राजनीतिक नेतृत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आदिले नेपालमा श्रमजीवीलाई औपचारिकता निभाउनका लागि मात्रै भए पनि सम्झिने दिन हो, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । श्रमजीवीले गरेको श्रमको सम्मान गर्ने र राजनीतिक आन्दोलनमा पुर्‍याएको कदरका लागि होइन औपचारिकताका लागि सरकार विज्ञप्ति जारी गर्छ । राजनीतिक नेतृत्व श्रमिकको पसिनाले सिञ्चित मञ्चमा उभिएर श्रमजीवीको मुक्ति गर्ने अपत्यारिलो भाषण गर्छ ।

ती श्रमिक, मजदुर र किसान हो हुन्, उनका व्यथा के छन्, मुक्ति गर्छु भन्दै भाषण गर्ने नेतृत्वले भुलेको दशकौं भइसक्यो । भूसामन्त, सुदखोर, नोकरशाही पुँजीपतिको सत्ताविरुद्ध मजदुर–किसानले गरेको प्रतिरोधी संघर्ष र बलिदानीको पनि चर्चा गर्छन् । तर, ती मञ्चमा सामन्ती राज्यसत्ता ढलाएर गणतन्त्र ल्याउन बलिदानी र योगदान दिने कुनै पात्र उभिएका हुन्छन्, न त उनीहरूको आवाजकै सुनुवाइ हुन्छ ।

श्रमिकबाट टाढिएका दल

केही समय अगाडि सिरहा र सप्तरीका गाउँघरमा अध्ययनका लागि पुगेको थिएँ । सप्तरीमा पुस्तौंदेखि भूसामन्तको घरमा हरवा भएर काम गरिरहेको दलित समुदायका ६० वर्षीय एक व्यक्तिसँग भेट भयो । कुराकानीकै क्रममा निराश मुद्रामा उनले भने, ‘म त गिहरतकै आँगनमै मर्छु होला, आफ्नै झुपडीमा मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, सायद घरमै त मर्न पाउँदिन होला ।’ जमिनदारको घरमा यसरी हरवा बसेको पुस्तौं भइसकेछ । जमिनदारको बिघौंबिघा जमिनको जिम्मा लिनुपर्ने अर्कोतिर श्रीमतीले बस्तुभाउदेखि सबै घरधन्दा भ्याउनैपर्ने । तर, वर्षमा पाँच सय किलो धानबाहेक खासै केही नपाउने ।

यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जीवन्त कथा हो । तर, यो लोकतन्त्रले यस्ता हजारौं हरवाचरवाका कथा सुन्दै सुन्दैन, सुनेर पनि नसुनेको बाहना गर्छ । न त जमिनदारको घरखेतमा जीवनको सबै रगत र पसिना बगाइसकेका श्रमिकको जीवनगाथा श्रमिकको मुक्तिको नारा दिने पार्टीले नै सुन्छन् । भूसामन्तबाट मात्रै होइन, सुदखोर र मिटरब्याजबाट चरम शोषणको जालोमा फस्न बाध्य हुने समूहमा पनि सबैभन्दा धेरै श्रमिक, मजदुर र किसान नै छन् ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले वैशाख १ गतेबाट काठमाडौंको ठमेल बजार रातभर खोल्ने निर्णय गरे । सायद उनले यसलाई गृहमन्त्री भएपछि गरेको निकै ठूलो काम ठाने होला । यसले स्वाभाविक रूपमा ठमेलको व्यवसाय बढाउला । व्यापार–व्यवसाय गरिरहेका पुँजीपतिलाई यसले फाइदा नै पुग्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न हजारौं श्रमिकको उचित पारिश्रमिक, सुरक्षा र सम्मानित जीवनका पक्षमा पूरै बेवास्ता गरियो । यो निर्णयले श्रमिकमाथि हुन सक्ने थप शोषण र हिंसा बढाउने सम्भावना छ । तर, श्रमिकका यस्ता गम्भीर विषयलाई पूरै बेवास्ता गरियो । किनकि उनीसँग, उनको पार्टीसँग किसान र श्रमिक वर्गको मुद्दा सम्बोधन गर्ने कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण नै छैन । श्रमिक, किसान र उत्पीडित वर्गको मुक्तिको दृष्टिकोण नहुनु शक्तिशाली व्यापारी र पुँजीपतिको स्वार्थ रक्षा गर्नु नै हो । यस्तो विषयमा न नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्छन्, न त लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने पार्टीले नै ।

