तुलसी सुवेदी

काठमाडौं : विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले विश्वभर बेरोजगारको संख्या बढाइरहेको बेला नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न चुनौती थपिएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सीपमूलक तालिम र कर्जाको सहज व्यवस्था गरिदिए स्थानीयस्तरमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने देखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुसार कोरोना भाइरसकै कारण विश्वभर एक करोड ५० लाखले रोजगारी गुमाउँदै छन्। स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा पछिल्लो एक दशकयता बर्सेनि ४ लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म ४३ लाख बढी वैदेशिक रोजगारीमा गए पनि पछिल्लो समय २५ देखि ३० लाख कार्यरत रहेको अनुमान छ। कोरोनाका कारण भारतसहित मलेसिया र खाडीबाट गरी १२ लाखदेखि १५ लाख युवा स्वदेश फर्कन सक्ने देखाएको छ। आईएलओका अनुसार कम्तीमा १५ लाखदेखि करिब २० लाखले आन्तरिक रोजगारी गुमाएका छन्।

तर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ लाखदेखि १० लाख मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने गरी बजेट ल्याएको छ। २५ लाखभन्दा बढीलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी अहिले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भए पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन। बजेटमा पर्याप्त रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउन नसके पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोना भाइरसपछि रोजगारीमा पारेको असर र रोजगारीका सम्भावनाबारे सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी अध्ययन गरिरहेको छ।

नेपाल नीति प्रतिष्ठान(एनपीआई) का अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले कोरोनाका कारण उल्लेख्यमात्रामा वैदेशिक रोजगार गुम्ने खतरा बढ्दै गएपछि स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न जोड दिइएको छ। विदेशबाट फर्केकालाई रुचि, अनुभव र ज्ञानका आधारमा स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनले बताए। सरकारले बजेटमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सीपमूलक तालिमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अध्यक्ष ढकालले स्थानीय तहमै सीपमूलक तालिम दिन सके र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर ल्याएको सामाजिक रेमिट्यान्स उपयोग गर्न सके बेरोजगारी समस्या धेरै हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले सुनाए।

पूर्वाधार, निर्माण, कृषि, पर्यटन, उत्पादनलगायत क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना भएकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई र स्वदेशमै रोजगारी गुमाएकालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए।

नेपालमा बर्सेनि ५ लाख युवा श्रमबजारमा आउँछन्। अहिले ५० हजारले मात्रै स्वदेशमा रोजगारी पाएका छन्। चार लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य छन्। अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीले उद्यमशीलतामा जान प्रोत्साहन गरे बेरोजगारलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए। उनका अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले समन्वय गरी निजी क्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबाट पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। लामो समयदेखि सरकारको नीति नफेरिँदा रोजगारी नपाएर युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य भएको उनले सुनाए। कोरोनाले अवसर दिएको भन्दै अब रोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउन ढिला गर्न नहुने उनले बताए।

नेपाल नीति प्रतिष्ठान(एनपीआई), नाइस, सेन्टर फर डेप्लोमेसी एन्ड डेपलपमेन्ट र नेपलिज माइग्रेन्ट युनिटी नेटवर्कले कोभिड १९ले वैदेशिक रोजगारीमा पार्ने प्रभाव र स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अवस्थाकाबारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन यसै हप्ताभित्रै राष्ट्रिय योजना आयोगमा बुभाउने तयारी गरेका छन्।

स्थानीय तहमै जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षामा ध्यान दिँदै साना र मझौला व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको एनपीआईका अध्यक्ष ढकालले बताए। विदेशबाट फर्कनेले ल्याएको सीप, दक्षता सूचीकृत गर्दै गाउँगाउँमा तालिम दिएर रोजगारीमा सामेल गराउन सकिने उनको भनाइ छ।

सेन्टर फर डिप्लोमेसी एन्ड डेपलपमन्टका अध्यक्ष मोहनकृष्ण श्रेष्ठले सीपमूलक तालिममा प्राथमिकता दिन सके उद्यमशीलता बढ्ने बताए। तालिम सिकेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाँदासमेत राम्रो कमाइ गर्न सक्ने भएकाले सीपमूलक तालिमलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७५.५ प्रतिशत अदक्ष र २३ प्रतिशत कामदार अदक्ष छन्। सीपयुक्त कामदार नहुँुदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्याको अनुपातमा रेमिट्यान्स निकै कम छ। अदक्षलाई अर्धदक्ष र अर्धदक्षलाई दक्ष बनाउन सके आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा उपयोग हुने भएकाले पछिल्लो समयमा सीपमूलक तालिमलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको देखिन्छ।

आईएलका कन्ट्री डाइरेक्टर रिचर्ड अवर्डले नेपालमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए। विश्वभर बेरोजगारको संख्या बढ्दै गएको भन्दै उनले नेपालले रोजगारी सिर्जना गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताए।

ओमनका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला ढकाल पराजुलीले कोरोनाका कारण २५ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारी गुम्ने भएकाले स्वदेशमा रोजगारीको अवसर खोज्नुपर्ने बताइन्। नेपाल कृषिको प्रचुर सम्भावना भएकाले कृषिलगायत विविध क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

Published on: 13 July 2020 | Annapurna Post