केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठकले श्रमिकको ‘आउटसोर्सिङ’ गर्न सकिने कामको सूची तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । आउट सोर्सिङ व्यवसायलाई पनि नियमन गर्न श्रमिक आपूर्तिकर्ताका लागि सूची तयार गर्न लागिएको हो ।

 

आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउने सम्बन्धी कामको सूची तयार गर्न एक कार्यदल बनाइएको छ । श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको हो । कार्यदलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघका रामेश्वर शाह, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका विश्वनाथ प्याकुरेल र विज्ञ रमेश बडाल सदस्य छन् । कार्यदलले गर्ने सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउन सकिने कामको सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । यो कार्यदललाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।

 

परिषद्ले श्रम ऐन, २०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, ट्रेड युनियन ऐन तथा बोनस ऐन लगायत ऐनहरूमा भएका प्रावधानहरूबीच आपसमा बाझिएका विषय मिलाउन आवश्यक भएकोले  संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

 

औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा श्रम ऐनका प्रावधानहरू कार्यान्वयन तथा उक्त ऐनहरूमा कुनै द्बिविधा रहे/नरहेको एकीन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखा हेर्ने सह-सचिव र कानून शाखाका उप-सचिव रहेको एक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यो समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।