चार वर्षयता श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको विवाद निकै कम भएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधमूलक संस्थाहरू श्रमिकका कारण उद्योगमा सुरक्षा दिनुपर्‍यो भन्दै सरकारी निकायमा धाउने क्रम पनि घटेको छ । २०६२/६३ को आन्दोलनपछिका केही वर्ष त निजी क्षेत्रका संघसंस्थाको कामै श्रमिकका मुद्दा लिएर सिंहदरबार धाउनु थियो । तर, यो क्रम घट्दै छ । 

नेपाली श्रम बजारमा १ करोड १८ लाख श्रमिक रहेको आकलन छ । यसमध्ये ९६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू हुन् । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या ४ लाख ७२ हजार हो । खासगरी यही क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्धका कारण विगतमा केही औद्योगिक वातावरणसमेत बिग्रिएको थियो । 

४ वर्षयता रोजगारदाता र श्रमिकबीच हुने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको एजेन्डा, तलब, उद्योगमा काम गर्ने वातावरणमा ठूलो विवाद छैन । ‘औद्योगिक शान्ति र असल श्रम सम्बन्धको विकासका लागि हामीले गर्दै आएको प्रयास र हामीबीचको सहकार्यबाट आपसी विश्वास र सहयोग प्रवद्र्धनमा ठूलो बल पुगेको महसुस गरेका छौं,’ मे दिवसको अवसरमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनेकी छिन्, ‘लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना प्रमुख चुनौती रहेको सन्दर्भमा मे दिवसले हामी सबैलाई मुलुकको आर्थिक विकास र समुन्नतिका लागि थप सहयोग र सद्भावका साथ अघि बढ्न प्रेरित गरोस् भन्ने अपेक्षासहित सबै कर्मशील साथीहरूको समुन्नतिको कामना गर्दछु ।’

महासंघले श्रम सम्बन्धबारे कुनै असन्तुष्टि जनाएको छैन । यति मात्रै हैन हरेक २/२ वर्षमा पुनरावलोकन हुने न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा समेत अन्य वर्षहरूमा झैं पछिल्लोपटक त्यतिधेरै विवाद भएको छैन । पछिल्लोपटक न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार ७ सय रुपैयाँले वृद्धि गर्दै ९ हजार ७ सय पुर्‍याइएको छ । सरोकारवाला निकाय तथा विभिन्न ट्रेड युनियन सम्बद्ध अधिकारीसँगको छलफलपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजार ७ सय निर्धारण गरेको हो । दुई वर्षअघि न्यूनतम परिश्रमिक ८ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । उक्त पारिश्रमिकअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक ६ हजार २ सय ५ र महँगी भत्ता ३ हजार ४ सय ९५ रुपैयाँ हो । दैनिक ज्यालातर्फ ३ सय ९५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । योग्यता, आवश्यकता र आपसी समझदारीमा उक्त रकमभन्दा बढी तलबभत्ता निजी प्रतिष्ठानले दिन सक्छन् । 

श्रम ऐनले हरेक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रक्रियामा २०६२/६३ लगत्तै सरकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न नै हम्मेहम्मे पर्ने गरेको थियो । तर, पछिल्ला दुई वर्ष दुवै पक्षबीच भएको समझदारीले समेत श्रम सम्बन्ध सुधार भएको स्पष्ट हुन्छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघले श्रमिकसँगको सम्बन्ध थप सुधार गर्न रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई आहवान गरेको छ । ‘नेपालको संविधान र प्रचलित ऐन कानुनमा उल्लेखित कानुनी प्रावधानअनुरूप श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर तुल्याउन एवं सामाजिक सुरक्षण कोषमा सञ्चित रकम श्रमिकहरूको हित र दक्षता अभिवृद्धिमा समेत उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न हामी सबै सक्रिय होऔं भन्ने आह्वान गर्दछु,’ अध्यक्ष हरिभक्त शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आजको ऐतिहासिक दिनले सरकार, श्रमिक, उपभोक्ता र रोजगारदाताहरूमा मुलुकको आर्थिक विकासतर्फ अग्रसर हुन नयाँ चेतना प्रवाह गरोस् भन्ने कामना गर्दछु ।’

श्रमिक र रोजगारदाताबीचको अहिलेकै व्यवहार कायम राख्ने, नीतिगत समस्या सम्बोधन गर्ने र लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने हो भने लगानीको वातावरणमा थप सहयोग पुग्नेछ । त्यसका केही सकारात्मक सन्देशहरूसमेत देखिएका छन् । दुवैले भनेझैं श्रम सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा कायम राख्न श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारबीचको छलफलबाट टुंगिएको श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन तत्काल जारी हुनुपर्छ । जुन विधेयकको मस्यौदा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा छलफल भइरहेको छ । जारी हुन ढिलाइ भइरहेको छ ।

‘उद्योग व्यवसायको विस्तार, आर्थिक वृद्धि र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना अहिलेको आवश्यकता हो । यी चुनौती र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र हाम्रो समुन्नतिका लागि प्रयत्न र प्रतिबद्धताको विकल्प छैन,’ महासंघ उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्र ढकालले भनेका छन्, ‘यसर्थ हामीले थप सहकार्य र सहयोगका माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विशेष आग्रह हो ।’

ट्रेड युनियनहरूले पनि पछिल्लो समय संयमता अपनाएको बताएका छन् । ‘न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजार ७ सय मात्रै हो । कतिपय श्रमिकले यो रकमसमेत पाउन सकेका छैनन्,’ नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल भन्छन्, ‘श्रमिकको अनुकूल हुने गरी श्रम ऐन आउन बाँकी छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि जारी भएको छैन । यो सन्दर्भमा हामी संयमित भएका हौं ।’

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस

यसरी सुध्रियो सम्बन्ध
    - २/२ वर्षमा पुनरावलोकन हुने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा विवाद भएन 
    - रोजगारदाता र श्रमिकबीचको विवादले उद्योग बन्द भएको छैन 

सम्बन्ध यथावत् राख्न
    - सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी गरी तत्काल कार्यान्वयन
    - छलफल टुंगिएको श्रम ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने

Published on: 1 May 2017 | Kantipur