‘सरकारले भनेअनुसार कम्पनीमा दर्ता भएर सार्वजनिक सवारीसाधन चलेमा त्यसमा आबद्ध मुलुकभरका १० लाखभन्दा बढी मजदुरको रोजीरोटी र सुविधाको ग्यारेन्टी हुन्छ,’ उनले भने । ३० औं वर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूलाई पनि नियुक्तिपत्र दिइएको छैन । उनीहरूले पाउने तलव, भत्ता र सुविधाको कुनै ग्यारेन्टी र त्यसमा एकरूपता पनि नभएको अध्यक्ष राईले बताए ।

 

उनका अनुसार यातायात व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता हुनु भनेको यातायात मजदुरको अवस्था सुदृढ हुनु हो । मजदुरहरूले सहयोग गरेरमात्र यसअघि यातायात व्यवसायीको आन्दोलन सफल भएको स्मरण गर्दै उनले यसपटक भने कुनै छलफल नै नगरी आन्दोलन घोषणा गरेको आरोप लगाए । ‘व्यवसायीले अघि सारेका मागसँग मजदुरको कुनै सरोकार छैन,’ अध्यक्ष राईले भने ।

 

 

मुलुकमै पहिलोपटक कम्पनी दर्ता गरेर धरानबाट सयभन्दा बढी सार्वजनिक बस सञ्चालनमा आएका थिए । ०२२ मै कम्पनी दर्ता भएर व्यवसाय सञ्चालन गरिए पनि १५ वर्षअघि ती बन्द भए । कोसी अञ्चल यातायात प्रालि, बूढासुब्बा मोटर प्रालि, पूर्वाञ्चल यातायात प्रालि, साझा यातायात गाउँ सेवा प्रालि र अन्तर्राष्ट्रिय यातायात प्रालि बन्द भएका थिए । यी सबै कम्पनी टाट पल्टेर ‘कोल्याप्स’ भए । तिनै कम्पनीमा आबद्ध व्यक्तिहरू नै पछिल्लो समय संघसंस्थाअन्तर्गत दर्ता गरेर यातायात व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । कम्पनीमा दर्ता गरेर लामो समयसम्म सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गरेका पूर्वाञ्चल यातायात प्रालिका निर्देशक अकलबहादुर मेन्याङ्बो भने, ‘कम्पनी ऐनअनुसार सम्पूर्ण आयव्यय देखाउनुपर्ने, राजस्व बुझाउनुपर्ने, ऐनले तोकेअनुसार स्टाफलाई तलब भत्ता सुविधा दिनुपर्ने जस्ता जञ्जालका कारण व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा टाट पल्टिए ।’

 

कतिपय स्टाफहरूले ‘गए साहूको जान्छ मेरो सुविधा कम्पनीले व्यहोरिहाल्छ’ भन्ने मानसिकता राखेर काम गरेकाले पनि टाट पल्टेको उनले बताए । उनका अनुसार कम्पनीमा अनुशासन लागू गर्न सजिलो भए पनि क्रमश: व्यक्तिगत गाडी भित्रिन थालेपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा पनि कम्पनी डुबेको हो । संघसंस्थाअन्तर्गत दर्ता भएर चलेका सार्वजनिक सवारीसाधनको सामान्य कर दस्तुरबाहेक हिसाबकिताब, आयव्ययको विवरण भने कतै बुझाउनु नपर्ने भएकाले सहज महसुस भएको उनले बताए ।