खुला अर्थतन्त्र र भूमण्डलीकरणको अहिलेको समयमा परम्परागत कृषि प्रणालीबाट विकषिर्त भएर रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली युवाहरूको श्रम प्रवासन चक्र घरको दैलो नाघेर हिँडेदेखि सुरक्षित र लाभदायक बन्न सकेको छैन ।

मरुभूमिको देश इजरायल कृषिप्रधान देश नेपालभन्दा झन्डै ७ गुना सानो छ । ८० लाख जनसंख्या भएको इजरायलमा करिब ३ प्रतिशत इजरायली कृषिकर्म गर्छन् । करिब पौने ३ करोड जनसंख्याको नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढीको मुख्य पेसा कृषि हो । कृषिलाई उपयुक्त हावापानी नमानिए पनि इजरायलले जहाँ जे सम्भव छ, उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्छ । त्यहाँका किसान देशमा मात्र होइन, विदेशमा बिक्री गर्न व्यावसायिक उत्पादनमा सक्रिय छन् । तर हावापानी अनुकूलको नेपालले वाषिर्क १ खर्ब २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सामग्री आयात गर्छ । त्यसमा पनि बढी चामल किन्छ । किन यस्तो फरक ? इजरायलमै ११ वर्ष अध्ययन, अनुसन्धान गरेर फर्केका कृषिविज्ञ विष्णुप्रसाद चापागाइर्ंको ठहर छ, 'उनीहरू व्यावसायिक छन्, प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्छन्, हामीकहाँ त्यसैको कमी छ । नेपालमा खेती लागत बढी छ, उत्पादन कम हुन्छ ।' कृषिको यान्त्रीकरण नहुँदा हातेकाममा युवाहरू आकषिर्त छैनन् । इजरायलीहरू बुद्धि, प्रविधि, मिहिनेत गर्न माहिर छन् । हाम्रोजस्तो 'जहाँ रोप्यो त्यहीं फल्ने' जस्तो इजरायलमा छैन, गि्रन हाउस प्रविधि प्रयोग गरेर नुनिलो पानीलाई पनि अनुकूल बनाउनसकेका छन् ।

चापागाइर्ंको बुझाइमा इजरायल विकासको अर्को कारण पनि छ । 'उता म कृषक हुँ भन्न गर्व गर्छन्, यहाँ कृषक हुँ भनेर परिचय दिन चाहँदैनन्' भन्छन्, 'नेपालमा कृषि पेसाको रूपमा विकास हुन नसक्दा परिचय दिन नचाहेका हुन् ।' परम्परागत कृषि प्रणालीबाट विकषिर्त अधिकांश नेपाली युवाको रोजगारीको विकल्प बाह्य मुलुक भएको छ । भलै त्यहाँ कृषि, पशु, फलफूल खेती नै किन गर्न नपरोस् । निर्माण, उत्पादन र सेवामूलक पेसा त छँदैछ । अहिलेको खुला र भूमण्डलीकरणको बेलामा पनि नेपाली युवाहरूको श्रम प्रवासन (लेबर माइग्रेसन) को चक्र घरको दैलो नाघेर हिँडेदेखि सुरक्षित र लाभदाय बन्नसकेको छैन । किन ?

वैदेशिक रोजगार: विकल्प कि वैकल्पिक ०४२ मा पहिलो वैदेशिक रोजगार ऐन आउनु अघि नेपालमा 'धान, चामल निर्यात कम्पनी' थियो । ०६४ ऐन संशोधनपछि  'वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड' बन्यो तर स्वदेशी रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड छैन । वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित नहुनुको प्रमुख कारण युवाहरुले देशमै रोजगारको विकल्प नपाउनु र श्रमको सम्मान नहुनु हो ।

