काठमाडौँ — संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई कुवेत र जोर्डन जान लागेका एक सय ५६ श्रमिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले शंकास्पद भन्दै प्रस्थान दिएन । त्यसपछि अध्यागमन र वैदेशिक रोजगार विभागबीच कार्यक्षेत्रको विषयलाई लिएर विवाद बढेको छ । यसैबीच, अध्यामगनले विभागको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने मनसाय नभएको प्रस्ट पारेको छ ।

‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम कार्यक्षेत्र तोकिएका विषयमा तत्तत् निकायको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषयमा विभाग प्रवेश गर्ने कुनै मनसाय छैन,’ अध्यागमनका निर्देशक खिमराज भुसालद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनले दिएको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही कार्यसम्पादन गर्ने विषयमा अध्यागमन विभाग पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।’

अध्यागमनले ‘संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, २०७० कात्तिक २५ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचना र २०७१ वैशाख ३० गते अध्यागमनमा बसेको बैठकको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै विश्वसनीय एवं सुरक्षित हुने गरी श्रम समस्यालाई सरोकारवाला निकायबीच आपसी छलफल, समन्वय र सहकार्यको आधारमा समाधान गर्न विभाग दृढ र प्रतिबद्ध रहेको’ पनि जनाएको छ ।

२०७० कात्तिक २५ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचना र २०७१ वैशाख ३० गतेको अध्यागमनको आफ्नै निर्णय’ लाई कार्यान्वयन नगर्दा कुवेत र जोर्डन जान लागेका नेपाली श्रमिकको प्रस्थान अनुमति रोकिएको थियो । यसरी अध्यागमनले विभागसँग समन्वय र छलफल नगरी श्रमिकलाई फकाईपछि टिकटबापत झन्डै एक करोड रुपैयाँ गुमेको छ ।

रोजगारदाताको मागपत्रअनुसार गन्तव्य देश र भिसामा उल्लिखित पद दुरुस्त नमिल्ने भएपछि सरकारले श्रम स्वीकृतिलाई सरलीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७० कात्तिक २५ मा प्रकाशित राजपत्रमा भनिएको छ, ‘देश तथा कम्पनी फरक नपरेको, तलबलगायत सेवासुविधा नघटेको र कामको प्रकृति एवं कार्यक्षेत्रमा फरक नपर्ने गरी समान प्रकृतिका पद नामहरू उल्लेख भएको अवस्थामा ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम दुरुस्त रहेको मानी श्रमिकको राहदानीमा श्रम स्वीकृति दिने ।’ त्यस्तै, राजपत्रले प्यारेन्ट/होल्डिङ कम्पनीअन्तर्गतका कम्पनीमा श्रमिकलाई पठाउँदा देखिएको प्राविधिक समस्यालाई पनि सम्बोधन गरेको थियो ।

२०७१ वैशाख ३० गते अध्यागमनमा बसेको बैठकले ‘श्रम स्टिकर (श्रम स्वीकृति) मा कामदारको पेसा र कम्पनी फरक परे पनि छानबिन गर्न अध्यागमन प्रशासन प्रवेश नगर्ने’ निर्णय गरेको थियो । दुवै निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी अध्यागमनले शंका लागेकै भरमा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएका श्रमिकलाई प्रस्थान गर्न रोक्न थालेको हो । यसलाई सच्याउनुको सट्टा अध्यागमनले श्रम प्रशासनमा नै हस्तक्षेप गर्ने गरी प्रस्थान दिन श्रमिकसँग थप कागजात माग्ने निर्णय गरेको थियो ।

जसमा ‘भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृति, सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र पेसा एउटै हुनुपर्ने, प्यारेन्ट कम्पनी/होल्डिङ कम्पनीअन्तर्गतको कम्पनीसँग सम्झौता गरी श्रम स्वीकृति लिएको भए प्यारेन्ट कम्पनी/होल्डिङ कम्पनीले उक्त कम्पनी आफू मातहतको कम्पनी हो भनी लेखेको आधिकारिक पत्र चाहिने, अंग्रेजीबाहेक अन्य भाषामा भएका भिसा अनिवार्य रूपमा अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी नोटरीसमेत गरी पेस गर्नुपर्ने र कुवेत जाने श्रमिकहरूको इ–भिसाका सम्बन्धमा सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिई प्रतिबद्धतापत्र पेस गर्नुपर्ने’ रहेको छ ।

संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएका श्रमिकलाई विमानस्थलबाट नै फिर्ता गर्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले अध्यागमनको नयाँ सर्त थप्ने निर्णयप्रति विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति प्रकट गर्‍यो । ‘श्रम स्वीकृति लिई श्रमिकलाई गलत स्थान वा गलत कागजातका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा पठाएमा वैदेशिक रोजगार ऐनले म्यानपावर व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति जरिवाना तथा कैद सजाय गर्ने व्यवस्था छ । कारबाहीको व्यवस्था रहँदारहँदै अध्यागमन कार्यालयबाट फिर्ता पठाउनु मनासिब छैन,’ विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले भने । विभागले अंग्रेजीबाहेक अन्यमा भाषामा भएका भिसा अनिवार्य रूपमा अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी नोटरीसमेत पेस गर्नुपर्ने अध्यागमनको सर्तलाई अस्वीकार गरेको छ । ‘विभागको अनुवादकबाट अनुवाद भई विभागबाट श्रम स्वीकृति हुन्छ,’ उनले भने ।

‘२०७० कात्तिक २५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम सोसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागलाई मात्र रहेकाले अध्यागमन विभाग श्रम स्वीकृतिको विषयमा प्रवेश गर्न उपयुक्त नहुने’ भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले ‘अध्यागमन र वैदेशिक रोजगार विभागबीच २०७१ वैशाख ३० मा भएको सहमति’ हेरी श्रमिकलाई प्रस्थान दिनुपर्ने आफ्नो अडान राखेको छ । ‘कुवेत जाने श्रमिकहरूको इ–भिसाको सम्बन्धमा सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम जिम्मेवार रहने हुँदा छुट्टै प्रतिबद्धता पत्र आवश्यक नपर्ने’ विभागले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले आफ्नो अडानलाई सार्वजनिक गरेपछि सोमबार अध्यागमनले श्रम प्रशासनमा आफूले हस्तक्षेप नगरेको भन्दै राजपत्रअनुसार नै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । ‘आगामी दिनमा श्रम स्वीकृति लिएका श्रमिकलाई अध्यागमनले रोक्ने छैन भन्नेमा हामी आशावादी छौं,’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दाहालले भने ।

Published on: 18 July 2023 | Kantipur