काठमाडौँ — कतारमा रहँदा कानेपोखरी गाँउपालिका–२, मोरङका पासाङ तामाङ हरेक महिना ३५ हजार रुपैयाँ नेपाल पठाउँथे । ओभरटाइमले कतारको खर्चवर्च चल्थ्यो । आफ्नो न्यूनतम तलब सबै घरमै पठाइदिन्थे । कम्पनीले काम दिन नसकेपछि भने स्वदेश फर्किए । साउदी र कतारमा गरी ८ वर्ष विदेशमा बिताइसकेका तामाङलाई अर्को कम्पनीमा काम खोजेर बस्न मन लागेन ।

तर, स्वदेश फर्किएको एक वर्ष भइसक्दा पनि काम नपाएपछि उनको मन आत्तिन थालेको छ । ‘साउदी र कतारमा एसी मेकानिक्सको काम गर्थे । उता सिकेको सीप कानेपोखरीमा काम लागेन,’ उनले भने, ‘घर आएपछि महिनाको ३५ हजारको कुरै छोडौं, १० हजार रुपैयाँ पनि कमाउन मुस्किल छ ।’ नियमित आम्दानी नहुँदा तामाङलाई दैनिक गुजरा टार्न मुस्किल परिरहेको छ ।

काम खोज्न उनी पालिका पुगेका थिए । त्यहाँ पासाङजस्ता ४ सय १६ जनाले बेरोजगारको सूची भरिसकेका थिए । ‘गाउँपालिकाले आफ्नो निर्माणको काम मात्रै दिने भन्यो । त्यो पनि कहिलेकाहीं मात्रै रहेछ । एक दिन काम गरेर त एक महिना चल्दैन,’ उनले भने, ‘म फेरि वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा छु । राम्रो कम्पनी भेट्यो भने विदेश जान्छु ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार कामको खोजीमा स्थानीय तहमा गई बेरोजगारमा सूचीकृत हुने उनीजस्ता ८ लाख ८५ हजार १ सय ५४ जना छन् । सबैभन्दा बढी महिला ५ लाख ३ सय ५४ जना र पुरुष ३ लाख ८४ हजार ७ सय ९ जना छन् । यो संख्यालाई रोजगारी दिन सक्ने रोजगारदाता छैनन् ।

स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार र पाँच वर्ष अगाडि राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षणले भनेको बेरोजगारको संख्या लगभग उस्तै छ । श्रम सर्वेक्षण–१७/१८ का अनुसार पनि मुलुकभर ९ लाख ८ हजार बेरोजगार छन् । तर काम गर्न सक्ने १५ देखि ३४ वर्षका युवा भने २० लाख ७४ हजार (६९.१ प्रतिशत) छन् । यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो बेरोजगार युवाको हिस्सा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूह (३८.१ प्रतिशत) छ । यसपछि २५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका ३१.१ प्रतिशत बेरोजगार छन् । यो उमेर समूहसँग सीप, क्षमता र अनुभव नहुँदा अदक्ष कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारी विकल्प बनिरहेको छ ।

‘काठमाडौंको एउटा होटलमा कुक थिएँ । थोरै तलबमा होटलमा दैनिक १८–१९ घण्टा खट्नुपर्दथ्यो । त्यो काम छोडेदेखि अर्को पाएको छैन । ७ महिनादेखि बेकाम छु,’ विराटनगरका गोपाल केसीले भने, ‘हातमा अर्को सीप छैन । कुकको काम गर्न सक्तिनँ ।’ सीप सिकेर पनि काम नपाउनेहरू जताततै भेटिन्छन् । गौलाकुमार दास र महवुव आलम विद्युत्को काम गर्छन् । ‘सीटीईभीटीले हामीजस्ता धेरै जनशक्ति उत्पादन गर्‍यो । उत्पादित जनशक्तिले काम पाएको छैन । विराटनगरमा एउटा घर बनिरहेको छ भने काम माग्न १० जना पुगेको हुन्छ,’ दासले भने, ‘ठूलो उद्योगधन्दा छैन । सानातिनाले धेरै मान्छेलाई काम दिनै सक्तैनन् । हातमा प्रमाणपत्र बोकेर मात्रै हुँदैन ।’ आलमले आफूहरू दीर्घकालीन रोजगारीको खोजीमा रहेको बताए । ‘हामीलाई बाह्रै महिना काम चाहिएको हो । एक/दुई महिना त काम पाइन्छ । यसले के हुन्छ ?,’ आलामले भने, ‘सधैं काम भइरह्यो भने यताउति भौंतारिराख्नु पर्दैन ।’

सरकारसँग दीर्घकालीन रोजगारी दिन सक्ने कार्यक्रमहरू छैन । अहिले श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार जना रोजगारीमा छन् । त्यसमा औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार कार्यरत छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार छन् । जसको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषिमा छ । सबैभन्दा ठूलो रोजगारी दिन सक्ने कृषि क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ । पछिल्लो एक दशक कुलगार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.९ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७४.१ प्रतिशत छ । जबकि कृषि आयमा निर्भर परिवारको संख्या ६२ प्रतिशत छ ।