दिनहुँ १२ सयदेखि १५ सयको दरले नेपाली युवा विदेशी भूमिमा हान्निएका छन् । विभागका अनुसार प्रमुख १२ श्रम गन्तव्यमा मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमान, दक्षिण कोरिया, लेवनान, जापान, इजरायल, र अफगानिस्तान छन् । नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष साढे ४ लाखभन्दा बढी युवाहरू बजारमा थपिन्छन् । स्वदेशी रोजगारीको न्युन अवसरले अधिकांश बाध्यात्यक रूपमा बाहिरिएका छन् ।

यतिसम्म कि अब स्वदेशमै रोजगारी गर्ने फर्किएका कतिपय कामदार सरकारी साथ-सहयोग नपाउँदा फेरि विदेशै हान्निएका छन् । 'कतारबाट फर्केर सहकार्यमा काठमाडौंमा कम्प्युटर पसल खोल्न खोजें, कतै घरबेटीले ४ महिनाको भाडा पहिल्यै मागे, कतै पसललाई ५-१० लाख सलामी चढाउनु पर्ने भएपछि १ लाख मा कुखुरा पाल्न थालेंँ, तेस्रो लटमा घाटै खाएँ, पछि बर्डफ्लु हल्लाले डुबाइ नै दियो', काभ्रेका महेश्वर नेपालले भने, 'दुःखले आर्जेको पैसा डुबेपछि केही गर्न मनै लागेन र ३ वर्षमा फरि विदेशिनुपर्‍यो ।'

बाध्यताको फाइदा दलाल, एजेन्ट, म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदाताले उठाएका छन् । कतारमा पूर्व राजदूत तथा सहप्राध्यापक डा. सूर्यनाथ मिश्रले ठग, दलाललाई सशक्त कारबाही र सरकारी -निजी साझेदारी (पीपीपी)' मा काम सुरु गरेर विकल्प दिन जरुरी ठान्छन् । 'जलविद्युत एउटा राम्रो सम्भावनाको क्षेत्र हो, जहाँ विदेशबाटै कामदारले सेयर लगानी गर्न सक्छन्' मिश्र भन्छन्, 'अझ त्यसैमा परिवारका एक सदस्यलाई रोजगार दिनसके कामदार फर्केपछि फेरि विदेशिनु पर्दैन ।'

दलाल गाउँ-गाउँमा

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई विकेन्द्रित गरेर विराटनगर, पोखरा र नेपालगन्जमा क्षेत्रीय कार्यालय र उपत्यकामा ४ वटा शाखा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । २०७० कात्तिक ७ गते श्रमले पेस गरेको संरचनालाई अर्थले कात्तिक २९ गते सहमति दिएको थियो । तर उपत्यकामा मलेसिया, साउदी, कतार र काठमाडौं कार्यालयलाई बाहेक विभागलाई विकेन्द्रित गरिएन ।

सरकारी निकाय केन्द्रीकृत हुँदा एकतर्फी सूचना र झुटा आश्वासन दलाल, म्यानपावर कम्पनीका एजेन्टहरू गाउँ-गाउँ पुगेका छन् । सरकारी सेवाको न स्थानीयकरण हुनसकेको छ, नत सूचनाको । बोर्ड लगायत केही निकायले सूचना केन्द्र सञ्चालन गरे पनि यथेष्ट सूचनाको अभाव छ । कतिपय देशको भिसा अनलाइनबाटै हेर्न सकिने भए पनि कामदार सूचना केन्द्रहरूले दिन सकेका छैनन् ।

वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड सबै राजधानी केन्दि्रत हुँदा कामदारको खर्च, समय र सास्तीको फेहरिस्त लामो छ । वैदेशिक रोजगारमा कुनै मुद्दा दिनपर्‍यो भने दार्चुला होस् वा ताप्लेजुङबाट राजधानी आउनु बाहेक विकल्प छैन । 'निकायहरू काठमाडौं हुँदा समस्या छ, त्यो यथार्थ हो', विभागका महानिर्देशक विश्वनाथ ढकाल सुनाउँछन्, 'डेढ/दुई महिनाभित्र अनलाइनबाट मुद्दा, गुनासो दिनसक्ने प्रणाली विकास गर्छौं ।'

