श्रम, रोजगार र सामजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हाल अवैध र एकपक्षीय रुपमा उठाइँदै आएको शुल्कहरु खारेज नगरेसम्मका लागि भन्दै मलेसिया जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन रोकेको छ । यसले मलेसियामा कामका लागि जाने प्रक्रिया अवरुद्ध छ । अब यो अवस्थामा मलेसियासँग श्रम सम्झौताकै ‘नेगोसियसन’ गर्ने आन्तरिक तयारी गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । विज्ञहरूले यही समयमा श्रम सम्झौता पनि टुंगोमा पुर्याउन माग गरिरहेका छन् ।

 

मलेसियासँग धेरैपटक श्रम सम्झौताका लागि छलफल भएका छन् । दुई पक्षले सम्झौताको मस्यौदा आदान-प्रदान गर्ने क्रम लामो समयदेखि चलिरहेको छ । यस्तो सम्झौतामा कामदारको न्यनतम् तलब, सुविधा, बीमा, सुरक्षा, लागत सहित रोजगारदताको र सम्बन्धित देशको जिम्मेवारी लगायतका विषय समेटिएका हुन्छन् ।

 

सम्झौताका लागि नेपालले राखेका विभिन्न मागमा मलेसिया सरकारले उदाशीनता देखाउँदै आएको छ । कामदारको हितमा रहने गरी श्रम सम्झौता गर्ने सरकारको अडानमा मलेसिया सरकारले पूर्णसहमति जनाइसकेको छैन । नेपाल सरकारले पनि जोड लगाएर कहिले पनि छलफल चलाएको थिएन । अब अतिरिक्त शुल्कको सवालमा मलेसिया जाने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको समयमा नै श्रम सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्‍याउने मुडमा देखिएका छन्, श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट ।

 

‘मलेसियामा ठूलो खर्च गरेर गएका धेरै कामदारले एक वर्षसम्म पनि खर्च उठान नसक्ने अवस्था छ । कामदारको भौतिक तथा आर्थिक सुरक्षाका सवालमा पनि मलेसियामा धेरै समस्या छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’त्यसैले अब मलेसियासँग श्रम सम्झौता टुंग्याएपछि मात्रै कामदार पठाउने हो कि भनेर छलफल सुरु भएको हो ।’

 

 

कामदार तथा रोजगारदाताको हितको रक्षा गर्न दुई देशबीच श्रम सम्झौताको सवाल उठेको वर्षौं भइसक्यो ।  तर, नेपाली सरकारी अधिकारीको बेवास्ता र मलेसियाको रबैयाका कारण द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको मस्यौदाले अहिलेसम्म अन्तिम रुप पाएको छैन । अहिलेसम्म यो सम्झौता नहुँदा मलेसियामा कार्यरत झण्डै ५ लाख नेपाली कामदारको रोजगार यात्रा सुरक्षित हुन सकेको छैन ।

 

मलेसियामा करार सम्झौताअनुसार काम, दाम र सुविधा नपाउनेदेखि गैरकानुनी अवस्थामा अलपत्र पर्ने तथा बेवारिसे हुनेसम्मका समस्या छन् । असुरक्षाले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि मलेसियामा बिकराल छ । धेरै नेपाली कामदारको मृत्यु तथा अंगभंग हुने दैरको सूचीमा मलेसिया पहिलो नम्बरमै छ ।

 

त्यसैले अब काकदार पठाउने प्रक्रिया रोकिएको हालमै समयमा सबै सवालहरुमा समाधान खोज्दै श्रम सम्झौता पनि गर्ने रणनीति सरकारको छ ।तर, यसमा मलेसिया सरकारले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने चासोको विषय हुनेछ । हाललाई कामदारसँग अवैध रुपमा उठाएएका शुल्कबारे पनि मलेसियाको नयाँ सरकारले औपचारिक रुपमा केही बोलेको छैन । यो अवस्थामा नेपाल सरकारले श्रम सम्झौताको विषय पनि जोडका साथ उठाउने योजना बनाएको छ । यसो गरिएमा मलेसियमाथि श्रम सम्झौताका लागि दबाव पर्न सक्ने विश्लेषण विज्ञको छ ।

 

 

मलेसियालाई सम्झौताका लागि बाध्य पार्न यसका लागि सरकारले उपाय लाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । मलेसियाका एक पूर्वराजदूत कामदार रोकेर दबाव बनाउनु सकारात्मक हुने बताउँछन् । ‘हाम्रो कामदारको सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्न द्विपक्षीय श्रम सम्झौता जुरुरी छ । तर, लामो समयदेखि यसका लागि भएका प्रयास असफल भएकाले अब कामदार पठाउन रोकेरै भएपनि मलेसियासँग ‘नेगोसियसन’ गर्नु नाजायज होइन, जागिर मात्रै सबैथोक हैन, कामदारको हित सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो  ।’

