नयाँ श्रम ऐनले कामदारको सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरेकाले अबदेखि हरेक रोजगारदाताले सञ्चय कोषका लागि १०, उपदानका लागि ८.३३ र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि १.६७ प्रतिशत रकमसमेत बेहोर्नुपर्नेछ। चाडपर्वका बेला एक महिना बराबरको तलब, वर्षमा १८ दिन नियमित र १२ दिन बिरामी बिदा तथा दुर्घटना बिमा अनिवार्य गरिएको छ। मन्त्रालयले गत वैशाख ७ गते गठन गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा उक्त निर्णय गरेको हो। हाल श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक नौ हजार सात सय रुपैयाँ छ। हालको न्यूनतम पारिश्रमिकमध्ये ६ हजार दुई सय पाँच रुपैयाँ आधारभूत पारिश्रमिक हो। जुन पारिश्रमिक दुई वर्षअघि निर्धारण गरिएको थियो। त्यतिखेर न्यूनतम पारिश्रमिक एक हजार आठ सय रुपैयाँ वृद्धि गरिएको थियो।

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले यसपटक निर्धारण गरिएको तलब अहिलेसम्मकै उच्च भएको बताए। अहिले तोकिएको न्यूनतम तलबमध्ये आधारभूत तलब आठ हजार चार सय ५५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। कामदारले सामाजिक सुरक्षा, सञ्चय कोषलगायतको सुविधा पाउँदा आधारभूत तलबलाई आधार बनाइन्छ।

 

मन्त्री विष्टले मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक पारदर्शी बनाउन श्रमिक र रोजगारदाताका प्रतिनिधि राखेर छलफल गरिएको बताए। नेपालमा २०२० देखि प्रत्येक दुईदुई वर्षमा मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुँदै आए पनि यसअघि निकै कम प्रतिशत वृद्धि हुन्थ्यो। विगतका श्रम ऐन सामाजिक सुरक्षा कोषबारे मौन रहेकाले मजदुरले उपदान, सञ्चय कोषलगायतका सुविधा पाउने गरेका थिएनन्।

 

मन्त्री विष्टले विगतमा कतिपय मेडिकल कलेजले स्टाफ नर्सलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँमा काम लगाउने क्रम अब अन्त्य हुने बताए। साउन १ गतेदेखि नै सबै मजदुरको तलब सीधै बैंकखातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए।

 

त्रिपक्षीय सहमतिमा मजदुरको तलब निर्धारण गरिएकाले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्णय लागू हुनेमा सरोकारवाला विश्वस्त छन्। मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले त्रिपक्षीय सहमति कार्यान्वयनका लागि सबैको जिम्मेवारी हुने बताए। उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीच भएको उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि महासंघ प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। ‘आर्थिक समृद्धिका लागि रोजगारदाता र श्रमिकबीच राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले तोकिएको पारिश्रमिकले स्वदेशमा रोजगारी वृद्धि गर्न सघाउनेछ।’

 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सहमति श्रमिक र रोजगारदाताका लागि ‘विन–विन’ भएको बताए। ‘सहमतिअनुसार अब मजदुरको सबै सुविधा जोड्दा वर्षमा दुई लाख ३१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘अहिले देशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी हेर्दा त्यो रकम सानो होइन।’

 

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालमा श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध सुधार हुँदै गइरहेको आभास भएको बताए। महासंघकै उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले महँगीलाई हेर्दा श्रमिकको २० हजार मासिक पारिश्रमिक कम भएको बताए। उनका अनुसार त्यति रकम दिन सक्ने अवस्था उद्योग, व्यवसायको छैन।

 

१३ हजार चार सय ५० न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएकोमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसबाहेक अन्य सबै ट्रेड युनियनले स्वागत गरेका छन्। रोजगारदातासँगको छुट्टै छलफलमा ट्रेड युनियन कांग्रेसले १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति गरे पनि सोही निर्णय सार्वजनिक गर्दा भने असहमति जनायो। ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले महँगीअनुसार मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने माग गरे।

 

जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले महँगीअनुसार तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक थोरै भए पनि स्वदेशमा रोजगारी वृद्धि र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले न्यूनतम १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिकमा सहमति गर्नुपरेको बताए। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले छलफल थाल्दा रोजगारदाताले विद्यमान पारिश्रमिकमा प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्न सकिने बताएका थिए भने ट्रेड युनियनको माग मजदुरको न्यूनतम तलब २० हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने थियो।

 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा एक करोड २५ लाख श्रम गर्ने जनशक्ति छ। ५० लाखले मात्र नियमित श्रम गरिरहेको विभागको तथ्यांक छ। स्वदेशमा रोजगारी नपाएर बर्सेनि साढे चार लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले साउन १ गतेदेखि मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सुविधा जोड्दा प्रतिमहिना १५ हजार एक सय ४१ रुपैयाँ पुग्ने बताए। त्यस्तै पहिलोपटक मजदुरले काम गरेबापत घन्टाको पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ। दैनिक ज्याला ५ सय १७ रुपैयाँ निर्धारण गरिँदा प्रतिघन्टाको पारिश्रमिक ७० रुपैयाँ तोकिएको छ।

 

हाल कामदारले खाइपाई आएको तलब भने घटाउन पाइने छैन। त्यस्तै रोजगारदाताले दिँदै आएको पारिश्रमिकमा चित्त नबुझे श्रमिकले सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार ऐनमा उल्लेख छ।