किसानले असाध्यै दुःखकष्ट गरेर थोरै भए पनि जीविकोपार्जनका लागि खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आदि उत्पादन गर्छन् । बीउबिजन खरिद गर्दादेखि उत्पादन बेच्ने बेलासम्म पटक–पटक व्यापारी र बिचौलियाको शोषणमा पर्छन् । निम्न मध्यम वर्गमा रहेका किसान उत्पादनबाट जीवन धान्न नसक्ने भएपछि ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकमा रूपान्तरित भएका छन् । यसैगरी अनौपचारिक श्रम बजारमा ठूलो संख्यामा श्रमिक संलग्न छन् । दुर्घटना वा बिरामी परेपछि उपचार गर्न नसक्ने मात्रै होइन परिवार धान्न पनि नसक्ने अवस्थामा उनीहरू पुग्छन् । नेपालका सहरी क्षेत्रमा घरेलु कामदारका रूपमा श्रम गर्ने निकै ठूलो संख्या छ । यस्ता श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाउँदैनन् । श्रमको सम्मान र कदर पनि छैन । तर, उनीहरूका मुद्दा कहींकतै सुनुवाइ हुँदैन ।

नेपाली बजारमा प्रत्येक वर्ष श्रमशक्ति बढ्दै जाँदा श्रम बजार भने घट्दै गइरहेको छ । उपलब्ध थोरै अवसरमा पनि मध्यम र कुलीन वर्गको प्रभुत्व छ । श्रमिक, किसान र मजदुरका सन्तानले क्षमताले श्रम गर्न सक्ने स्थानमा पनि अवसर पाउँदैनन् । उत्पादन गरिखान नपुग्ने, रोजगारी पनि नपाउने अवस्थाका कारण ज्यालादारी श्रम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका श्रमिकको ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ । दैनिक दुई हजारभन्दा धेरै नेपाली मजदुरीका लागि मलेसिया, खाडी, भारत, रुसदेखि अफ्रिकासम्म पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये सबैभन्दा धेरै ठगी र अप्ठ्यारोमा पर्ने समूह पनि यही वर्गको छ । तर, नेपालका कुनै पनि पार्टीमा यस्ता मुद्दामा कुनै बहस र छलफल नै हुँदैन । आर्थिक दुरवस्था वा गरिबीका कारण नेपालमा आत्महत्या गर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ । विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने वर्षमा करिब ५ हजारभन्दा बढीले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । तीमध्ये अधिकांश घटना निम्न मध्यम र मध्यम वर्गमा हुने गरेको छ । यति गम्भीर विषयमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीभित्र छलफलको विषय बन्न सकेको छैन ।

श्रमिकका सरोकार

श्रमजीवी वर्गले ठुल्ठूला संघर्ष र क्रान्ति सम्पन्न गरेर अत्याचारी शासन व्यवस्था ढालेको संसारकै इतिहास छ । श्रमिक र मजदुर वर्गको संघर्षबाट मात्रै सर्वहारा वर्गको राजनीतिक व्यवस्था निर्माण सम्भव छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संसारका श्रमिकलाई एक हुन आह्वान गरेका थिए । सन् १८७१ मा पेरिसका भएको मजदुर विद्रोहबाटै पेरिस कम्युनको स्थापना भएको थियो ।

पेरिस कम्युनले मजदुर वर्गले राज्यसत्ता निर्माण गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिनुका साथै राज्यका निकायमा मजदुर वर्गलाई निर्वाचित गराउनुपर्ने सन्देश दिएको थियो । अक्टोबर क्रान्ति, चिनियाँ जनवादी क्रान्तिजस्ता संसारलाई नै हल्लाउने आन्दोलन मजदुर र श्रमिक वर्गबाटै सम्भव भएको थियो । नेपालमा पनि २००३ सालमा गठन भएको नेपाली कांग्रेसको संघर्षको सुरुआत नै विराटनगर जुटमिलको आन्दोलनबाट भएको थियो । जुटमिलका मजदुरका पक्षमा २००३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन मजदुर आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी थियो । यसैगरी, श्रमिक वर्गको मुक्तिको लक्ष्यसहित २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो ।