 

उनकाअनुसार नेपाली जस्तो इमान्दार कामदार मलेसियाले अरु देशबाट ल्याउन नसक्ने भएकाले ऊसँग सरकारले कुटनीतिक रुपमा वार्ता गरेर कामदारको हितलाई माथि राख्दै श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिनुपर्छ । ‘हाम्रा कामदारले मलेसियामा रोजगारी पाउनु जति महत्वपूर्ण छ । इमान्दार, मिहिनती र विश्वाशिला नेपाली कामदार पाउनु मलेसियालाई त्योभन्दा सय गुणा महत्वपूर्ण छ,’ ती पूर्वराजदूत भन्छन् ।

 

नेपालले कामदारका हक अधिकार, तलबसुविधा र सुरक्षा सवाल समावेश गरेर मलेसियासमक्ष श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । तर, पटक-पटक मलेसियाले मस्यौदामाथि जवाफ नदिने र वार्ताबाट भाग्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरुको आरोप छ।

 

त्यसैले पनि अब कामदार लिन सुरु गरेपछि मलेसियामाथि दबाव बनाएर श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने माग विभिन्न पक्षले गरिरहेका छन् । त्यसका लागि नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन रोकेर भए पनि दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने सुरक्षित आप्रवासन अधिकारीहरु पनि बताउँछन् । सम्झौताका लागि कामदार लैजानेभन्दा बढी जोड पठाउनेले नै बढी जोड गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

 

 

मलेसियासँगको श्रम सम्झौतामा कस्ता विषय समेट्ने भन्नेमा सरकारले अहिलेसम्म गृहकार्य गरिसकेको छैन । तर, यसलाई अब हुने श्रम सम्झौतामा लागि ‘गाइडलाइन’ हुने् गरी तयार गर्नुपर्ने माग विभिन्न सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । श्रम सम्झौता गर्दा विदेशमा कामदारले पाउने न्युनतम् ज्याला तोक्नुपर्ने र तलव भुक्तानी बैंक खातामा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने म्यानपावर व्यवसायीको माग छ । विज्ञहरुले  पनि श्रम गन्तव्य मुलुकसँग हुने श्रम सम्झौतामा ६ वटा बुँदाहरु अनिवार्य रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।

 

सम्झौता गर्दा विदेशमा कामदारले पाउने न्युनतम् ज्याला तोक्नुपर्ने र तलव भुक्तानी बैंक खातामा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । यो व्यवस्था भएमा कामदारले राम्रो तलब पाउने प्रत्याभुति पाउनेछन् । विदेशमा चोरिने, लुटिने, ठगिने समस्या हटाउन तलब बैंक खातामा भुक्तानी गर्नैपर्ने सुझाव सरकारलाई पटक-पटक विभिन्न पक्षले दिएका पनि छन् ।

 

सम्झौतामा विदेशमा नेपाली कामदारको २४ घण्टे जीवनबीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकारवादीहरुको माग छ । यसो गर्दा विदेशमा कार्यस्थल भन्दा बाहिर जुनसकै कारण कामदारको मृत्यु वा अंगभंग भएपनि परिवार वा पीडितले उचित क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । अहिले कामदारले कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाका लागि मात्रै बीमा गराउने गरेका छन् ।

 

यसैगरी रोजगारदाता कम्पनी वा मालिकले नेपाली कामदारलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा निर्धारित स्ट्यान्डर्ड बसाइ सुविधा दिनुपर्ने विषय पनि उठेको छ । यसले नेपाली कामदारलाई एउटै कोठामा ५०/६० जनासम्म कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । सम्झौतामा नेपाली कामदार विदेश पुग्दासम्म लाग्ने सबै खर्च कसले, कति बेहोर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ । कामदारले पासर्पोट बनाउँदादेखि होटल, बीमा, टिकट, भिसा, अभिमुखिकरण, श्रम लगायत सबै प्रक्रियामा बेहोर्ने खर्च कसले कति बेहोर्ने भनेर श्रम सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

 

यस्तो सम्झौतामा विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीको अवस्था अध्ययन गर्न र गुनासो सुन्न छुट्टै अनुगमन संयन्त्र बनाउने विषय उल्लेख हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, सरकारले प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न नसक्दा समस्याहरु बढ्दो छ ।