भास्कर गौतम

नेपालमा श्रमको अनिवार्यतालाई वर्चस्वशालीहरूले नकारेका छैनन्, श्रमको सामथ्र्यलाई स्विकारेका पनि छैनन् । परिणामत:श्रमको मूल्यांकन केवल श्रमिकहरूको आँकडा, विप्रेषणको मात्रा र नेपाल फर्कने शव र अस्तुको गिन्तीमा सीमित छ । आफूलाई माक्र्सवादी भनेर कहिल्यै नथाक्नेहरूसमेत श्रमको अनिवार्यता र सामर्थ्यबीचको भेदबारे खासै ध्यान दिँदैनन् । श्रममा निहित सामर्थ्यबारे हेक्का नपुर्‍याउँदा, प्रस्ट छ, शक्ति र असमानताबीचको द्वन्द्वलाई सही तवरमा ठम्याउन सकिँदैन ।

अधिकार, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका प्रतिस्पर्धी विचारहरूको चर्चा गर्दा श्रमलाई जोडिँदैन । साथै प्रकृतिसँगको हाम्रो सम्बन्धबारे अपूर्ण तरिकाले सोच्ने गरिन्छ । यी सबैको गठजोडले गर्दा श्रमिकहरूको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्दै श्रमशक्तिको सामर्थ्यलाई उन्नत बनाउने सवालतर्फ ध्यान पुगेको छैन । यो विडम्बनापूर्ण अवस्था बदल्न श्रमको अनिवार्यताबारे मात्र चर्चा गरेर पुग्दैन । श्रमको सामर्थ्यबारे सोच्न दिन–प्रतिदिन अबेर भइरहेको छ ।

पहिलेपहिलेश्रमिकहरू मालिकको खटनपटन सहन नसकेर कामबाट भागेका किस्साहरू धेरै सुनिन्थे । त्यसरी काम छाडेका श्रमिकहरूले एउटै कुरा भनिरहेका छन्जस्तै लाग्थ्यो, ‘म साहुको काम अब गर्दिनँ । अति भो, अब पुग्यो ।’ यस्तो भावसहितको सुस्केरामा लामो समयदेखि व्यवस्थाप्रतिको असन्तोष हुन्थ्यो । एक वा अर्को स्वरूपमा भएका विद्रोह, जनसंघर्ष र जनआन्दोलनहरूमा ती असन्तोषहरू देखिनेगरी मिसिए । २००७सालको परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा विराटनगरको मजदुर हडतालदेखि २०६२–६३ सालको परिवर्तनमा काठमाडौं उपत्यकामा उदाएको ‘चप्पल वर्ग’सम्ममा यस्ता सुस्केराहरूको अनुभूति गर्न सकिन्छ । यी तमाम संघर्षमा देखिएको असन्तोषमा शताब्दिऔंदेखि श्रमिकहरूले भोग्दै आएको विरक्ति समाविष्ट थियो । अद्यापि छ ।

श्रमिकहरूले साहुको शासन अति भएको महसुस गरिरहे पनि भनिहाल्दैनथे । ‘अति भो’ भन्नुपूर्व विभिन्न किसिमको उत्पादन प्रणालीमा कार्यरत श्रमिकहरूले शोषणको थितिमा केही सामान्य फेरबदल ल्याउन लामै अवधि काम गर्थे । आफूलाई अहित हुने थितिको पालनासमेत गर्थे । थाहा नभएर होइन, त्यस्तो स्थितिबाट मुक्ति पाउने अर्को उपाय नदेखेर । असह्य भएको अवस्थामा बेलाबेला उत्पादन प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने, सांकेतिक अर्थ दिन उत्पादनलाई नष्ट गर्ने र छोटो अवधिका लागि काम नगर्ने कार्यसमेत गर्थे । श्रमिकको धैर्यले सीमा नाघेपछि ‘अब त अति भो’ को भाकामा एउटा काम छोडेर अर्काको खोजीमा लाग्थे । साहु र काम त श्रमिकले बेलाबेला फेर्थे, तर शोषणको थिति फेर्ने संघर्षले अपेक्षित गति लिँदैनथ्यो । वा भनौं, लिएन ।