विभागले गत वर्षदेखि सुरु गरेको मोबाइल एसएमएसबाट कामदारले श्रम स्वीकृत, नवीकरण र वैधानिकीकरण गर्दाको विवरण पाउँछन् । जब कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई तिरेको लागत र सेवा शुल्कको कुरा आउँछ, सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम एसएमएसमा देखाइँदैन ।

खुला ११०, सम्झौता ५

सरकारले वैदेशिक रोजगारको लागि आधार र अध्ययनबिनै देशहरू खोल्दै गएको छ, तर रोजगारलाई सुरक्षित र लाभदायक द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न ध्यान गएको छैन । श्रम मन्त्रालयले पछिल्लोपटक असोज २८ गते उज्वेकिस्तानलाई खुला गर्‍यो । रोजगारको लागि खुला १ सय १० पुगेका छन् तर श्रम सम्झौता ५ देशमा बाहेक भएको छैन ।

नेपालले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), दक्षिण कोरिया, बहराइन र प्रशिक्षार्थी कामदारको लागि जापानको 'जिटो'सँग श्रम सम्झौता गरेको छ । कतारमा श्रम सम्झौता २००५ र एडिसनल प्राटोकल (अतिरिक्त आलेख) २००८, युएई र कोरिया (इपीएस), बहराइनमा २००८ र जिटोसँग २००३ मा सम्झौता गरेको थियो । एडिसनल प्रोटोकलमा उल्लेखित विषय पनि लागु हुन नसक्दा कामदार मर्कामा छन् । 'कामदारलाई भिसा शुल्क र दुईतर्फी हवाइ टिकट रोजगारदाताले निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ', कतारका पूर्व राजदूत मिश्र भन्छन्, 'तर कामदार लाख तिरेर जान बाध्य छन् ।'

एडिसनल प्रोटोकल अनुसार हरेक दुई वर्षमा पालैपालो नेपाल र कतारमा संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक गर्नुपर्छ । एउटा बैठक नेपालमा बाहेक भएन । प्रोटोकलका बुँदा पालना भए/नभएको मूल्याङ्कन गर्ने, रोगजारीका नयाँ क्षेत्र र अवसर खोज्ने यसमा छ । श्रमका अनुसार कोरियासँगको इपीएस सम्झौता नवीकरण चरणमा छ । साउदी अरब, मलेसिया, कुवेतसँग पनि पत्राचार भइरहेको श्रम सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटी बताउँछन् । साउदी अरबसँग 'घरेलु कामदार' श्रम सम्झौता हुँदैछ । 'घरेलु कामदार बाहेक अन्य कामदारको सम्झौता गर्न साउदीले मानेको छैन, मलेसिया घरेलु र अरु कामदारको सम्झौता हुन्छ', सिवाकोटीले भने ।

दूतावासलाई बाइपास

विदेशमा कामदारको माग तथा रोजगार करारपत्रको सम्झौताको प्रमाणीकरण नेपाली दूतावास भएका देशमा दूतावासबाटै गर्नुपर्ने माग हुँदै आए पनि व्यवहार न्युन छ । विदेशमा २९ दुतावास, २ स्थायी नियोग, ३ महावाणिज्य दूतावास र १ वाणिज्य दुतावास सहित ३५ नेपाली नियोग छन् ।

नियोग संख्या बढे पनि कामदारलाई ठग्ने म्यानपावर तथा रोजगारदाताले दूतावासलाई छल्दै बाहिरबाट प्रमाणीकरण गरेर विभाग पठाउँछन् । वैदेशिक रोजगार ऐनले कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारी वा चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकबाट गर्नसक्ने भनेपछि दूतावासलाई छल्न सजिलो छ ।

