मलेसिया पुगेका कामदारको पेसा र कम्पनी फरक परेर ठगिएको उजुरी बढेपछि नियन्त्रण गर्न अनिवार्य 'कलिङ भिसा' को व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । मलेसियाको गृह मन्त्रालयले कामदार ल्याउन रोजगारदाता कम्पनीलाई भिसाको अनुमति दिनुलाई 'कलिङ भिसा' भनिन्छ । रोजगारदाताले त्यहाँको गृह मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति लिएबमोजिम कामदार छनोट गरी पेस गरेपछि मात्रै भिसाको अनुमति दिन सर्तसहितको पत्र -कलिङ भिसा) दिइन्छ । यसमा रोजगारदाताको नाम, कामदारको नाम, राहदानी नम्बर र पेसा खुलाएर लेखिएको हुन्छ ।

 

'त्यसबाट पूर्व श्रम स्वीकृति दिए बमोजिमको कम्पनी र पेसा रहे/नरहेको स्पष्ट  हुन्छ,' विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, 'त्यसैले अन्तिम श्रमस्वीकृति अघि कलिङ भिसालाई अनिवार्य गरिएको हो ।'यसअघि विभागलाई कलिङ भिसाबारे जानकारी थिएन । म्यानपावर कम्पनीले 'कलिङ भिसा' र 'केडिएन नम्बर' बारे विभागलाई पत्तो दिएका थिएनन् ।

 

मलेसियामा दुई वर्ष श्रम सहचारी रहेका सूर्यप्रसाद भण्डारी विभागमा निर्देशक भएपछि मात्रै यसबारे जानकारी भएको हो । भण्डारीका अनुसार यो व्यवस्था अनुसार श्रम स्वीकृति दिँदा दोहोरो करार बोकेर मलेसिया जाने कामदार रोकिने छन् । 'मलेसियामा मुख्य समस्या भनेको म्यानपावर कम्पनीसँग गरिएको श्रम सम्झौता अनुसार रोजगार कम्पनी, काम र तलब फरक पर्नु हो,' उनले भने, 'देखाउने र गोजीमा हाल्ने गरी दुई करारपत्र बनाइरहेको अवस्था थियो । जुन रोक्ने कडी समात्न सफल भएका छौं ।' 

 

रोजगारदाता कम्पनीले कामदार लैजानुअघि मलेसियन सरकारलाई प्रतिकामदार तीन सयदेखि १८ सय रिङरेट बुझाउनुपर्छ । २००९ अघिसम्म यो लेबी कामदारबाट लिइन्थ्यो । त्यो व्यवस्था हटाएपछि लेबी बुझाउने काम रोजगारदाता कम्पनीको काँधमा आइपर्योी । जसले गर्दा रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीले मिलोमतोमा 'नक्कली कागजात' बनाई विभागबाट श्रमस्वीकृति निकाली कामदार पठाउने गरेका छन् । यहाँ भनिए अनुसारको काम, तलब र कम्पनी नपाउँदा मलेसियामा कामदार भागिरहेका छन् । हालै मलेसियन सरकारले वैध हुन जारी गरेको अभियानमा झन्डै ३३ हजार नेपाली सहभागी भएका थिए । हाल मलेसियामा करिब तीन लाख नेपाली कार्यरत छन् ।