यसपटक नेपालका श्रमिक वर्गले मजदुर दिवस एउटा त्यस्तो विशिष्ट अवस्थामामनाउँदै छन्, जुन बेला संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्त्यन्तै जटिल रनिणर्ायक मोडमा आइपुगेको छ ।

नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने तिथि अबजम्माजम्मी एक महिना पनि बाँकी नहुँदा नेपाली श्रमिक वर्गले एकपटक फेरिआफ्ना अप्ठ्यारा र मागलाई दिवसको अवसर पारेर अघि सार्दै छन् । हरेक वर्ग, समुदायका मानिसले आफ्नो पहुँच स्थापित गर्न समावेशी नारा सारिरहँदा श्रमिकवर्गले पनि नयाँ संविधानले राज्यका निर्वाचित र प्रतिनिधिमूलक निकायमाआफ्नो सहभागिताको सुनिश्चितता खोजेका छन् । ँपहुँच, सहभागिता र समानतालाईसुनिश्चित गरी वर्गीय समावेशीकरणसहितको श्रमिक पक्षीय संविधान’ को नाराबोकेका उनीहरूले १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको माग राख्दै आएका छन् । नयाँसंविधानले श्रमिक वर्गका मुद्दालाई के कसरी समेट्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।तर नेपाली श्रमिकका विषयमा के चाहिँ भन्न सकिन्छ भने, अर्थतन्त्र निरन्तरओरालो लाग्दै गर्दा उनीहरू न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन् र तिनकोअवस्था सन्तोषप्रद छैन ।

नेपालमा झन्डै एक करोड १७ लाख ७९ हजार श्रमिक वर्ग छन् । उल्लेख्य कुरा केछ भने, हरेक वर्षका श्रमिक दिवस मनाइँदै गर्दा युवा समुदायको सहभागिता रसंंंख्या घट्दै गइरहेको छ । देशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा सस्तोमूल्यमा विदेशी भूमिमा श्रम गर्न पलायन हुने युवाहरूको संख्या दिनहुँबढिरहेको छ । मुलुकभित्रै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता नहुँदा रराज्य अथवा निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसक्दाबर्सेनि लाखौं श्रमशक्ति पलायन भइरहेको हो । महँगी दिनहुँ अकासिँदै जाँदापनि श्रमिकले बढ्दो मूल्यवृद्धिको अनुपातमा ज्याला पाउन सकिरहेका छैनन् ।महँगी बढेको तुलनामा ज्याला अत्यन्त न्यून छ । अहिले पाउने न्यूनतम ज्याला-६२ सय रुपैयाँ) ले कामदारको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन मुस्किल पर्छ ।सरकारले सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षाकोषमार्फत श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न आवश्यककार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक सूचकहरू बढिरहँदा नेपाली श्रमबजारकासमस्या पनि बढिरहेका छन् । उचित वातावरण र सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा थपलगानीको वातावरण एकातिर बन्न सकिरहेको छैन भने स्वदेशमा रोजगारी नपाउँदाबिदेसिने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । स्वदेश अथवा बिदेसिने श्रमिकको समस्याबढ्दो छ तर त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । मजदुरका नाममाराजनीतिक आग्रह र इबी साध्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा त्यसले अर्थतन्त्र र मजदुरदुवै वर्गलाई नोक्सान पुर्‍याएको छ । श्रमिक र रोजगारदाताबीच सुमधुरसम्बन्ध हुनुपर्नेमा बेलाबखत प्रकट हुने शत्रुतापूर्ण सम्बन्धले सिंगोश्रमबजार प्रभावित हुने गरेको छ । पटकपटक भएका आन्दोलन र बन्दबाट सहमतिबनेका छन् तर रोजगारदातासँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन भए/नभएको श्रमनिरीक्षण प्रणाली छैन । एक्कासि नमिलेका श्रम विवाद बाहिर आएपछि मात्रै बहसगर्ने गरिन्छ जब कि निरीक्षण र अनुगमनको पद्धति बसाल्न सक्नुपर्छ ।

सरकारले श्रम समस्यालाई सम्बोधन गरेको दाबी गरे पनि श्रमिकका समस्या रकार्यान्वयन हुन नसकेका कुराहरूको सूची लामै छ । श्रमिक र रोजगारदाताबीचदेखिएको विवाद छिटो अन्त्य गर्न रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार आबद्ध अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयोगको गठन हुन सकेको छैन । श्रम बजारमा लचकता रसुधार गर्न सरकारले समयसापेक्ष श्रम ऐन/नियमावली बनाउन सकेको छैन ।अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै जानुलाई धेरैले श्रम समस्यासँग जोडेर हेर्ने गरेकोभए पनि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय अध्ययनले औद्योगिक प्रबर्द्धनहुन नसक्नुमा श्रम समस्या प्रमुख नभएको देखाएको छ । नेपालका सन्दर्भमा श्रमयुनियनहरू राजनीतिको छातामुनि रहनु, युनियनपिच्छे फरकफरक चासो र माग हुनु रकतिपय बन्द र आन्दोलनका पछाडि राजनीतिक अभीष्ट लुकेको हुनु जस्ता कुरालेकेही असर नपारेको होइन, यद्यपि हाम्रो सन्दर्भमा पनि ती अध्ययनलेदेखाएजस्तै उद्योग व्यवसायका मुख्य समस्यामा राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा अथाकानुनी जटिलता पर्छन् । सरकारले श्रम बजारका समस्यालाई सही ढंगलेव्यवस्थापन र नियमन गर्न सके त्यो श्रमिक वर्ग र सिंगो अर्थतन्त्रका लागिलाभदायी हुन्छ ।

विश्वभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मंगलबार नेपालमा पनि मनाइँदै छ। सन् १८८६ मे १ का दिन ८ घन्टा काम, आठ घन्टा आराम र आठ घन्टा मनोरञ्जनकोमाग गर्दै अमेरिकाको सिकागो सहरका श्रमिकले सडकमा ओर्लिएर संघर्ष गरेकोऐतिहासिक दिनको स्मरणमा नेपालका मजदुरहरूले पनि वर्षौंदेखि यो दिवस मनाउँदैआएका छन् । यस दिवसलाई मजदुरहरू एकता र संघर्षको प्रतीकका रूपमा लिन्छन् ।यो दिवसका अवसरमा सरकार, मजदुर वर्ग र निजी क्षेत्रले श्रममैत्री वातावरणबनाउनेतर्फ आआफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । विदेशमा काम गरेका श्रमिककोसीप पुँजी लगानी गर्ने, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रमिकको सामाजिकसुरक्षाको निश्चितता गर्नेतर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।

Published on: 1 May 2012 | Kantipur