तेजराज भट्ट

सुदूरपश्चिम प्रदेशका १७ वटा स्थानीय तहमा बसोवास गर्ने भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिने भएको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई उनीहरूले १० वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिने भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जनाएको छ ।

आयोग र १७ वटै स्थानीय तहबीच लालपुर्जा वितरण गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो तहमा रहेका भूमिहीन, सुकुम्बासीको लगत संकलन गरेपछि लालपुर्जा विगतरण थालिने जानकारी दिए । लगत संकलनको काम सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै उनले जतिसक्दो चाँडो लालपुर्जा वितरण गर्ने पक्षमा आयोग रहेको बताए ।

‘प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन गर्ने काम पहिलेका आयोगले पनि गरेका छन् । त्यसमा केही छुटेका होलान्, कतिपयलाई हटाउनुपर्ने पनि होला, तर समस्या लाखौँको छ,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘सुकुम्बासी, भूमिहीनलाई जतिसक्दो चाँडो लालपुर्जा दिने गरी काम अगाडि बढेको छ ।’ सुकुम्बासी, भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिन स्थानीय तहहरू पनि व्यग्र रहेको उनले बताए ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, गौरीगंगा, घोडाघोडी, टीकापुर र भजनी नगरपालिका तथा कैलारी र जानकी गाउँपालिकामा बसोवास गरिरहेका भूमिहीनलाई जग्गाको लालपुर्जा दिइने आयोगले जनाएको छ । यस्तै कञ्चनपुरको कृष्णपुर, बेदकोट, भीमदत्त, महाकाली र शुक्लाफाँटा नगरपालिका, बेलडाँडी र लालझाडी गाउँपालिका तथा बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका भूमिहीनलाई पनि लालपुर्जा प्रदान गर्ने सम्झौता गरिएको छ ।

अध्यक्ष ज्ञवालीले विगतमा भन्दा अहिलेको आयोग अधिकार सम्पन्न भएकोले लालपुर्जा वितरणमा संका नगर्न आग्रह गरे । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोगसक्षम रहेको उनको भनाइ थियो । ‘विगतका आयोग गठनादेशमा मात्र सीमित थिए, यसपटक ऐनकै संशोधन गरेर आएका छौँ । जग्गा नापजाँच ऐनको प्रत्यायोजन गरिएको छ, जुन मालपोतले मात्र गर्दथ्यो,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘अधिकार प्राप्त आयोग भएकाले हामी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सक्छौँ ।’

ऐन, नियम, कार्यविधि र प्रणालीको व्यवस्था गर्न अहिलेसम्मको समय खर्च भएको उल्लेख गर्दै उनले अब आयोगले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिने बताए । सहरी, ग्रामीण क्षेत्र हेरेर जग्गा उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।

विगत १० वर्षदेखि बसोवास हुँदै आएको वन क्षेत्र नभएको र हदबन्दी भएको जग्गा मात्रै जग्गा वितरण गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगअनुसार अन्यत्र जग्गा जमिन भएका, तर जग्गा ओगटेर बसेकाहरूले जग्गा पाउने छैनन् भने नदी, खोला, सडक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रवरिपरिको जग्गा वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर बडले ऐलानी र प्रति जग्गामा बसेकाहरू लालपूर्जा नहुँदा बैंकिङ कारोबारलगायत कतिपय सुविधाबाट वञ्चित रहेका बताए । तथ्यांक संकलनको कामलाई उपमहानगरले तीव्रता दिने उनले बताए ।

आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोजित कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विगतका आयोगको भूमिका निस्पक्षता देखिन नसकेको उल्लेख गर्दै वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीले मात्र जग्गा पाउनुपर्ने बताए । ‘आर्थिक चलखेल, पहुँच र भनसुनका आधारमा जग्गा पाउने प्रवृत्ति दोहोरिनुहुँदैन ।’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘भनसुन गर्न नसक्नेले पनि जग्गा पाउनुपर्छ । यो विषयमा स्थानीय तहले पनि निस्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ ।’

भूमिहीनलाई जग्गा विरणमा प्रदेशको भूमिका संकुचित पारिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘केही अधिकार नभएको होइन, तर समग्रमा प्रदेशको भूमिका संकुचित छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा केही समस्या भए प्रदेशमा आउनेवाला छ, त्यसैले कार्यविधि निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई पनि ध्यान दिइनुपर्छ ।’

Published on: 18 December 2020 | Nayapatrika