विगतका संघर्षहरूलाई रोमाञ्चक बनाएर भन्ने वा लेख्ने काम धेरै हुन्छ । श्रमिकका संघर्षलाई लिएर पनि विगतलाई रुमानी बनाउने गरिन्छ । यस्ता रुमानी उपलब्धिहरूको धेरै जसश्रमिकलाई दिँदासमेत एउटा सामान्य प्रश्न गर्न सकिन्छ—श्रमिकहरूको अवस्था आफैंमा कस्तो छ ? उत्तर सरल छ, श्रमिकहरू हरेक किसिमको अतिरञ्जनाभन्दा पर अपमानपूर्ण जीवन बाँचिरहेका छन् । किनकि उनीहरू भौतिक, नैतिक र धेरैहदसम्म बौद्धिक रूपमा समेत शोषित छन् ।

के श्रमिकहरू सबैप्रकारले शोषित हुन अभिशप्त छन् ? यो प्रश्नको उत्तर केलाउनुपूर्व पछिल्ला चार दृष्टान्त हेरौं ।

बहराइनको बाक्को प्रोजेक्टतर्फ लागौं । त्यहाँ निर्माणाधीन ग्यास/तेल प्रशोधन गर्ने नोगा क्याम्पमा सयौं विदेशी श्रमिकहरू आन्दोलनरत छन् । कम्पनीको व्यवस्थापकीय लापरबाहीबाट एक महिनामै बीस श्रमिकहरूको मृत्यु भएको दाबी त्यहाँ कार्यरत भारतीय र नेपालीले गरिरहेका छन् । भदौ२२ मा मेसमा खाना खानेक्रममा एक श्रमिक ढले । उनको समयमै उपचार नभएर ज्यान गएपछि श्रमिकहरू आन्दोलनमा उत्रिए । त्यसमा सात सय नेपाली पनि संलग्न छन् । स्वास्थ्यकर खाना र बासको सामान्य सुरक्षाका लागि अर्को ठाउँमा व्यवस्था उनीहरूको मूल माग हो । बाक्को प्रोजेक्टका अधिकारी र बहराइन सरकारले श्रमिकको स्वास्थ्य र खान्कीमा देखिएको व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई सुधार्ने आश्वासन दिइरहेको छ । सँगै श्रमिकका लागि स्वदेश फर्किने विकल्प खुला छ भनिरहेको छ । बहराइनमा कार्यवाहक राजदूत अरुणा घिसिङले श्रमिकहरू स्वदेश फिर्ता हुन चाहे सहजीकरण गर्ने जनाउ सार्वजनिक गरिसकेकी छन् । कम्पनीले बहराइन सरकारको श्रम, स्वास्थ्य, आन्तरिक मन्त्रालय र नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहँदा वैधानिक मागहरूमा सुधार ल्याउने जनाएको छ । तर वार्ताको क्रम चलिरहँदा कम्पनीको व्यवस्थापनले आन्दोलनरत श्रमिकहरूलाई कुटपिटसम्म गर्‍यो । त्यसैले ‘अति भो’ को भाकामा श्रमिकहरू लड्न तयार भए ।

हिंसाको चक्र हेरौं । अन्य गन्तव्य मुलुकको दाँजोमा मलेसियाबाट नेपाल फर्कने शवका बाकसको गन्ती बढी हुन्छ । पछिल्लो साता बाकसमा शव लिन जाने परिवारको आँसु र वेदना भरिएका समाचारहरू पुन: छाए । जसको शव बाकसमा आउन सकेन,तिनको अस्तुका समाचार त्यसपछि आए । सबैलाई थाहा छ, हिंसाको यो चक्र चलिरहन्छ र श्रमिकहरू कामको खोजीमा बिदेसिइरहन्छन् । तर अधिकांश अवस्थामा नेपाल फर्कने शव वा अस्तुसँगै मूल कुरा के थियो, त्यसको सही जानकारी उपलब्ध नहुन सक्छ । किनकि नेपाल सरकारको समेत संलग्नतामा गन्तव्य मुलुकमा संयुक्त पोस्टमार्टम सहजै हुँदैन । भइहालेको अवस्थामा समेत मृत्युको वस्तुगत कारण खुलाइँदैन । हिंसाको चक्रले थिचिरहँदा धेरै श्रमिकले ‘अब त अति भो’ भनेर उम्कनसमेत पाउँदैनन् ।

