नेपाली म्यानपावर व्यवसायीले शुल्क असुलेर पठाएको श्रमिकलाई मलेसियाका रोजगारदाताले अस्वीकार गरेपछि कामदार अलपत्र पर्न थालेका छन् । रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्षसँग शुल्क लिएको थाहा पाएपछि मलेसियास्थित रोजगारदाताले श्रमिकलाई भर्ना नलिएको आकषर्ण इन्टरनेसनलका अध्यक्ष विष्णु केसीले बताए । ‘केही दिनअगाडि सुरक्षागार्डमा गएका २५ जना नेपाली अलपत्र परे । त्यसको मुख्यकारण भनेको नेपालस्थित म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग पनि रकम असुलेको रहेछ । उता रोजगारदतासँग पनि रकम पाउने सम्झौता भएकोरहेछ’ उनले भने ।

नेपालका केही म्यानपावर कम्पनीले दुवैतर्फबाट रकम असुलेको थाहा पाएपछि रोजगारदाताको विश्वास गुम्दै गएको उनको भनाइ छ । साधारणतया, श्रमिक मलेसिया पुगेको ३० दिनपछि रोजगारदाता कम्पनीले भुक्तानी गर्छ । तर, नेपालका केही म्यानपावरले श्रमिकसँग पनि रकम असुलेको थाहा पाएपछि रोजगारदाताले यस्तो रकम भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने गरेको उनले गुनासो गरे ।

खर्च आफैँले व्यहोरेर लैजाने रोजगारदाताले नेपालस्थित म्यानपावर कम्पनीको विश्वसनीयतालाई पनि अनुगमन गर्न थालेको छ । रोजगारदाताले समय–समयमा म्यानपावर कम्पनीको अडिट गर्ने गरेको छ । मलेसियास्थित रोजगारदाताले विशेष गरी आरबिएको मापदण्डअनुसार म्यानपावर कम्पनीको पाँचवटा सूचकलाई सूक्ष्म रूपमा अनुगमन गर्छ । खाडी तथा मलेसियमा रहेका केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आफ्नो अन्तराष्र्टिय छवी राम्रो बनाउन पनि आइएलओको मान्यता अनुसार श्रमिक लैजाने गरेको बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए ।

म्यानपावर कम्पनीको व्यवस्थापन, श्रमिकका मुद्दा, नैतिकता, स्वास्थ्य तथा सुरुक्षा र वातावरणको सूचक अनुगमन गरेपछि मात्रै रोजगारदाताले नेपालस्थित म्यानपावर कम्पनीसँग सम्झौता गर्छ । त्यसैले अबका दिनमा नेपालका म्यानपावर कम्पनी पछि सुध्रनुपर्ने अवस्था आएको आकर्षण इन्टरनेसलका निर्देशक थापाले बताए ।

मलेसियामा शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने कम्पनी बढ्दै

नेपाली श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च व्यहोरेर लैजाने मलेसियन रोजगारदाताको संख्या बढ्न थालेको छ । मलेसिया र नेपालबीच भएको शून्य लागत श्रम–सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संठगन (आइएलओ)को मापदण्ड अवलम्बन गर्दै नेपालबाट श्रमिक लैजान रोजगारदाताहरू इच्छुक देखिएका हुन् ।

मलेसियामा सञ्चालित धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा उत्पादन निर्यात गर्दै आएका छन् । त्यस्ता मुलुकले आइएलओको श्रमिक भर्नासम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेका कम्पनीका उत्पादन नभित्र्याउने नीति लिएका छन् । आइएलओको मापदण्ड पूरा नगरेको कम्पनीको उत्पादन यी मुलुकका भन्सारमा नै रोकिने भएपछि मलेसिया उत्पादक कम्पनीहरू सजक भएका हुन् ।

सन् २०१२ मा मलेसियामा इलोक्ट्रोनिक इन्डस्ट्री कोलिसन (इआइसिसी) स्थापना भयो । मलेसियामा इलेक्ट्रोनिक समान उत्पादन गर्ने कम्पनीबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न यो संस्थाको गठन भएको हो । सन् २०१५ मा यसलाई रेस्पोन्सिबल बिजनेस अलायन्स (आरबिए)मा रूपान्तरण गरियो । यो सञ्जालमा अन्य क्षेत्रका उत्पादक कम्पनी पनि जोडिए । यो सञ्जालले आइएलओको श्रमिक भर्नासम्बन्धी मापदण्डलाई पूर्णरूपमा पालना गर्दै आएको छ । खासगरी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू जोडिएको यो सञ्जालका सदस्य कम्पनीले रोजगारदाता भुक्तानी प्रणालीबाट श्रमिक भर्ना गर्ने गरेका छन् ।

