स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो । यसको कार्यान्वयन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी भइसकेको छ । यो कार्यक्रममा अहिलेसम्म साढे सात हजारको आवेदन परेको छ भने अन्य कार्यक्रममा पनि युवाको आकर्षण देखिएको छ । 

 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार नेपालमा पूर्ण बेरोजगारी दर १९ प्रतिशत र अर्ध बेरोजगारी दर २८ प्रतिशत छ । अर्ध बेरोजगारमध्ये ३६ प्रतिशत युवा उत्पादन र सीपसँग जोडिन सकेका छैनन् । स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेर पनि बेरोजगार हुने युवाको सङ्ख्या २६ प्रतिशत छ । ३६ प्रतिशत युवा महिला घरायसी कामकाजमा सीमित छन् । यसले नेपाली युवाको बेरोजगारीको विकराल रूप देखाउँछ । श्रम बजारमा बर्सेनि साढे पाँच लाख युवा थपिन्छन् र तीमध्ये साढे तीन लाख रोजगारका लागि विदेशिन्छन् ।

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र दुई प्रतिशत दक्ष जनशक्ति छन् । स्वदेशमै बस्नेमध्ये अधिकांश अदक्ष वा अर्धदक्ष छन् । स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा विदेशतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ । स्वदेश होस् वा विदेश, आवश्यक सीप र प्राविधिक ज्ञानको अभावमा न्यूनस्तरको काम गर्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता हो । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने साढे पाँच लाखमध्ये एक लाखका हातमा मात्र औपचारिक वा अनौपचारिक तालिम पूरा गरेको प्रमाणपत्र रहने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र दुई प्रतिशत दक्ष हुने गरेका छन् । 

 

वैदेशिक रोजगारी मुलुकको दीर्घकालीन हितमा नभएकाले सरकारले स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र स्वरोजगारी र उद्यमशीलताको विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले अबका पाँच वर्षभित्रमा रोजगरीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटाउने लक्ष्य लिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् एक लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा खोलिने रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार व्यक्ति र रोजगारदाताको तथ्याङ्क सङ्कलन हुनेछ र बेरोजगार रहेको व्यक्तिको सीप क्षमता र योग्यताको आधारमा कामको अवसर दिलाउने काम हुनेछ ।

 

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सात लाख रुपियाँसम्म ऋण दिने प्रक्रिया पनि शुरु भइसकेको छ । स्वदेशको काममा आकर्षण बढाउन सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि शुरु भएको छ । सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप र क्षमताअनुसार स्वदेशमै रोजगारी दिने योजना पनि बनाएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरूको सीप प्रमाणीकरणको प्रक्रियासँगै सहुलियत दरमा ऋण दिने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । विदेशबाट फर्किएका र उद्यम गर्न चाहने युवाले सरकारले १० लाख रुपियाँसम्म सहुलियत ऋण पाउने छन् । करिब सात हजार युवाले यसका लागि आवेदन दिएका छन् । 

 

मुलुकको दिगो विकास विप्रेषणबाट मात्रै हुनसक्दैन । स्वदेशभित्रै उत्पादन बढाउन सके मात्रै रोजगारी र आयआर्जनको अवसर सिर्जना हुन्छ । यसले रोजगारी वा आयआर्जन गर्ने व्यक्ति र उसको परिवारलाई मात्रै नभई मुलुककै समृद्धि र विकासमा महìवपूर्ण योगदान पुग्छ । त्यसैले स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जरुरी छ । यसले विदेश गएका युवालाई पनि फर्काउन विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता छ । उनीहरूको श्रम, सीप स्वदेशमा नै प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि व्यावसायिक वातावरणका साथै स्वरोजगार हुन चाहने युवाका लागि आवश्यक पुँजी र परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तो कर्जा सहुलियतपूर्ण र सहज हुन आवश्यक छ । विदेशबाट आर्जित पुँजी र सीपलाई कृषि, पशुपालन, पर्यटनजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न र बेरोजगार युवालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम विकास गर्नुपर्छ ।