श्रमिकमाथि शोषण लोकतान्त्रिक व्यवस्था नरहेका मलेसिया र खाडी मुलुकमा मात्र सीमित छैन । नेपालमै शोषणका अनेकौं आयाम र सञ्जाल छन् । यी पक्षहरूको केन्द्रमा राजनीतिक र आर्थिक विभेदको थिति विराजमान छ ।

सामान्य शासकीय थितिलाई नै हेरौं । सर्वविदित छ, अचेल विदेश जान कोभिडको खोप लगाएको प्रमाण खोजिन्छ । यही प्रमाण लिएर विदेश जान केही महिनाअघि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालवरिपरि लामालामा लाइन बने । आफ्नै पालिका वा नजिकैको सार्वजनिक अस्पतालको रेखदेखमा हुन सक्ने सामान्य प्रमाणीकरणका लागि श्रमिकलाई संघीय राजधानीसम्म आउन बाध्य पारियो । संघीय शासनको मजाक उडाउँदै दूरदराजबाट काठमाडौंसम्मको यात्रा तय गर्दासम्म श्रमिकहरूलाई आधारभूत सूचना उपलब्ध गराइएन । अनि ‘अति भो’ को भाकामा टेकुमा उनीहरूले सुस्केरा हाले ।

श्रम कारोबारमध्ये अलिक सरलदेखिएको सम्झौतामा समेत डरलाग्दो लुटलाई हेरौं । कतार प्रहरीमा छनोट भएका युवासँग शुल्क लिन नपाउने कतार सरकारको सर्त छ । तर नेपाल र कतारबीच भएको यस्तो श्रम सम्झौताविपरीत अल तौकत ओभरसिज नेपालले प्रत्येक श्रमिकसँग ७ लाखका दरले करिब १४ करोड रुपैयाँ उठायो । यस्तो कार्य निजामती कर्मचारी र राजनीतिक दलको संरक्षणबेगर सम्भव छैन । होइन भने अल तौकतलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्ने हो । तर निजामतीका उच्चपदस्थ अधिकारीका कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ, नेपाल सरकार ठगी धन्दा, हिंसाको चक्र र शोषणको विधि संस्थागत गर्न प्रतिबद्ध छ । बढी सिपालुसमेत छ ।

अहिले रोजगारको खोजीमा बिदेसिनेहरूले भोगिरहेको समस्यामध्ये सबैभन्दा पेचिलो दोहोरो करारपत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुनु हो । यस्तो अभ्यासले श्रमिकहरूमाथि विशाल शोषण भइरहेको छ । यसबारे नेपाल सरकार अज्ञात छैन । तथापि सरकारले श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, नीति र मापदण्डका आधारमा श्रमिकका अधिकार संरक्षण गर्न धेरै देशसँग गरेको श्रम सम्झौतालाई व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन । केही प्रयासस्वरूप २०७४ सालमा व्यवस्थापिकासंसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रमसम्बन्धी संसदीय समितिको उपसमितिले खाडी मुलुकको स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको थियो । सो भ्रमणका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा ‘खाडीका मुलुक पुग्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी कामदारलाई दोहोरो श्रम सम्झौता गर्न बाध्य पारिएको’ उल्लेख छ । यता नेपालमा एउटा तलब सुविधाको भाकामा करार हुन्छ, उता गन्तव्य देशमा पुगेपछि नयाँ बोल–कबोल हुन्छ । अनि पहिलेभन्दा कम तलब तथा बढी अवधिको सम्झौतागर्न बाध्य पारिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा श्रमिकले पाउने अन्य सेवा, सुरक्षा र आधारभूत अधिकार त आकाशको फलजस्तै भएको छ ।

