सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने देखिएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर बारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा हाल करिब १४ हजार पाँच सय जनशक्ति सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कार्य गरिरहे पनि केही सुधार गर्न सके थप ८५ हजार रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने आँकडा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रतिवेदनमा स्थानीय कम्पनी, सेवाप्रदायक कम्पनी र ती दुवै खाले काम समावेश भएका कम्पनीसमेत गरी एक हजार भन्दाबढी दर्तावाला कम्पनी रहेको उल्लेख छ। वेभ इनाबेल्ड सर्भिस, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, डाटा प्रशोधन, कल सेन्टर, एनिमेसन प्रोसेसिङलगायत कार्य हाल सञ्चालनमा छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले गत साउना ९ गते मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए। उक्त कार्यदलले सूचना प्रविधि र विजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङको क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरको अध्ययन गरी मन्त्री बिष्टसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो। प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा हालका नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाको अध्ययन, रोजगारी सिर्जनामा रहेका मुख्य समस्या, रोजगारीको सम्भावित अवसर र रोजगारी सिर्जनाका लागिसुझाव समेटिएको छ।

बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङका लागि छुटै ऐन नभए पनि विद्युतीय कारोबार ऐन तथा नियमावली, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति तथा ब्रोडब्यान्ड नीतिका आधारमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनी सञ्चालन भइरहेका तथा कम्पनी ऐन, आयकर ऐनलगायत आधारमा कारोबार भइरहेको कार्यदलले उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा विदेशी लगानीको प्रक्रियामा रहेको जटिलता, भेन्डर पेमेन्ट प्रोसेसमा कठिनाइ, स्टक तथा विदेशी मुद्रामा सीमितता, विदेशबाट परामर्शदाता ल्याउने विषयको जटिलता, स्वदेशमा रहेका दक्ष जनशक्तिको पलायन, न्यून जनशक्तिको उपलब्धता, इन्टरनेटको असहजता, विद्युत्को नियमित आपूर्तिको अभाव, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित वातावरणको अभाव हुनु जस्ता समस्या उल्लेख छ।

तत्कालै रोजगारीका अवसरलाई वृद्धिका लागि आउटसोर्सिङको इको सिस्टमको अध्ययन हुनुपर्ने, सरकारी प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन हुनुपर्ने, १० वर्षका लागि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई ट्याक्स होलिडे हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे सुरु गर्नुपर्नेलगायत सुझाव प्रस्तुत गरिएका छन्।

यस्तै इन्टरनेटलाई सुलभ बनाइ कम्पनीलाई छुट प्रदान गर्ने, भिसा प्रक्रियाको सरलीकरण गर्नुपर्ने, मानव संशासन विकास गर्नुपर्नेलगायत सुझाव कार्यदलले दिएको छ। प्रतिवेदनमा नेपालको आईटी÷ बिजनेस आउटसोर्सिङ क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्ने, सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालन गर्ने, गुणस्तर प्रमाणपत्र जारी गर्ने, तथा सूचना प्रविधि कम्पनी सञ्चालन गर्दा अरु कम्पनीभन्दा फरक ढंगले हेर्ने गरी कार्य गर्नुपर्ने सुभाव समेत उल्लेख छन्। प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री गोकर्ण बिष्टले नेपालमा आईटी÷बीपीओ (सूचना प्रविधि/बिजनेस प्रोसस आउटसोर्सिङ)को क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाको ठूलो सम्भावना रहेको बताए।

Published On: 24 September 2018 | Annapurna post