श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले वैदेशिक रोजगारीका सिण्डिकेटमा संलग्न भएको पाइए वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको लाइसेन्स समेत खारेज गर्ने बताएका छन् । बुधबार नेपाली कांग्रेसको सुभेच्छुक संस्था नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी फोरमको बधाई तथा शुभकामना ग्रहण गरेपछि बोल्दै मन्त्री बिष्टले सिण्डिकेटका विरुद्ध आफू कठोर र निर्भिकतापूर्वक उभिने भन्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।

 

उनले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधनका क्रममा उक्त व्यवस्था ऐनमै गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए । अघिल्लो सरकारका पालामा मस्यौदा भएको ऐन संशोधनको मस्यौदा हाल  मन्त्रालयमा थन्किएर रहेको छ । मंगलबार नवीकृत नहुने म्यानपावर कम्पनी डाइनासोर बन्ने चेतावनी दिएका मन्त्री बिष्टले बुधबारको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा पनि आफू सुधारको पक्षमा रहेको दोहो¥याए ।

 

मन्त्री बिष्टले भने, बिकृतीको चाँङ देखिएको छ, अब कुनै हालतमा  यो विकृति रहने छैन । कुनैपनि नामको सिण्डकेट तोडिन्छन् । वैदेशिक रोजगार अहिलेकै यही विकृतिमा रहन सक्दैन । मैले सिण्डिकेटवालाहरुलाई पनि भनिसकेको छु । अब दुधको दुध पानीको पानी भइ पारदर्शिता हुनैपर्छ ।

 

उनले भने, ‘विदेशी मुलुकमा नेपाली कामदारलाई लागू गरिएका कानून वाध्यकारी हुने होईन, वैधानिक निर्णय मात्र पालना हुनेछन् । नेपाली कामदार मात्र किन ठगिइरहेका छन्, त्यस विषयमा पनि बुझिने छ ।’

 

मन्त्री बिष्टले तहतह गरी एउटा कामदार म्यानपावर कम्पनी आउँदा ११ औं तह पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सूचना आफूले पाएको भन्दै त्यसलाई हटाउन व्यवसायीहरु गम्भीर हुन आग्रह गरे ।

 

उनले भने, ‘चर्को ब्याजमा ऋण काडेर आएको गाउँको युवालाई सोचेर काम गरौं सबैको मर्यादा अविबृद्धि हुन्छ । कानून विपरित गर्नेको सूचना नदिएमा तपाईहरू पनि दोषी ठहरिनु पर्नेछ ।’

 

फोरमका तर्फबाट महासचिव तारानाथ अर्यालले लिखित शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । शुभकामनामा फोरमले संगठित तथा व्यावसायिक रुपमा नेपालबाट विदेश कामदार पठाउन थालिएको ३० औं वर्ष भएपनि सरकार, व्यवसायी र कामदार कोही पनि सम्मानित र सन्तुष्ट नभएको, बरु उल्टै एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने काम मात्र भएको उल्लेख गरेको छ ।

 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लागू हुँदा ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र देखिएका समस्याहरुलाई संशोधनका माध्यमबाट समाधान गरिने सहमति विपरित व्यवसायी, कामदारजस्ता प्रमुख सरोकारवालालाई पन्छाएर व्यक्तिगत फाइदाको लागि खोलिएका गैर सरकारी संस्था र स्वोघोषित श्रम बिज्ञ जस्ता स्वार्थ समुहको दवावमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकमलाई बढाउने प्रपञ्च भएको भन्दै फोरमले धरौटी बढाएर ठगी नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत नुहने भएकाले छलफलकै तहमा रहेको ऐन संशोधनलाई प्रमुख सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराउन माग गरेको छ ।

 

दैनिक १ हजार ५ सय कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने वर्तमान अवस्थामा ५० जना कामदारले सामान्य दुःख पाउदा सबैले दःुख पाएका हल्ला भएको भन्दै फोरमले मन्त्रालयभित्र डलरको खेती गर्न जरा गाडेर बसेका गैर सरकारी संस्थाले सरकारी निकायका पदाधिकारीहरु विदेश भ्रमण गराउँदा भएको उपलब्धिको प्रतिवेदन पेश गराउन माग समेत गरेको छ ।

 

मन्त्रालयले बिना तयारी घोषणा गरेको फ्री भिसा फ्री टिकट हट्नु पर्ने भन्दै सोही निर्णय हटाउने नारामा र संघमा जितेको वर्तमान कार्यसमिति र पूर्ण बहुमतको वर्तमान सरकारबाट उक्त अव्यवाहारिक निणर्यको अन्त्य हुने अपेक्षा आफूहरुले गरेको फोरमले उल्लेख गरेको छ ।

 

हाल ९ सय १६ को हाराहारिमा व्यवसायीहरु रहेको र त्यसमा ४ सय ५० व्यवसायी फोरमका सदस्य रहेको भन्दै छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँगै फोरमसँग पनि विनापूर्वाग्रह सहकार्यको माग गरेको छ ।

 

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कुनै पनि नीतिगत निर्णय लिँदा विदेश भम्रणमा जाँदा नीजि खर्चमा नै भएपनि व्यवसायी संघ, संगठनका प्रतिनिधिहरुलाई पनि अनिर्वाय सहभागिता गराउने प्रबन्ध गराउन पनि फोरमले माग गरेको छ ।