सामान्य अवस्थामा दैनिक औसत १५ सय नेपाली श्रमिक बाहिरी मुलुक जाने गरेका छन् । तर त्यसै गरी विदेशबाट कामको खोजीमा नेपाल आउनेचाहिँ कति छन् त ? कति विदेशी श्रमका खातिर सरकारी अनुमति लिएर नेपाल भित्रिन्छन् र कति अनधिकृत रूपमा आइरहेका छन् ?

यसबारे भने भरपर्दो तथ्यांक पाउन मुस्किल छ । विशेषतः भारतसँगको खुला सिमाना र त्यही कारण भैरहेको अरू देशका नागरिकको अनधिकृत आवागमनका कारण श्रमको अनौपचारिक बजारको लेखाजोखा गर्नै मुस्किल छ । त्यसमा पनि नेपाल–भारतको श्रम बजारमा अनौपचारिक तहमा भैरहेको आवागमनबारे कुनै निर्दिष्ट पद्धतिले नियमन र अभिलेखीकरण नगरीकन यो संख्या यकिन हुन सक्ने स्थिति छैन ।

गैरनेपाली नागरिकलाई श्रम इजाजत दिने आधिकारिक निकाय श्रम विभागका अनुसार हालसम्म नेपालमा आएर ९९ मुलुकका नागरिकले श्रम इजाजत लिएका छन् । त्यसमा पनि चीन, बेलायत, अमेरिका, भारत र अस्ट्रेलियाका दक्ष श्रमिकहरू नेपालका ठूला परियोजना वा हवाई उड्डयन सेवाका निम्ति आएका देखिन्छन् । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्दा १५ हजारजति विदेशी श्रमिकले नेपालमा श्रम इजाजत लिएका छन् । श्रम ऐनले इजाजत नलिईकन र श्रम स्वीकृतिबेगर कुनै पनि विदेशीले काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कानुनी प्रबन्धबारे सम्बद्ध सबै निकाय जानकार पनि छन् । तर पनि यो व्यवस्था कागजमा मात्रै सीमित देखिन्छ, यसलाई कडाइका साथ लागू गरिएको पाइँदैन ।

उत्पादन, सेवामूलक र विशिष्ट निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी श्रमिकका हकमा श्रम विभागले दिने औपचारिक तथ्यांक केही मिल्दो देखिए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा र गैरकानुनी तहबाट आउने विदेशी श्रमिकबारे नेपाल सरकार बेखबरजस्तै छ । यस सम्बन्धी अनुगमन र नियन्त्रणका लागि श्रम विभागले कुनै तदारुकता देखाएको पाइँदैन । हालैको समाचार अनुसार बंगलादेशबाट भारत हुँदै पूर्वी नेपालको सीमाबाट अनधिकृत रूपमा आएका बंगाली श्रमिकहरू काठमाडौंभित्रका विभिन्न निर्माण सेवाका क्षेत्रमा महिनौंदेखि कार्यरत छन् । कम्तीमा ५ महिनादेखि बिनाकागजात, सम्झौता र अनुमति मजदुरी गरिरहेकामध्ये २ श्रमिकले आफ्नो उद्धार तथा घरफिर्तीका लागि गुहार मागेपछि यो अनौपचारिक र अनधिकृत श्रम जगत्‌को रहस्य बाहिर आएको हो ।

मामिला अनधिकृत श्रमको मात्र छैन, मानव तस्करीकै लागि नेपाललाई ट्रान्जिट मुलुकका रूपमा स्थापित गराइन लागेको सूचना अझ बढी चिन्ताजनक देखिन्छ । युरोप लैजाने भन्दै काठमाडौंको श्रम शिविरमा राखेर काममा लगाइएका यस्ता बंगाली श्रमिकको संख्या ५० भन्दा बढी रहेको सूचना बाहिर आएको छ । डरलाग्दो त यस कार्यमा बंगाली मात्रै होइन, नेपाली दलाल पनि संलग्न रहेको पाइएको छ । सरकारले बेलैमा यस्तो अनधिकृत आवागमन र मानव तस्करी रोक्न उचित पहल थालेन भने यो तस्करीको ‘रुट’ र उपाय सदर भएको मानिनेछ । र, यो धन्धा अझ थेगिनसक्नु गरी मौलाउनेछ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै सुरक्षित र व्यवस्थित आप्रवासनको नारा उठिरहेका यो बेला नेपालभित्र यसरी अनधिकृत श्रमको बजार हुर्किरहेको अवस्था र यसकै आडमा हुने मानव तस्करीलाई सरकारले अविलम्ब रोक्नुपर्छ । 

यो अनधिकृत श्रम बजार हुर्कनुमा बाहिरिया गतिविधि र दलालको चंगुललाई मात्रै दोष दिएर पुग्दैन । एउटा बंगाली श्रमिकले भारतीय बाटो हुँदै औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमै अध्यागमन नाका पार गरेर काठमाडौंसम्म आइपुग्न हाम्रो राज्य संयन्त्रका थुप्रै निकाय वा संयन्त्रलाई नाघ्नुपर्छ । यसरी सीमावर्ती विन्दुमा रहने सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन विभाग, श्रम विभाग, प्रहरीका एकाइहरू, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षाका अनेक सुराकी संयन्त्रको आँखा छल्दै काठमाडौंसम्म आइपुगेर महिनौंदेखि विदेशी नागरिकले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम गरिरहेको अवस्था आफैंमा उदेकलाग्दो देखिन्छ । यसमा हाम्रो राज्यसंयन्त्रको लाचार तस्बिर देखिन्छ ।

हाम्रो राज्य संयन्त्र चुस्त र चनाखो हुन्थ्यो भने विदेशी श्रमिकहरू गैरकानुनी रूपमा यहाँ रहेको थाहा पाउन उनीहरूमध्येकैले उजुरी दिनुपर्ने अवस्था नै आउँदैनथ्यो । विगतमा अरू देशका नागरिकलाई पनि तेस्रो मुलुक लैजाने बहानामा काठमाडौंमा ल्याइएका उदाहरण भएकाले यो विषयमा सम्बद्ध निकायहरू सतर्क रहनुपर्छ । मानव तस्करको फन्दामा परेर आएका कामदारहरूको उद्धार गरी अनधिकृत श्रम बजारलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । यसका निम्ति श्रम विभाग, अनुगमन र सुरक्षा सेवाका निकायहरूले देखिने गरी उपस्थिति देखाउनुपर्छ । नेपाली श्रम बजार र यसमा विदेशी कामदारहरूको प्रवेशलाई थितिसम्मत बनाउन पनि सरकारले यसो गर्नु जरुरी छ । नत्र, यस्तो समाचार सरकारको आँखा खोल्ने महत्त्वपूर्ण मामिला नभएर एक पटक सार्वजनिक चर्चामा आउने र केही दिनमा सेलाइजाने नियमित आकस्मिकताको विषयजस्तो मात्रै बन्न जानेछ ।

Published on: 1 February 2022 | Kantipur