नवराज ढकाल

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जाने कामदारले अनलाइनबाट फारम भर्न पाउने भएका छन्। कागजी प्रक्रियाबाट फारम भर्न निकै झन्झटिलो र रातभरि लाइनमा बस्नुपर्ने भएकाले अनलाइन फारम भराउने तयारी गरिएको सरकारी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

आगामी जुलाईमा हुने श्रमसम्झौता नवीकरणमा नेपालले दक्षिण कोरियासँग अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था गर्न लिखित प्रस्ताव लैजान लागेको छ। सरकारले यसअघि गठन गरेको एक अध्ययन समितिले पनि अनलाइन फारम भराउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो। अनलाइन फारम भर्न पाउने व्यवस्था लागू भएमा फारम बुझाउन काठमाडौं आउनुपर्ने व्यवस्थाको समेत अन्त्य हुनेछ।

आवेदकले आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै ठाउँमा बसेर फारम बुझाउन पाउनेछन्। यसअघि कागजी फारम भर्नुपर्ने भएकाले काठमाडौंमै आउनुपर्ने बाध्यता थियो। स्रोतका अनुसार रोजगारदाता मुलुक कोरियाले पनि यसमा सहमति जनाउने लगभग निश्चित भएको छ। नेपालले यसअघि नै कोरियाली पक्षसँग यसबारेमा मौखिक जानकारी गराइसकेको छ। कोरिया वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य मुलुक हो।

प्रत्येक वर्ष पाँच हजारदेखि सात हजार हाराहारीमा नेपाली युवाले कोरियामा काम पाउने गरेका छन्। कोरिया जानका लागि करिब ५० हजारजनाले आवेदन फारम भर्ने गरेका छन्। आवेदन फारम भर्ने बेलामा देशभरका युवा काठमाडौंमा आएर रातभरि लाइन बस्ने गरेका छन्। आवेदन दिनेको निकै ठूलो भीड लाग्ने भएकाले मध्यरातदेखि नै लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता परेको हो।

कागजी प्रक्रियाबाट फारम भर्न निकै झन्झटिलो समेत हुने गरेको छ। यसबाहेक श्रमसम्झौता नवीकरणका क्रममा नेपालले कोरियन भाषा परीक्षामा उच्च अंक ल्याउने व्यक्तिलाई प्राथमिकताका आधारमा पहिला जान पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ। भाषा परीक्षामा राम्रो अंक ल्याएकालाई पहिला प्राथमिकता दिंदा मेहनत गर्नेहरूलाई थप हौसला बढ्न सक्ने भएकाले नेपालले कोरियासमक्ष यस्तो प्रस्ताव गर्न लागेको हो।

अहिले भाषा परीक्षा पास गरिसकेपछि पनि एक वर्षसम्म कोरिया जान नपाएकाले पुन: स्वास्थ्य परीक्षण गरी ईपीएसमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ। नेपाली पक्षले भाषा र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिले एक वर्षपछि पुन: अर्को पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ।

यसबाहेक नेपालले श्रमसम्झोता नवीकरण गर्दा कानुनी प्रावधानबमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कोरिया बसेर फर्किएका कामदारलाई पुन: कोरिया पठाउँदा अर्धदक्ष कामदारको मान्यता दिन आग्रह गर्ने भएको छ।तीन वर्ष बसेर काम सिकिसकेका, भाषा राम्रोसँग जान्ने व्यक्तिलाई फेरि पठाउँदा अदक्ष भन्नु न्यायसंगत नहुने नेपाली पक्षको ठम्याइ छ।

कोरियामा काम गरिरहेका व्यक्तिलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नसमेत नेपाली पक्षले लबिङ गर्दैछ। कोरियाले आफ्ना रोजगारदातालाई 'नेसनल पेन्सनÓ योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। यस कार्यक्रममा चार दशमलव पाँच प्रतिशत रोजगारदाता र चार दशमलव पाँच प्रतिशत कामदारबाट जम्मा गरिन्छ। अहिलेसम्म यस्तो योजनामा नेपालीलाई सहभागी गराइएको छैन। कोरियन कामदारसरह नेपालीले पनि पेन्सन पाउनुपर्ने विषय नेपाली पक्षले उठाउनेछ।

सरकारले श्रमसम्झौता नवीकरणमा नेपालले उठाउने एजेन्डा तय गर्न ईपीएस कार्यालयका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको छ। समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्।

समितिका संयोजकसमेत रहेका ईपीएस शाखाका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले कोरियासँग गरिने श्रमसम्झौता नवीकरणमा नेपाली कामदारले पाउन सक्ने अधिकतम फाइदाका लागि लबिङ गरिने जानकारी दिए। हाल कामदारले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न नेपालले आफ्ना एजेन्डा प्रमुखताका साथ उठाउने उनले बताए। दक्षिण कोरियामा दुई देशका सरकारी तहबाट मात्र कामदार पठाउने गरिन्छ।

आकर्षक तलब, मानवअधिकारको ग्यारेन्टी लगायतका कारण नेपाली युवा कोरियामा काम गर्न जानका लागि उत्साहित हुने गरेका छन्। कोरियाली रोजगारदाता पनि नेपाली कामदारसँग सन्तुष्ट छन्। सन् २०१३ मा नेपालले उत्कृष्ट काम गरेबापत पुरस्कारसमेत पाएको थियो। कोरिायासँग प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमसम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने नियम छ। नवीकरणको अवधि आगामी जुलाईमा सकिँदैछ।

Published on: 26 March 2014 | Annapurna Post