आप्रवासी मजदुर भन्नाले चल्तीको भाषामा विदेशमा काम गर्न जाने र कमाएर पैसा यता पठाउने कामदार भन्ने बुझिन्छ । नेपालबाट भारतबाहेकका देशमा अहिले पनि कम्तीमा २० लाख मजदुर कार्यरत छन् । कम्तीमा पनि ४४ लाख नेपाली श्रमस्वीकृति लिएर अहिलेसम्म बिदेसिएका छन् । कति फर्किए, कति उतै काम गर्दै छन् । एउटा जहाज उताबाट नेपाली श्रमिकलाई घरतिर फर्काएर ल्याउँछ र झन्डै त्यति नै संख्यामा यताबाट लिएर उड्छ । यसरी विदेशी निर्माण कम्पनी, सेवा क्षेत्र र घरेलु काममा नेपाली कामदार पुग्छन् ।

यस क्रममा उताका ठूला कर्पोरेसनका साहुदेखि साना होटेल, पसल र ठेकेदारका सेवामा, घरेलु कामदार बनेर जोतिने या सुरक्षा गार्डका रूपमा जाने नेपालीले कमाएको पैसाले पहिलो नाफा त यताका श्रमशक्ति कारोबारी, सरकारको पासपोर्ट विभागदेखि बिमा कम्पनीसम्मले कमाउँछन् । उता, जसकहाँ काम गरेको हो, उसले सस्तो श्रम खरिद गर्छ र ज्यालाभन्दा बढी अतिरिक्त कमाइ गर्छ, हवाई कम्पनीहरूले भाडा लिन्छन् र नेपालमा परिवारले केही खुसी र दैनिक जीवनमा होलो महसुस गर्न पाउँछन् । सरकारले बाहिरबाट आउने पैसाले आफ्ना लागि विदेशी मुद्राको खाँचो टार्छ र यताका हुनेखानेहरूका लागि विदेशबाट किनिने बिलासिताका वस्तुसमेत खरिद गर्न पाउँछ । यसबाहेक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका सेवा उद्योग तथा उपभोग्य वस्तुका उत्पादक र व्यापारीसहितले त्यही पैसाबाट कमाइ गर्छन् । विदेश जाने युवालाई आवश्यक तालिम र सीप सिकाएर पठाउने हो भने तिनले कम जोखिमपूर्ण र सहज काम पाउँछन् अनि पैसा पनि बढी कमाउँछन्

हाम्रो देशका गरिब परिवारको भान्सादेखि राष्ट्रिय आयसम्म योगदान दिने यो कमाइ भने वास्तवमा आप्रवासी श्रमिकको अदक्ष श्रमको अत्यधिक शोषणबाट आएको छ । यता सरकार कमजोर छ । उसले काम गर्न नेपाली जाने मुलुकको सरकारसँग नेपाली कामदारको हित र उनीहरूको आधारभूत अधिकार सुरक्षाका लागि आवश्यक दबाब दिन या सहमति गर्न सक्दैन । यसरी कम ज्यालामा कठिन काम गर्न बाध्य नेपालीमध्येको पिँधमा कतारमा काम गर्ने नेपाली पर्छन्, जसको न्यूनतम मासिक बचत १२ हजार नेपाली रुपैयाँभन्दा कम छ । जब कि सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार पनि त्यहीँ छन्, झन्डै ६ लाखको संख्यामा । यो अवस्थाका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार पक्ष भनेको हामीकहाँबाट बाहिर काम गर्न जाने कामदारको दक्षता हो ।

अदक्ष या अर्धदक्ष कामदार अप्ठ्यारो र जोखिमयुक्त काममा जोतिन्छन् र सबैभन्दा कम ज्याला पाउँछन् । यो समकालीन विश्वकीकृत पुँजीवादको श्रमशोषण गर्ने नयाँ मेलोको सिकार पनि नेपाली भएका छन् । कामका लागि विदेश जाने युवालाई आवश्यक तालिम र सीप सिकाएर पठाउने हो भने तिनले कम जोखिमपूर्ण र सहज काम पाउँछन् अनि पैसा पनि बढी कमाउँछन् । यसका लागि सरकारले गर्नैपर्ने काम भनेको काममा जानुअघि कामदारले आवश्यक न्यूनतम सीप सिकेको सुनिश्चितता गर्नु हो । देशका सबै स्थानीय तहसम्म प्राविधिक ज्ञान दिने विद्यालयको विस्तार गर्ने र कमसेकम हरेक प्रदेशमा पोलिटेक्निक विद्यालय खोलेर हरेकलाई निःशुल्क कमसेकम ६ महिने अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । सरकारले आखिर गर्नुपर्ने भनेकै जनशक्ति उत्पादनमा लगानी हो । यसपालिको बजेटमा समेत यसतर्फ पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिन्न ।

Published on: 3 June 2019 | Nayapatrika