होम कार्की 

काठमाडौँ — ‘सेवा र सर्त’ सम्बन्धी नीतिमाथि औपचारिक छलफल नै नगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) भिसा सेन्टर उद्घाटन गरेको खुलेको छ । आउँदो महिनादेखि सञ्चालन हुने भिसा सेन्टर श्रममन्त्री श्रेष्ठले गत बिहीबार उद्घाटन गरेका हुन् ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को काठमाडौंस्थित दूतावास परिसरभित्र भिसा सेन्टर उद्घाटन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ । साथमा नेपालका लागि यूएईका राजदूत साइद हामदान अल नाक्वी ।

यूएई सरकारले नेपालमा कुन उद्देश्यका लागि भिसा सेन्टर सञ्चालन गर्न लागेको हो भन्नेबारे औपचारिक सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको छैन । यूएई सरकारले आवुधाबीस्थित नेपाली दूतावासलाई समेत यसबारे औपचारिक जानकारी दिइएको छैन ।

बाहिर भिसा सेन्टर स्थापना गर्दा नेपाल सरकारबाट सहमति चाहिने भएकाले यूएईले लाजिम्पाटस्थित दूतावास परिसरबाटै भिसा सेन्टर सञ्चालन गर्न लागेको हो । सेन्टरबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि यूएई जाने नेपालीको आंैठा छाप लिने, स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि दूतावासबाटै भिसा जारी गर्ने तयारी छ । सेन्टरबाट जारी हुने भिसा यूएई प्रवेशका लागि मात्र हुनेछ । त्यसपछि श्रमिकले यूएईको जुन राज्यमा काम गर्न जाने हो त्यहींको कानुनअनुसार भिसा प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दूतावासभित्र भिसा सेन्टर उद्घाटनमा मन्त्री श्रेष्ठ सरिक हुने सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिले नै चासो व्यक्त गरेको थियो । मन्त्रालयका तर्फबाट ‘प्रोटोकल’ का कारण जान नहुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई सुझावसमेत दिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले श्रम सचिव एकनारायण अर्याललाई फोन गरी श्रममन्त्रीलाई यूएई दूतावास जानबाट रोक्न सुझाव दिएका थिए । तर त्यसको बेवास्ता गर्दै मन्त्री श्रेष्ठ कार्यक्रममा गएका थिए । ‘श्रमको प्रतिनिधित्व आवश्यक थियो भने महानिर्देशकलाई पठाइदिनुभएको भए हुन्थ्यो,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने ।

श्रममन्त्री श्रेष्ठले भने नेपाल र यूएईबीचको श्रम कूटनीतिलाई बलियो बनाउन आफू उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएको दाबी गरे । ‘यूएईले अहिलेभन्दा बढी नै नेपालीलाई रोजगारी दिने भनेको छ । म आवुधाबी जाँदा पनि यूएईका समकक्षीसँग कुरा भएको थियो,’ उनले भने, ‘म परराष्ट्रमन्त्रीलाई नै सोधेर दूतावास गएको हुँ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले भिसा सेन्टरबाट नेपाली श्रमिकले सेवा लिएबापत शुल्क तिर्नुपर्ने वा Pनपर्नेबारे आफूलाई प्रस्ट जानकारी नभएको बताए । ‘यहाँ नै औंठा छाप र मेडिकल परीक्षण गर्ने र यो नेपाली श्रमिकको हितमै रहेको मलाई ब्रिफिङ गरियो । यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएँ,’ उनले भने, ‘म कसैको स्वार्थ परिपूर्तिका लागि गएको होइन ।’

सेन्टरबाट सेवा लिएबापत श्रमिकले तीन सय दस दिराम (नौ हजार रुपैयाँ) बुझाउनुपर्ने बताइएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि श्रमिकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था छनोटका लागि पनि चलखेल सुरु भएको स्रोतको भनाइ छ । संस्था छनोट नभएसम्म गाम्कामा आबद्ध १२ संस्थाबाटै स्वास्थ्य परीक्षण गराउने तयारी छ । नेपाल वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले दूतावासले भिसासम्बन्धी प्रक्रियामा श्रमिकसँग शुल्क लियो भने श्रममन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । ‘मलेसियाले नेपालमा भिसासम्बन्धी आफ्ना संयन्त्र राख्दा श्रमिकलाई अनावश्यक भार पर्‍यो भनेर श्रम मन्त्रालयले नै १५ महिना मलेसिया बन्द गर्‍यो । भिसा प्रक्रियासँग सम्बन्धित शुल्क रोजगारदाताले ब्यहोर्ने सर्तसहित श्रम सम्झौता गरेपछि मात्रै खुल्ला भयो । कतार भिसा सेन्टरबाट श्रमिकमाथि भार थप्न पाइँदैन भनेपछि मात्रै सञ्चालन गर्ने अनुमति परराष्ट्रले दियो,’ उनले भने, ‘यूएईको भिसा प्रक्रियासँग सम्बन्धित खर्च श्रमिकले ब्यहोर्नु पर्दैन भनेर श्रम मन्त्रीले रिबन काट्नु अगाडि नै टुंग्याउनुपथ्र्यो ।’

गुरुङका अनुसार नेपालले श्रमिक पठाउने देशको भिसासम्बन्धी नीति एउटै बनाउनुपर्छ । नेपाल र यूएईबीच शून्य लागतमा श्रमिक जान पाउने गरी गरिएको श्रम सम्झौता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने जिम्मेवारी श्रममन्त्रीकै हुने उनको भनाइ छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल र यूएईबीच हुने उच्चस्तरीय बैठकले भिसा सेन्टरसम्बन्धी प्रक्रियालाई टुंग्याएपछि मात्रै श्रममन्त्री अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । ‘बैठकको तयारी भइरहेको छ । बैठकले नै लागतसम्बन्धी शुल्क र भिसा प्रक्रियामाथि यथेष्ट छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने थियो’, ती अधिकारीले भने, ‘श्रममन्त्री हतारिए उद्घाटन गर्न जानुको कारण बुझ्न सकिएन ।’

Published on: 5 January 2022 | Kantipur