झापा र मोरङका शिविरमा बस्दै आएका शरणार्थीले स्थानीयकरण माग गर्दै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई मागपत्रसमेत बुझाएका छन् । उनीहरूले विभिन्न १० बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

 

दमकस्थित बेलडाँगी शिविरका सचिव टीकाराम रसाइली, मोरङको पथरीशनिश्चरेस्थित शिविर सचिव चम्पासिंह राई, पूर्व टिमाई शिविर सचिव युवराज राईलगायतको टोली काठमाडौं पुगेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, दुवै मन्त्रालयका सचिवलाई भेट गरको छ । शरणार्थी टोलीले वैशाख १८ र १९ गते दुईदिने गृहजिल्लाको भ्रमणमा आउँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि मागपत्र बुझाएको थियो ।

 

अढाई दशकदेखि शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य भए पनि समस्या समाधानतर्फ कुनै पहल नभएको उनीहरूको आरोप छ । पूर्व टिमाई सचिव युवराज राईका अनुसार दुवै शिविरमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधिले पनि भुटानी शरणार्थीलाई स्थानीयकरण गर्ने किसिमको संकेत मिलेको छ । भुटानी शिविरमा अहिले कानुनविपरीत कंक्रिटका घर निर्माण भइरहेको छ । नेपालीहरूका लागि ल्याइएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा शरणार्थीलाई पनि सहभागी गराइएको छ । दमकस्थित शिविरमा दर्ता भएका भुटानी शरणार्थीको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ । शरणार्थीले स्थानीयकरण गराउँदा शरणार्थी र स्थानीयबीच धर्मकर्म, जाति, भाषा, संस्कार–संस्कृति सबै मिल्ने र २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपालमा बसेका आधारमा नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।

 

उनीहरूले जीविकोपार्जनका निम्ति विभिन्न तालिम, प्रतिव्यक्ति ५० लाख र प्रतिपरिवार बसोबासका लागि पक्की घर निर्माण गरिदिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । खेती गर्न पुग्ने गरी धनीपुर्जासहित प्रतिपरिवारलाई पाँच कट्ठा जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । उनीहरूले सामाजिक व्यवस्था र शान्ति सुरक्षाका निम्ति सामूहिक रूपमा बसोबासको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, सामाजिक बसाई व्यवस्थित बनाउन विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, बालगृह, वृद्धाश्रम, युवा मैत्री केन्द्र, योग भवन तथा खेल मैदान, पुस्तकालय, संग्रहालय, मठ मन्दिर, विद्युत्, खानेपानी, ढल निकास साथै सवारी पार्किङको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।

 

जीविकोपार्जन गर्न वैदेशिक रोजगारीका निम्ति अन्य देशमा जाने–आउने अधिकार, पुनर्वास भइसकेका आफन्तसँग भेटघाट गर्न भ्रमण कागजात उपलब्ध गराइनुपर्ने, स्थानीयकरण नभएसम्म संघसंस्थाले उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधा निरन्तर राखिनुपर्ने, मौलिक हक अधिकारभित्र पर्ने सुविधा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

 

भुटानी शरणार्थीले विचार अभिव्यक्ति, बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, संघसंस्था खोल्ने, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने, पेसा रोजगारी, उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता पाउनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । सञ्चार, सम्पत्ति, धार्मिक स्वतन्त्रता, शिक्षा, भाषा तथा संस्कृति, रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्यलगायत हक अधिकार नेपाली नागरिकसरह पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

 

दमकस्थित बेलडाँगी शिविर सचिव टीकाराम रसाइलीले गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले समस्या समाधानका लागि आफूहरू गम्भीर रहेको बताएको उल्लेख गरे । मन्त्रीहरूले विगतमा अस्थिर सरकार भएकाले केही नभएको तर अब स्थिर सरकार बनेकाले ठोस कदम चाल्ने आश्वासन दिएको उनले बताए । नेपाल सरकारले ठोस पहल नगरेसम्म शरणार्थी समस्या समाधान नहुने सचिव राईको भनाइ छ । उनले नेपाल सरकारले स्थानीयकरण गर्न नसके भुटानसँग आवश्यक वार्ता गरी शरणार्थीलाई भुटान फिर्ती गराउनुपर्ने, राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) लाई आग्रह गरेर पुनर्वासको पर्खाइमा रहेका तथा हुन चाहेका शरणार्थीलाई पनि पुनर्वास गराउनुपर्ने माग राखेको बताए ।