सिंगापुरस्थित इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिज, नेसनल युनिभर्सिटीमा भिजिटिङ सिनियर रिसर्च फेलोको रूपमा कार्यरत पुष्प शर्मा अन्य क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर कम हुँदा कृषि क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा धेरै मानिसले काम गर्नुपरेको बताउँछन् । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । रोजगारमूलक क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपले कम प्रतिस्पर्धी क्षमता राखेको छ,’ उनले भने, ‘युवाको ठूलो जनसंख्याका कारण देशमै सबैका लागि यथेष्ट रोजगारी सिर्जना गर्न धेरै गाह्रो छ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा थोरै पनि अवसर खुम्चिहाल्दा आन्तरिक श्रम बजारमा बेरोजगार हुने युवाको संख्या बढ्न थालिहाल्छ । कोभिडपछि बेरोजगारको संख्या झन् बढ्न थालेको छ । कोभिडको समयमा प्रमुख गन्तव्य देशमा रोजगारी कटौती हुँदा ७ लाख नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्कनुपर्‍यो । जसमा ठूलो हिस्सा सेवा र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत थिए । त्यसरी फर्केका श्रमिकको सीप पहिचान र पुँजी परिचालन गरी सामाजिक आर्थिक पुनः एकीकरणमा सहभागिता गराउन सकेन । वैदेशिक रोजगार बोर्डले यस्तो कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकेन ।

‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई उद्यमशील बनाउन सरकारले दुःख मात्रै दिएको देखिन्छ । कहिले उद्यमशीलताका लागि बिनाब्याज रकाम दिने भनेर प्रपोजल माग्न लगाएको छ । तर अनुदान दिइँदैन,’ इक्विडेम रिसर्चका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपालले भने, ‘कहिले सीप परीक्षण गर्ने भन्छ । यी दुवैमा सरकारी संयन्त्र अन्योलजस्तै देखिन्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका अनुसार घरेलु लगानीकर्तालाई लगानी गर्न प्रोत्साहन नदिएसम्म रोजगारी सिर्जना हुन सक्तैन । ‘हामीले आन्तरिक श्रम बजारमा दुईवटा समस्या भोगिरहेका छौं । एउटा श्रमशक्ति सीपयुक्त छैन । रोजगारदाताले श्रमिक खोजिरहेको छ । श्रमिकले रोजगारदाता खोज्दै हिँड्नुपरेको छ,’ ढकालले भने, ‘अर्कोतिर रोजगारी आफैंमा सिर्जना हुँदैन । लगानी चाहिन्छ । लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ ।’

आर्थिक सर्वेक्षण–२०८१ अनुसार २०८० फागुनसम्म ४ खर्ब ७८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भयो । यस्तै उद्योग सञ्चालनबाट ३ लाख २२ हजार २ सय ६६ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । श्रमविज्ञ रमेश बडाल लगानी र आर्थिक वृद्धिसँग रोजगारी जोडिने बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि १.९५ प्रतिशत थियो । ‘जब आर्थिक वृद्धि बढ्दै जान्छ । रोजगारीको अवसरहरू पनि बढ्दै जान्छन् । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्दा आन्तरिक बजारमा रोजगारीका अवसरहरू भेटिन थालेको थियो,’ उनले भने, ‘जब आर्थिक वृद्धिदर घट्दै गयो । एकैपटक तीनदेखि चार लाख बेरोजगार भए ।’

बडाल नेपालमा लगानी नबढ्नुमा श्रम समस्या नभई नीतिगत अस्थिरता रहेको बताउँछन् । ‘आजको मितिमा नेपालमा श्रम समस्या छैन । राजनैतिक अस्थितरताले नीतिगत अस्थिरता निम्तायो,’ उनले भने, ‘हाम्रो लागि ठूलो संख्यामा रोजगारी दिने क्षेत्र अझै उद्योग र सेवा क्षेत्र बनिसकेको छैन । ठूलो संख्यामा रोजगारी दिने क्षेत्र कृषि र निर्माण नै हो ।’

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन नेपालको आर्थिक परिदृश्य फेरिएकाले लगानीको वातावरण फेरिएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले लगानीसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरेका छौं । यसले लगानीको वातावरण सिर्जना भई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि हुन्छ,’ उनले भने, ‘कर्जाको ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ । शोधनान्तर स्थिति बचतमा वृद्धि छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त छ ।’

सरकारले श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने नीति लिए पनि त्यसैअनुसार प्रभावकारी कार्यक्रम र आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएको छैन । आगमी आर्थिक वर्ष पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाखलाई सय दिनको रोजगारी दिने उल्लेख गरिएको छ । विदेशबाट फर्किनेमध्ये एक लाख उद्यमशील बनाइने र प्रदेशस्तरमा ७ हजार जनालाई सीपयुक्त तालिम दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल रोजगार बैंक स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने बताउँछन् । ‘हामी श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘रोजगारदाता र श्रमिकबीच एक ठाउँमा भेटघाट गराउन श्रमाधान रोजगार मेलालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।’

Published on: 5 June 2024 | Kantipur