होम कार्की

केही दिनयता वैदेशिक रोजगार विभागको कामकारबाही कडाइ हुन थालेपछि श्रम स्वीकृतिका लागि फाइल लिएर विभाग पुग्ने म्यानपावरका प्रतिनिधि निकै आक्रोशित छन् । 

विभागले मुख्य रूपमा पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृतिमा दरिलो कागजात (जसले कम्पनी, तलब र सेवासुविधाको ग्यारेन्टी गर्छ) खोज्न थालेपछि उनीहरूले विभागमा होहल्ला र नाराबाजी गर्न थालेका छन् । 

विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको १० बुँदे, राष्ट्रिय सतर्कता केन्दले दिएको २३ बुँदे निर्देशन र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा सुधार, सुझाव कार्यदलले बनाएको तत्काल गर्न सकिने ३० बुँदे कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेपछि एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनी प्रतिनिधि हच्किएका हुन् । 'पेसा, कार्यप्रक्रियामात्र होइन कम्पनी नै फरक हुनेखालको मागपत्र आउँदारहेछन्,' विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, 'कागजातको प्रमाणीकरणपछि मात्रै श्रम स्वीकृति दिन्छौं ।' उनका अनुसार विभागलाई सुधारको प्रक्रियामा लैजान चुनौतीपूर्ण छ । 'तर यसको विकल्प छैन,' उनले भने । विभागले मुख्य जनसम्पर्क हुने शाखामा सीसीटीभी राखेर निगरानी थालेको छ । संस्थागत रूपमा हुँदै आएको आर्थिक चलखेलसमेत रोकिएपछि अवैध कागजातको आधारमा श्रमस्वीकृति गर्नेहरू अत्तालिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रत्यक्ष निगरानीमा विभागमा सुधार थालिएको हो । 

नवनियुक्त महानिर्देशक भट्टराईले कमजोरीका विन्दुहरू पहिल्याउँदै चलखेल र ठगी नियन्त्रण गर्न केन्दि्रत भएको बताए । 'दूतावाससँग समन्वय गरी श्रम स्वीकृति दिन थालेका छौं,' उनले भने, 'त्यो काम बढी कामदार माग भएको कतारबाट सुरु गरिएको 

छ । कतारस्थित नेपाली दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको मागपत्रको आधार श्रम स्वीकृति दिने गरेका छौं ।' 

विभागले लागत खर्च लिने म्यानपावरलाई कारबाही गर्नसमेत थालेको छ । 'ठगी प्रमाणित भए पनि कामदारलाई पैसा फिर्ता गराई कारबाही नगर्ने परिपाटीलाई हटाइएको छ,' उनले भने, 'ठगी गरेको सूचना राज्यलाई भएपछि कारबाही हुनुपर्छ । यही मान्यताका साथ अगाडि बढेको छ ।' विभागले म्यानपावर कम्पनीका जिल्लास्तरमा खुलेका अवैध शाखा कार्यालय बन्द गरी कारबाही थाल्न स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेको छ । '३५ वटा शाखा कार्यालयको सूची दिएका छौं । त्यसबाहेक अरू भेटिए कारबाही थाल्ने गरी स्थानीय प्रशासनबाट अनुगमन थालिएको छ,' उनले भने । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र फरेन इम्प्लोइमेन्ट एसोसिएसनसमेत मापदण्ड पूरा नगरेका शाखा कार्यालय बन्द हुनुपर्ने पक्षमा देखिएपछि जिल्लास्तर शाखा कार्यालय सञ्चालक रुष्ट बनेका छन् । 

 सुझाव सुधार कार्यदलमा संलग्न व्यवसायीहरूले अव्यवस्थित, अमार्यादित र असुरक्षित वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुधार गर्न कार्यदल कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् । 'विगतमा यो क्षेत्रमा जे जति घटनाहरू घटेका छन्, जति विकृति, विसंगति भई, त्यसलाई निमिट्यान्न पार्न सरकारको चालेको अभियानमा साथ र समर्थन रहनेछ ।' वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष सोमलाल बटाजुले भने ।

Published on: 12 November 2011 | Kantipur