मलेसियाका लागि पूर्वश्रम सहचारी सूर्यप्रसाद भण्डारीले प्रमाणीकरण अनिवार्य नेपाली नियोग र नभएमात्र अरुबाट गर्ने बनाइनुपर्छ भन्छन् । 'यदि दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्ने बनाइएन भने कामदार त ठगिन्छन् नै, राजस्व पनि गुम्छ', उनी सम्भिmन्छन्, 'मलेसियामा सुरुमा १० प्रतिशतजति प्रमाणीकरण दूतावासबाट हुन्थ्यो, पछि १५-२० प्रतिशत पुर्‍याएका थियौं ।'

विभागले दूतावासबाट बाहेक आएकोलाई स्वीकृत नदिए प्रमाणीकरण दूतावासबाटै हुन्छ । यसले खराब र शंकास्पद कम्पनीलाई दूतावासले ब्याक लिष्ट र वाच लिष्ट राख्न र व्यावसायिक कम्पनीलाई सहजता दिन सजिलो हुन्छ । नेपाल-कतार बीचको 'एडिसनल प्रोटोकल'मा पनि कामदार मागपत्रको प्रमाणीकरण नेपाली नियोगबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रमाणीकरण दूतावासले गर्दा कार्यरत कामदारको अवस्था र कम्पनीको प्रोफाइल जाँच्न सजिलो हुँदा दूतावासलाई सबै अधिकार दिएर जनशक्ति तथा स्रोतसाधन थप्नुपर्ने भण्डारीको सुझाव छ ।

विदेशी भूमिमा मृत्यु

वैदेशिक रोजगारमा गएर मृत्यु हुनेको संख्या दैनिक ३ जनाको दरले हुने गरेको छ । सबैभन्दा बढी अकस्मात मृत्यु भएको छ, जसलाई न नेपाल न गन्तब्य देशमै कारण खोजेका छन् । यसरी मृत्यु हुने कामदारका आश्रति परिवारलाई कम्पनीले विमासमेत दिँदैनन् ।

कतारमा साढे ५ वर्षदेखि कार्यरत नेपाली चिकित्सक डा. नरेन्द्रकुमार शाक्यले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा अनिवार्य मुटु तथा रक्तजाँच गरेर पठाउनु जोड दिएका छन् । 'मुटुजन्य रोग तथा उक्तचापले जस्तो अरु रोगले मान्छे फ्याट्टै मर्दैनन्' शाक्य भन्छन्, 'यसलाई प्याकेजकै रूपमा जाँच्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।' विभागका महानिर्देशक ढकाल अब श्रम सम्झौता गर्दा प्राकृतिक (जस्तै अकस्मात्) मृत्युलाई पनि विमामा समावेश गराउने बताउँछन् ।

बोर्डले २०६५/०६६ देखि तथ्याङ्क राख्न थालेयता ०७१ कात्तिकसम्म विदेशमा ८३ महिलासहित ३ हजार ६ सय ८७ कामदारको मृत्यु भएको छ । यसमा आलेखबद्ध र भारतमा मृत्यु हुने कामदारको उल्लेख छैन ।

रेमिट्यान्सको हिसाब

सरकारले वैदेशिक रोजगार श्रम स्वीकृत लिएर जाने कामदार र तिनले पठाउने रेमिट्यान्सको हिसाव राख्ने गरे पनि फर्केका कामदार र विदेश जाँदा हुने खर्च (भिसा, जहाज टिकट) सहितको कुनै विवरण राख्ने गरेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका सरोकार राख्नेहरूले आप्रवासी कामदारको भित्राउने पुँजीमात्र नहेरी श्रम, सीप, जाँगरलाई पनि देश विकासमा लगाउनुपर्छ भन्दै फर्केका कामदार विवरण अनिवार्य भएको बताउँछन् । श्रम मन्त्रालयले विवरण राख्न आवश्यक ठाने पनि व्यवहारमा छैन । 'जसरी कामदार जाँदा रेकर्ड राखिन्छ, फकिर्ंदाको पनि राख्न आवश्यक छ', श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ भन्छन्, 'तर सकिएको छैन ।'

