होम कार्की 

घरेलु कामदार विदेश पठाउने निर्देशिका कार्यान्वयन गराउन श्रम मन्त्रालयबाट अनुरोध आएपछि मात्रै खाडीस्थित मुलुकका नेपाली दूतावासहरूलाई पत्राचार गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले बिचौलियाको आर्थिक प्रलोभनमा निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न दूतावासलाई दबाब दिएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतमाथि छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको भोलिपल्ट सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी त्यस्तो दाबी गरेको हो ।

‘परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा गत पुस ८ मा श्रम राज्यमन्त्री, श्रम सचिव, वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत पदाधिकारी उपस्थित बैठकमा श्रम मन्त्रालयका तर्फबाट निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि अनुरोध भए अनुरूप यस मन्त्रालयबाट गत पुस २१ को पत्रमार्फत कुबेत, इजिप्ट, साउदी अरबको रियाद र जेद्दा, यूएई, कतार, ओमन र बहराइनस्थित नेपाली दूतावास र महावाणिज्य दूतलाई पत्राचार गरिएको हो,’ परराष्ट्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘निर्देशिका कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आए त्यसलाई सरकारको सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । सरकारबाट स्वीकृत निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्नु भनी सम्बन्धित नियोगलाई निर्देशन दिने कामलाई दबाबपूर्ण भन्न कदापि मिल्दैन ।’ 

परराष्ट्रले समितिको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘समितिको पछिल्लो आरोपप्रति आफूहरू कुनै जानकार नरहेको र त्यस समितिका सभापति र सदस्यहरूले हालै गरेको खाडी मुलुकको भ्रमणका क्रममा प्रसंग नै नउठेको जानकारी सम्बद्ध नियोग प्रमुखहरूबाट लिखित रूपमा आएको छ ।’ 

मन्त्रालयले समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदबाट अनुचित प्रभावका विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई इंगित गर्ने गरी कुनै भनाइ नराखेको दाबीसमेत गरेको छ । ‘छलफलका क्रममा आउँदै नआएको यस विषयलाई पछि निर्णयका रूपमा समितिले सार्वजनिक गर्नुले मन्त्रालयको कामकारबाहीप्रति ठूलो पूर्वाग्रह राखिएको प्रस्ट हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा छ । 

सूचना दिएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री महतले कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी र संसदीय समितिका कर्मचारीलाई फोन गरी आतंकित बनाउने कार्य गरेको दाबी समितिका सभापति प्रभु साहले गरे । दूतावासका कर्मचारीहरू आतंकित भएर आफूहरूसँग संरक्षण खोजेको दाबीसमेत साहको छ । ‘हामीले जे तथ्य देखेका छौं, त्यसमा टेकेर परराष्ट्रमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्छ भनेका हौं,’ सभापति साहले भने, ‘तर उहाँ (परराष्ट्रमन्त्री) जुन ढंगले उत्तेजित भएर अगाडि बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ । त्यसले थप पुष्टि गर्छ ।’ 

साहले घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने भएकाले त्यसमा जवाफदेहिता पनि उसैको हुनुपर्ने बताए । ‘दूतावासले दलाललाई कारबाही गर्न पठाएको पत्र गृह र श्रमलाई नपठाइदिएर परराष्ट्र मन्त्रीले किन रोक्नुभयो ?’ साहले भने, ‘हामीलाई यसमै शंका छ । मलेसियाको हकमा गर्न सक्नेले खाडी मुलुकका मामिलामा किन गर्न सक्नुभएन ?’

समितिले परराष्ट्रसँगै श्रम मन्त्रालयमाथि समेत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । ‘जिम्मेवार परराष्ट्र मात्रै होइन, श्रम मन्त्रालय पनि हो । नेतृत्वकर्ता परराष्ट्र भएकाले मूल जिम्मेवारी र जवाफदेहिता उसकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘किनकि निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने निर्णय महतको अध्यक्षतामा भएको छ ।’

Published on: 4 April 2017 | Kantipur