आरबिएकै नियमलाई पालना गर्दै अहिले अन्य कम्पनीहरूले पनि रोजगारदाता भुक्तानी मोडेल पछ्याउन थालेको आकर्षण इन्टरनेसनलका अध्यक्ष विष्णु केसीले बताए । अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकले आइएलओको मापदण्डअनुसार श्रमिक नियुक्ति नगरिएका कम्पनीको समान आयात नगर्ने भएपछि उनीहरूले पनि यो मोडेल अपनाउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । कारण जे भए पनि नेपालका लागि यो राम्रो अवसर भएको उनले बताए । उनले भने ‘मलेसियाका करिब १५ प्रतिशत रोजगारदाताले आफैँले खर्च व्यहोरेर श्रमिक लैजान थालेका छन् । यो संख्या बढ्दो क्रममा छ ।’

शून्य लागतमा पठाउने व्यवसायीलाई सहयोग गर्न गैरसरकारी संस्था इच्छुक

शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नेपाली म्यानपावर व्यवसायीलाई आर्थिक लगानी गर्न केही गैरसरकारी संस्था इच्छुक देखिएका छन् । यी संस्थाहरूले म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाएबापत रोजगारदाताबाट भुक्तानी नपाएसम्म अल्पकालीन लगानी गर्न इच्छा देखाएका हुन् । यसो गर्दा व्यवसायीले ढुक्क भएर रोजगारदाताको मागबमोजिम शून्य लागतमा श्रमिक पठाउन सक्ने आकर्षण इन्टरनेसनलका अध्यक्ष विष्णु केसीले बताए ।

शून्य लागतको नीतिअनुसार श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा श्रमिक घरबाट हिँडेदेखि लागेको यातायात खर्च, श्रम स्वीकृति खर्च, बिमा, मेडिकल, भिसा खर्च, हवाईजहाज खर्चलगायतका सबै खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्छ । तर, हाल श्रमिक मलेसिया पुगेको ३० दिनपछि मात्रै रोजगारदाताले म्यानपावर कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्छ । त्यतिवेलासम्म सबै खर्च म्यानपावर व्यवसायीले नै गरेको हुन्छ । “शून्य लागतको नीतिअनुसार हामीले श्रमिकको सबै खर्च उसको बैंक खातामा राखिदिन्छौँ । एक पैसा पनि श्रमिकको लाग्दैन । तर, श्रमिक कम्पनीमा पुगेर काम सुरु नगरेसम्म हामीलाई श्रमिकमा गरेको लगानी आउँदैन,” उनले भने ।

सुरुमा म्यानपावर व्यवसायीले नै श्रमिकलाई लगानी गर्नुपर्ने हुँदा रोजागारदाताले माग गरेअनुसार ठूलो संख्यामा श्रमिक एकैपटक पठाउन नसकिने कम्पनीका अध्यक्ष केसीले बताए । व्यवसायीको यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न केही गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गर्ने संकेत गरेका हुन् । ‘केही संस्थाहरू रकम सहयोग गर्न पनि तयार छन् । तर, नेपालमा रकम भित्र्याउनै मुस्किल छ,’ उनले भने । तसर्थ, यो प्रक्रिया सहज बनाउन उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शून्य लागतमा गए झन्डै दुई हजार श्रमिक

आकर्षण इन्टरनेसनले गत वर्ष करिब दुई हजारजना श्रमिकलाई शून्य लागतमा मलेसिया पठाएको छ । नेपाल सरकारको नीतिअनुसार कम्पनीले एक हजार आठ सय ७५ जना श्रमिलाई निःशुल्क रूपमा मलेसिया पठाएको हो । कम्पनीले २०१५ देखि शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक मलेसिया पठाउँदै आएको छ ।

गत वर्ष मात्रै कम्पनीले एक हजार ६ सय ५५ पुरुष र दुई सय २१ जना महिला श्रमिक मलेसिया पठाएको छ । कामदार विदेश जाँदा निःशुल्क र पारदर्शी तरिकाले विदेश जान पाउनुपर्छ भन्ने यस कम्पनीको मान्यता रहेको कम्पनीका निर्देशक थापाको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कम्पनीले नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाउँदा लाग्ने खर्च जस्तै, भिसा, टिकट, मेडिकल, बिमा, कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष आदिका साथै अन्र्तर्वातादेखि उडानसम्मको प्रक्रियामा आउने–जाने गाडीभाडा, खाना, बस्नको व्यवस्था एवं राहदानीबापतको शुल्कसमेत कम्पनीले नै भु्क्तानी गर्नै आएको छ । त्यस्तै, कम्पनीले मलेसियाको आरबिआई र आइएलओको स्वच्छ भर्नाको नीति अपनाएको कम्पनीले दाबी गरे । रोजगारीमा गइसकेको श्रमिकको परिवारसँग पनि कम्पनीले समय–समयमा सम्पर्क गरिरहने कम्पनीले जनाएको छ ।

Published on: 27 July 2023 | Naya Patrika