वैदेशिक रोजगार विभागबाट ०७०/७१ मा श्रम स्वीकृत र वैधानिकीकरण गरेर रोजगारी गरी ५ लाख २७ हजार ८ सय १४ कामदार बाहिरिएका छन् । अघिल्लो वर्ष ४ लाख ५३ हजार ५ सय ४३ कामदार गएका थिए ।

२०७०/७१ मा ५ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र २०६९/७० मा ४ खर्ब ३४ अर्ब ५८ करोड १७ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । विभागले २०५१/५२ बाट तथ्याङ्क राख्न सुरु गरेयता कात्तिकसम्म ३४ लाख ९७ हजार ५ सय ७१ ले वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृत लिएका छन् ।

नेपालको वैदेशिक रोजगारको यात्रा 'लाहोर (हाल पाकिस्तान)' जाने क्रम नेपाल-अंग्रेज युद्ध (सन् १८१४-१६) चलिरहेकै बेलादेखि भएको थियो । सन् १२६० मा १६ वर्षे कलाकार अरनिको ८० सहकर्मीसहित कलाकारिताको लागि तिब्बत, चीन गएकोलाई रोजगारी मान्ने हो भने ७ सय ५४ वर्ष पुगेको छ ।

रोजगारी कि बेचबिखन

देशमा रोजगारीका अवसर, सचेतना र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वय नहुँदा आकर्षक रोजगार र कमाइको लोभ देखाउँदै बेच्ने र बेचिइने क्रम बढ्दो छ । समाजशास्त्री डा. मीना पौडेल, जो अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम) नेपालकी नीति तथा कार्यक्रम सल्लाहकार पनि हुन्, ले बेचबिखनमा उडेरभन्दा गुडेर भारत हुँदै जाने समस्या चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछिन् । 'घरबाट हिँड्दा वैदेशिक रोजगार हुन्छ र निस्केपछि बेचबिखन सुरु हुन्छ' भन्छिन्, 'सबैभन्दा जोखिममा यिनै परेका छन् ।'

वैदेशिक रोजगार ऐनले मानव बेचबिखनलाई चिन्दैन । के भए वैदेशिक रोजगार ठगी र के भए बेचबिखन भन्ने वैदेशिक रोजगार ऐनमा

छैन । वैदेशिक रोजगारका नाममा मानव बेचबिखन हुन्छ भन्दै तत्कालीन जिल्ला अदालत हेटौंडाका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले गरेको फैसला एक उदाहरण हो । जसमा मानव बेचबिखन तथा ओसार-पसार ऐनअन्तर्गत २० वर्ष कैद र २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकारको एक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार २९ हजार बेचबिखनका घटनामा डेढ सय मुद्दा दायर छन् । यसले कानुनको अवस्था कस्तो छ भन्ने झल्काउँछ, जबकि वैदेशिक रोजगार ठगी, मानव बेचबिखन तथा ओसार-पसार सरकारीवादी मुद्दा हुन् ।

कम छैनन् समस्या

नेपालमा आयोजित १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनले पहिलोपटक यो क्षेत्रबाट हुने श्रम आप्रवासलाई सम्बोधन गर्नु नीतिगत उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ, जसमा नेपालको प्रमुख भूमिका छ । यसको संयन्त्र, कार्यक्रम बनाउन भने बाँकी नै छ । अरु समस्या उस्तै छन् । कामदार विदेश जाँदा म्यानपावर कम्पनीहरूले गराउने दुइटा सम्झौता -सक्कली, नक्कली), मनपरी सेवा तथा लागत शुल्कको असुली यथावत् छ । म्यानपावर कम्पनीको काम, गुणस्तर, गुनासा तथा सुनुवाइको आधारमा वर्गीकरण गर्ने काम भएको छैन । ७ सय ५१ म्यानपावर कम्पनीले जति कामदार पठाए पनि नपठाए पनि व्यवसायीमा दरिएकै छन् । 'ढिलो-चाँडो राम्रोलाई पुरस्कृत र खराबलाई दण्ड जरिवाना गर्छौं,' विभागका महानिर्देशक ढकाल भन्छन्, 'अहिले अनुगमन गर्न र प्रगति विवरण माग्न सुरु गरेका छौं ।'

