारलाई समेत लैजान पाउने भएपछि जापानप्रतिको आकर्षण अझ बढ्नेछ ।

दक्ष, सीपयुक्त र उत्पादनशील मानव संसाधनको विकास गरी आन्तरिक रूपमै रोजगारीका अवसर सिर्जना, असल श्रम सम्बन्धको विकास, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य छ । स्वदेशमा नै मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना त छँदैछ, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य पनि छ । सरकारले पाँच वर्षभित्रमा बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अन्त्य गर्ने सङ्कल्प लिएको छ । आन्तरिक रोजगारीका अवसर पर्याप्त सिर्जना भइनसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी नेपाली बेरोजगार युवाको बाध्यता हो । यो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई अझ सुरक्षित, शोषणरहित र सम्मानजनक बनाउनु आवश्यक छ । यसतर्फ सरकारले काम गरिरहेको छ ।

मलेसियासँग श्रम सम्झौता भइसकेको छ भने कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायतका देशसँग छलफल चलिरहेको छ । जापान कामको स्तर, सुरक्षा र आयआर्जनका हिसाबमा अन्य मुलुकभन्दा राम्रो भएकाले जोखिमपूर्ण र न्यून आयआर्जन हुने मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता अब घट्नेछ । सरकार–सरकारबीच श्रमिक आपूर्ति गर्ने सहमति हुनु अर्काे सकारात्मक कुरा हो । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित हुने सुनिश्चितता गरेको छ । उपलब्ध अवसरको अधिकतम उपयोगका लागि नेपाली जनशक्तिको भाषा, सीप र दक्षता विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

Published on: 27 March 2019 । Gorkhapatra