नेपालका विकासवादीहरूले समृद्धिको जति नै कुरा गरिरहे पनि सामाजिक रूपान्तरणको सवालमा श्रम शक्तिको सामर्थ्यलाई सधैं उपेक्षा गरे । श्रम शक्तिलाई एकीकृत गर्ने पक्षलाई सधैं गौण ठाने । नतिजा,श्रमिकका आधारभूत हक–अधिकारले अपेक्षित गति लिएनन् । श्रमिकले आर्थिक विकासमा अपनत्व लिने वातावरण बनेन । बदलिँदो आर्थिक प्रणाली रोजगारमूलक बनाउने कार्यले प्राथमिकता पाएन । श्रमिकको समेत स्वामित्व हुने विषय त उठ्दै उठेन । हिजो विकास राजाको भाषणमा सीमित भएजस्तै आज समृद्धि नेताको भाषणमा हराएको छ । हिजो विकासका गतिविधिमा राजाका भारदार र आसेपासे रमाएजस्तै आज समृद्धिको पूर्वाधार निर्माणमा दलका दलाल र नेताका अरौटेभरौटे हौसिएका छन् । हिजो जनगण दुई–चार पैसा जोहो गर्न मलाया गएजस्तै आज तेस्रो मुलुकका कम्पनीमा बँधुवा बनिरहेका छन् ।

हिजो मलाया जानेहरू कति ठगिए, कति अंगभंग भए, कति मरे, त्यसको ऐतिहासिक लेखाजोखा अपुरै छ । उनीहरूका दु:खका, संघर्षका र उपलब्धिका कथाहरू जसरी अर्थतन्त्र र राष्ट्र निर्माणसँग जोडिएर आउनुपर्ने हो, त्यसरी अझ आउन सकेका छैनन् । तर विगतका हन्डर र ठक्करबाट थोरबहुत सिकेकैले श्रम गर्न बिदेसिएकाहरू ठगीमा नपरून्, वैदेशिक रोजगारको औपचारिक माध्यमभित्र आऊन् र श्रमिकहरूलाई चाहिने श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया छरितो बनाइयोस् भन्ने आवाज उठिरहेको छ । यी सुधारहरू जरुरी छन् तर पर्याप्त कदापि छैनन् । यस्ता नीतिगत सुधारले श्रमको सामर्थ्यबारे सोच्न सघाउँदैनन् ।

श्रमलाई अपरिहार्य ठान्नेहरूले समेत श्रमको सामर्थ्यबारे सोचेका छैनन् । श्रमको सामर्थ्यबारे सार्वजनिक बहस गर्ने र श्रम राष्ट्रिय पुँजीको अभिन्न हिस्सा भएकाले त्यसलाई उन्नत बनाउने कुरा त अझ परको भयो । यस्तोमा विकासवादीहरूले श्रमिकका सामाजिक न्यायलाई पूर्णत: बेवास्ता गर्ने नै भए । अनि दलाल पुँजीवादलाई नै आफ्नो वैचारिकी ठानेकाहरूले अधिकार, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका प्रतिस्पर्धी विचारहरूलाई पहिल्याउन श्रमिकहरू बाँचिरहेको शोषणमूलक अवस्था चिर्न सघाउने भएनन्, न त श्रम र प्रकृतिबीचको अन्योयाश्रित सम्बन्धलाई केलाउँदै श्रमको सामर्थ्यबारे नयाँ शिराबाट सोच्न सघाउने भए । तर यस्तो बौद्धिक, नैतिक अनि भौतिक शोषणलाई श्रमिकहरूले कहिलेसम्म झेल्ने ? कहिलेसम्म अपमानपूर्ण अवस्थामा बाँचिरहने ? यो त अति भो !

Publlished on: 13 September 2021 | Kantipur