सरकारले श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा अबदेखि अनिवार्य रूपमा बैङ्कमार्फत मात्रै भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७५ साउन १ गतेदेखि प्रक्रिया आरम्भ गरी असोज मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा बैङ्क खातामार्फत भुक्तानीको व्यवस्था सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको छ । 

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज विष्टले गर्नुभएको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै प्रकारका पारिश्रमिक बैङ्कमार्फत भुक्तानी गराउने व्यवस्था मिलाउन लाग्ने समय दिएर यसलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो । सङ्घीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान, मातहतका निकाय र निजी प्रतिष्ठान, सङ्घसंस्थालगायतका हकमा फरक–फरक समयसीमा राखेर यो नियम लागू गर्ने गरी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको जानकारी गराइएको छ ।  

 

बैङ्क, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सी लगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानुनबमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी सङ्घसंस्था, ट्रस्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेश लगायत कानुन बमोजिम गठित सबै सङ्घसंस्थाले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई आउँदो पुसभित्र अनिवार्य रूपमा बैङ्क खातामार्फत पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने गरेको छ । सबै प्रतिष्ठान मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारी र घरेलु श्रमिकको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा २०७६ साल पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामार्फत सम्बन्धित श्रमिक तथा कर्मचारीको बैङ्क खातामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । 

 

कुनै स्थानीय तहमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना र सञ्चालन भएको रहेनछ भने त्यस्तो स्थानमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएको मितिले तीन महिनाभित्र श्रमिक तथा कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा बैङ्क खातामार्फत पारिश्रमिक एवम् वित्तीय सुविधा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय गरेको छ । यस्तै आकस्मिक वा आंशिक रोजगारीबापतको भुक्तानी पनि नगद वा चेकमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । 

 

अघिल्लो आइतबार मात्रै सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने गरी आगामी दुई वर्षका लागि सबै प्रकारका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपियाँ तोकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको उक्त निर्णय श्रममन्त्री गोर्कणराज विष्टले सार्वजानिक गर्नुभयो । 

 

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले कतिपय स्थानीय तहमा अझै बैङ्क नपुगेकाले पारिश्रमिक बैङ्क खातामार्फत अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने समयसीमा फरक फरक तोकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, सरकारले जतिसक्दो छिटो सबै स्थानीय तहमा बैङ्कको शाखा पु¥याउन लागेकाले केही समयपछि नै नियम कार्यान्यवनमा समस्या नहोस् भनेर नै यस्तो नियम राखिएको हो । 

 

श्रमिकको तलब बैङ्किङ च्यानलबाटै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम नियमावलीमै व्यवस्था गरिएकाले सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराएको पनि सहसचिव घिमिरेको भनाइ छ । सरकारले हालै तोकेको अनुरूप श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिने रोजगारदातालाई कस्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै उहाँले अनिवार्य बैङ्क भूक्तानीको व्यवस्थाले न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू हुने र कागजमा मात्रै धेरै तलब देखाउने तर नदिने प्रवृत्ति सदाका लागि अन्त्य हुने दाबी गर्नुभयो । 

 

उहाँका अनुसार सो व्यवस्थापछि कम्पनी तथा फर्महरू नवीकरण गर्दा बैङ्कमार्फत भुक्तानी दिएको कर्मचारीको तलब विवरण बुझाउनुपर्नेछ । न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगर्नेलाई सरकारले श्रम अडिटमार्फत कारबाही पनि गर्न सक्नेछ । यसको कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा तत्काल श्रम मन्त्रालय र देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका १० वटा श्रम कार्यालयमार्फत अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।