रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको सहमतिमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १४ हजार रुपैयाँको वरिपरि निर्धारण हुने सम्भावना देखिएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आइतबार दिनभर चलेको बैठकमा रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच सहमतिको अंक नजिक पुगेका छन् । 

 

रोजगारदाता आफूले प्रस्ताव गरेको १२ हजार ५ सय रुपैयाँबाट बढेर १३ हजार ५ सय रुपैयाँ दिन तयार भएका छन्। ट्रेड युनियन १७ हजार रुपैयाँबाट घटेर १४ हजार ५ सय रुपैयाँ दिनुपर्ने अडानमा छन्। रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच भएको सहमतिलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ। आइतबार रातिसम्म भए पनि न्यूनतम पारिश्रमिक टुंगो लगाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। सरकारले आइतबार सहमति गर्न नसके आफैंले हस्तक्षेप गरी निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले आउँदो साउन १ गतेबाट नयाँ पारिश्रमिक दिनुपर्ने हुन्छ।

 

‘रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू आफूलाई दिइएको अधिकारबाट बढ्न र झर्न गाह्रो भइरहेको छ,’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले कान्तिपुरलाई भने ‘न्यूनतम पारिश्रमिक १४ हजार रुपैयाँको वरिपरि निर्धारण हुने वातावरण बन्दै छ।’

 

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आफूहरू सहमतिको नजिक पुगेको बताए। ‘जसरी श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन रोजगारदाता र ट्रेड युनियन मिलेर बनाएका छौं। त्यसरी नै पारिश्रमिक पनि मिलेर नै निर्धारण हुनेछ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक सम्बन्ध कायम राख्न पनि हामीले यसको स्वामित्व लिनुपर्छ।’

 

हालसम्म हिसाबकिताब अन्तरमा कुरा नमिल्दा न्यूनमत तलब निर्धारण हुन नसकेको हो। श्रमिकले हातमा पाउने रकम र रोजगारदाताले श्रमिकको लागि वार्षिक रूपमा गर्ने लगानीबीचको अन्तरमा कुरा नमिलेकोले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न समस्या देखिएको हो। रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षाको समेत प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भएकाले थप भार पर्ने बताउँदै आएका छन्। ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि रोजगारदाताबाट प्रस्तावित पारिश्रमिकले बाँच्नसमेत मुस्किल हुने बताउँदै आएका छन्।