राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दशकौंको प्रयासका बाबजुद श्रमिकको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताएकी छन् । श्रमको संसारमा महिलाको प्रगति अझै पनि सुस्त र व्यवधानपूर्ण रहको उनले उल्लेख गरिन् ।

स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १०६ औं सेसनअन्तर्गतको ‘वल्र्ड अफ वर्क समिट’ मा ५४ बुँदे प्रस्तुतिसहित राष्ट्रपति भण्डारीले मौसिस र माल्टाका राष्ट्रपतिहरूसँगै रहेर सम्बोधन गरेकी हुन् । आफ्नै (नेपाली) भाषामा सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘महिला क्षमताको न्यून उपयोगको अवस्थामा सबैको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । श्रमको संसारका महिलाबारे बोल्दा आप्रवासी महिला कामदार र तिनीहरूमाथि हुने गरेको शोषणको आर्तनादले म झनै मर्माहत हुने गरेकी छु ।’

विभिन्न स्वरूपमा निकृष्ट श्रमको निरन्तरता हुनु र महिला तथा बालबालिका बेचबिखनको रूपमा आधुनिक दासता प्रकट हुनु मानव सभ्यताको कलंक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘यो अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ ।’ गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा नेपाल र नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्दै भाग लिन पाएकामा आफू गौरवान्वित भएको बताउँदै उनले द्वन्द्वको अवस्थाबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिक रूपान्तरणका साथै पुरातन र रूढिवादी सामाजिक संरचनामा समेत आमूल परिवर्तन ल्याउन नेपालले गरेको प्रयासलाई आफ्नो प्रस्तुतिमा समेटेकी थिइन् ।

विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको भूमि नेपाल तथा परिश्रमी नेपाली जनताबारे प्रस्ट पार्दै उनले भनिन्, ‘सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा हाम्रो यात्रा जारी छ ।’ नेपाल आईएलओको गभर्निङ बोर्डमा निर्वाचित भएर काम गर्न पाएकामा समेत उनले खुसी व्यक्त गरिन् । सामञ्जस्यपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध र औद्योगिक शान्ति कायम गर्नमा ट्रेड युनियनहरूले खेलेको भूमिकाले अन्तत: समाजकै आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि योगदान पुगेको बताइन् । नेपालमा पनि राजनीतिक रूपान्तरणमा ट्रेड युनियनको भूमिका उल्लेख्य रहेको धारणा राखिन् ।

झन्डै सात दशकको अनवरत संघर्षपछि २०७२ असोज ३ गते नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूमार्फत् आफ्नो संविधान निर्माण गरेको प्रस्तुतिका साथ उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधान विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी समानता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने आदर्शमा स्थापित छ, संविधानले विभेदरहित समाजको परिकल्पना गरेको छ ।’ 

नेपालको संसद्मा महिला सांसदको संख्या पहिले नै एकतिहाइ रहेको समेत जनाउँदै उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहसम्म नै महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनबाट महिलाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व वृद्धि भएको छ, आगामी दिनमा थप वृद्धि हुनेछ ।’

Published on: 16 June 2017 | Kantipur