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले कामदारसँग बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्न दिएको सुझाव सुझावमै सीमित छ । श्रम राज्यमन्त्री गुरुङले 'श्रमिक बैंक' स्थापना भएपछि बैंकिङ प्रणालीबाट गर्न, कामदारलाई ऋण दिन सजिलो हुने सुनाउँछन् । श्रमिक बैंक खोल्ने प्रक्रिया अर्थको दराजमा छ ।

विदेशमा अलपत्र वा समस्या परे कामदार उद्धार गर्ने जिम्मेवार निकाय को हो भन्ने पत्तो छैन । खाडी र मलेसियाका दूतावासमा पीडितको भीडलाई राहत दिन साधन, स्रोत र जनशक्तिको अभाव भएको वर्षौं बितेको छ । स्वदेश र विदेशस्थित प्रमुख गन्तव्यका नियोगमा एमआरपी लिनेको भीड थामिसक्नु छैन ।

विदेशमा अलपत्र, दुःख पाएकालाई उद्धार गर्न श्रम मन्त्रालयले विशेष उद्धार कोष खडा गर्ने भन्छ, तर संयन्त्र कहिले बन्छ, कुन-कुन निकाय हुन्छन्, कामदारले कसलाई खबर गरेपछि संयन्त्रले उद्धार गर्छ, यकिन छैन ।

सचिव सिवाकोटीले वैदेशिक रोजगार सुरक्षित हुन नसकेको स्वीकार्दै कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्न लागेको बताउँछन् । 'प्रयास नगरेको भए अझै असुरक्षित हुन्थे,' सचिव शिवाकोटी भन्छन्, 'लिकेज (चुहावट) हरू आउन सक्छन्, तर कानुनी र प्रशासनिक रूपमा सुधार गर्छौं ।' कामदारलाई एउटा कम्पनी, काम भनेर अर्कोमा पठाउने, भनेभन्दा कम तलब र बढी काम गराउने,  समस्यामा पर्दा उद्धार नगर्ने कम्पनी, एजेन्टलाई दूतावासहरूले गरेका कारबाही सिफारिस विभागमै थन्किएका छन् । रोजगार सुरक्षित र लाभदायक बनाउन संशोधन प्रक्रियामा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐनको छलफल पनि जनस्तरमा छैन ।

कुन जिल्लाबाट कति विदेश ?

विभागको पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी कामदार जानेमा तराईका १० जिल्ला छन् । जसमा धनुषाबाट -५ प्रतिशत), महोत्तरी (४.८ प्रतिशत), झापा (४.६ प्रतिशत), मोरङ -४.२ प्रतिशत), सिरहा (३.९ प्रतिशत), नवलपरासी (३.१ प्रतिशत), सप्तरी (२.९ प्रतिशत), सुनसरी (२.५ प्रतिशत), सर्लाही (२.५ प्रतिशत) र रुपन्देहीबाट (२.४ प्रतिशत) छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको संख्या ३.३७ प्रतिशत र पुरूषको ९६.६३ प्रतिशत छ । सबैभन्दा बढी महिला गएका १० जिल्लामध्ये सिन्धुपाल्चोकबाट ८.८६ प्रतिशत, झापा ८.५७ प्रतिशत, मोरङ ५.८७ प्रतिशत, मकवानपुर ४.७६ प्रतिशत, काभ्रे ४.२८ प्रतिशत, काठमाडौं ४.१७ प्रतिशत, नुवाकोट ३.९० प्रतिशत, सुनसरी ३.७९ प्रतिशत, इलाम ३.३१ प्रतिशत र दोलखाबाट २.७७ प्रतिशत छ ।  

Published on: 20 December 2014 | Kantipur