सरकारले मजदुरको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ अधारभूत पारिश्रमिक तथा ४ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ महँगी भत्ता गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको हो ।

 

यसअघिको आधारभूत पारिश्रमिकमा २ हजार २५० रुपैयाँ (३६ दशमलव २६ प्रतिशत) र महँगी भत्ता १ हजार ५ सय रुपैयाँ (४२ दशमलव ९२ प्रतिशत) गरी ३ हजार ७५० रुपैयाँले बढेको छ । वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक देशभरका सबै क्षेत्रमा १ साउनदेखि अनिवार्य रुपमा लागू हुनेछ । तोकिएको न्युनतम पारिश्रमिक भन्दा कम पारिश्रमिकमा कसैले पनि काममा लगाउन नपाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताए ।

 

सरकारले यसपटकबाट दैनिक तथा प्रति घण्टाका हिसाबले समेत न्युनतम परिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार दैनिक ३ सय २५ रुपैयाँ आधारभूत तथा १ सय ९२ रुपैयाँ महंगी भत्ता गरी ५ सय १७ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ४३ रुपैयाँ आधारभूत तथा २६ रुपैयाँ महंगी भत्ता गरी ७९ रुपैयाँ न्युनतम् पारिश्रमिक तोकिएको छ । यसअघि ६ हजार २०५ रुपैयाँ आधारभूत तथा ३ हजार ४९५ रुपैयाँ महंगी भत्ता गरी श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक ९ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको थियो ।

 

मन्त्रालयले ७ वैशाखमा सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा श्रमिक र रोजगारदाता प्रतिनिधि सहितको त्रिपक्षीय सहभागिता रहेको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरेको थियो । श्रम ऐनले उक्त समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्यनतम पारिश्रमिक तोक्ने अधिकार श्रम मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

 

समितिमा श्रमिक प्रतिनिधिको रुपमा सहभागी रहेका नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले भने निर्धारित न्युनतम पारिश्रमिकमा आफ्नो असहमति रहेको बताएको छ । तर, श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले समितिकै सिफारिसका आधारमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको दाबी गरे । न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले समितिमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सहमति भएको विषय पुष्टि गर्न रोजगारदाता र ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरुलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्न लगाएका थिए ।

 

काँग्रेस निकट ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरुले भने मन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ताबाट ‘ब्रिफिङ’ गराएर हुँदै नभएको सहमतिलाई पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । जीवन धान्न सकिने गरी न्युनतम पारिश्रमिक १७ हजार रुपैयाँ निर्धारण गर्नुपर्ने आफूहरुको अडान कायमै रहेको नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यको भनाई छ ।

 

‘हामीले सबै श्रमिकको पारिश्रमिक न्युनतम ३ हजार ४५० रुपैयाँले बढ्ने सर्तमा मात्रै १३ हजार ४५० रुपैयाँमा सहमत हुन सकिने भनेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, उल्टै सबै श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्नेमा उद्योग क्षेत्रका श्रमिकको मात्रै तोक्ने काम भयो ।’

 

 

श्रम मन्त्री विष्टले श्रमिकको पारिश्रमिक अनिवार्य रुपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गरिने बताएका छन् । यो व्यवस्था लागु गर्न सके श्रमिकको जीवनमा महत्वपुर्ण परिवर्तन ल्याउने विश्वास मन्त्री विष्टले व्यक्त गरे । ‘छिट्टै नै कार्यान्वयन नगर्ने रोजगारदातालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्दैछौँ,’ मन्त्री विष्टले भने । मन्त्रालयले बैंकमार्फत भुक्तानी गरेको पारिश्रमिक सम्बन्धि विवरण राख्ने तयारी समेत थालेको छ ।

 

 

-न्युनतम पारिश्रमिकः मासिक १३४५० रुपैयाँ

 

-सञ्चयकोषः मासिक ८४५.५ रुपैयाँ

 

-उपदानः मासिक ७०४.३० रुपैयाँ

 

-सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टीः मासिक १४१.२ रुपैयाँ

 

-चाडपर्व खर्चः वार्षिक ८,४५५ रुपैयाँ

 

-मासिक जम्माः १५,८४५.५८ रुपैयाँ

 

 

-औषधोपचार बीमाः वार्षिक १ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधोपचार बीमा

 

-दुर्घटना बीमाः ७ लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा

 

-साप्ताहिक बिदाः प्रत्येक हप्ता पारिश्रमिक सहित १ दिन

 

-सार्वजनिक विदाः पारिश्रमिक सहित वार्षिक १४ दिन

 

-सट्टा विदाः साप्ताहिक वा सार्वजनिक विदाको दिन काम गरेबापत सोही बराबर सट्टा बिदा

 

-घर बिदाः काम गरेको प्रत्येक २० दिन बराबर १ दिन पारिश्रमिक सहितको बिदा

 

-बिरामी बिदाः वार्षिक १२ दिन पारिश्रमिक सहितको बिदा

 

-प्रसूति बिदाः गर्भवती महिलालाई ६० दिन पारिश्रमिक सहितको बिदा, श्रीमती सुत्केरी हुने पुरुष श्रमिकलाई पारिश्रमिक सहित १५ दिन

 

-किरिया बिदाः पारिश्रमिक सहित १३ दिन

 

 

श्रम ऐनले एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको श्रमिकले मासिक रुपमा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्षवार्षिक तलव बृद्धि पाउनेछन् । हालको अवस्थामा न्युनतम पारिश्रमिक बराबर पाउने श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक ३ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात कम्तिमा २ सय ८२ रुपैयाँ बढ्ने देखिन्छ ।

 

 

चिया क्षेत्रको कामको प्रकृति फरक तथा विशिष्ट किसिमको भएका कारण छुट्टै तोक्नुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास छ । चिया बगानभीत्रै बसोबास, विद्यालयको सुविधा समेत दिइएको हुन्छ । कति चिया टिप्ने, त्यसआधारमा बोनसको व्यवस्था हुन्छ । चिया व्यवसायी र मजदूरहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा न्युनतम पारिश्रमिक तोक्न नसकिएको समितिका संयोजक रामप्रसाद घिमिरेले बताए । १ साउनदेखि लागु हुने न्युनतम पारिश्रमिक त्यस अगावै निर्धारण गरिने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

 

 

सरकारले निर्धारण गरेको न्युनतम पारिश्रमिक इतिहासकै उच्च दरमा बढाइएको छ । यस अघिकै अवस्थामा पनि न्युनतम पारिश्रमिक लागु नभएको भन्ने किसिमका थुप्रै गुनासा पनि आएका छन् । श्रमिकले मानवोचित जीवन बाँच्न पाउनुपर्ने विषयमा सरकार गम्भीर छ । न्युनतम पारिश्रमिकलाई कडाई पुर्वक लागु गराएरै छाड्छौँ ।

 

 

धेरै पारिश्रमिक दिने हाम्रो पनि इच्छा नभएको होइन । तर, त्यसका लागि रोजगारदाताको क्षमता र उत्पादकत्व मूख्य आधार हो । देशभरका साना उद्योगी व्यवसायीहरुलाई समेत ख्याल गरेर न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको हो ।

 

 

श्रमिकले परिवर्तनको अनुभूत गर्न पाउने गरी हामीले सुरुवाती रुपमा २० हजार रुपैयाँ तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थियौँ । यद्यपी, सहमतिमै न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको हो । तर, यथेष्ठ भने छैन।