मूलतः सामन्तवादी शोषण उत्पीडनको अन्त्य, जमिनमाथि जोत्नेको अधिकार, श्रमअनुसारको उचित ज्यालाजस्ता मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाइएको थियो । झापा विद्रोहदेखि माओवादी जनयुद्धसम्म सर्वहारा, श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको नाराले निरन्तरता पायो । ती सबै संघर्षमा श्रमजीवी मजदुर वर्गले निकै ठूलो योगदान र बलिदान गरे । यसैको परिणाम नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न सम्भव भयो ।

नेपालमा श्रमजीवी वर्गले राजनीतिक आन्दोलनमार्फत व्यवस्था परिवर्तनसम्ममा योगदान गरे । लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्व जन्माए । व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर, ती सबै आन्दोलनमा श्रमिकको हैसियतमा कुनै परिवर्तन आएन । राजनीतिक नेतृत्वले श्रमजीवीलाई माझीले यात्रुलाई डुङ्गाबाट नदी तारेजस्तै किनारामा छाडे, कहिल्यै फर्किएर हेरेनन् । झापा विद्रोहका बेला खाना पकाएर खुवाउने किसान, पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा नेतालाई सेल्टर दिने श्रमिक, जनयुद्धमा बन्दुक बोकेर सामन्ती सत्ता पल्टाउन हिँडेको श्रमिकका लागि तिनै नेता र पार्टी बिरानोजस्ता भइसकेका छन् । किनकि ती पार्टीका नीति, योजना र कार्यक्रममा श्रमिक र मजदुर अदृश्य भइसकेका छन् । हुन त नेपालमा सबैजसो पार्टीका ट्रेड युनियन वा मजदुर संगठन छन् । तर, तिनीहरू मजदुरको हित गर्नेभन्दा पुँजीपति साँठगाँठमा श्रमिककै शोषण गर्न पल्केका छन् ।

यतिबेला नेपालमा ज्यालादारी मजदुरी गर्ने श्रमिकको संख्या बढ्दै छ । देशमा श्रम गर्ने अवसर नपाएर लाखौंको संख्यामा नेपाली विदेशी भूमिमा ज्यालादारी श्रम गर्न गइरहेका छन् । जता गए पनि गरिखाने मजदुरी वर्गको जीवनमा जटिलता र संकटले छोडेको छैन । श्रमजीवीको मुक्ति गर्छौं भन्ने राजनीतिक पार्टी सत्तामा छन् तर ती पार्टी र नेतृत्वले श्रमिकलाई औपचारिकताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका दिन सम्झिन्छन् र भोट चाहिने भएकाले चुनावका बेला सम्झिन्छन् । त्यसबाहेक तिनलाई श्रमिकको जीवनका दुःखले कहिल्यै छुँदैन, मजदुरमाथि भएको चरम शोषण र अत्याचारले कुनै प्रभाव पार्दैन । अभाव र गरिबीका कारण आत्महत्या गरेका कुनै घटनाले छुँदैन । कफन बाँधेर राजनीतिक रूपान्तरणको आन्दोलनमा होमिएका श्रमिक वैदेशिक श्रम बजारमा रगत र पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउँछन्, कतिपय काठको बाकसमा फर्किन्छन् । राज्यसत्ता सञ्चालक त्यसैबाट देश चलाउँछन् । राजनीतिक बिचौलिया त्यसैबाट घूस खान्छन् । तर, तिनले कहिल्यै श्रमिकका सरोकार देख्दैनन् ।

अहिले वास्तविक श्रमिक शक्तिहीनजस्तो भएका छन् । यहाँ श्रमिकको अधिकारको पक्षमा दृढतापूवर्क उभिने कुनै ट्रेड युनियन छैनन् । औपचारिक र अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा शोषण र हिंसामा परेका श्रमिकको पक्षमा बोल्ने कुनै पार्टी र नेतृत्व छैन । कृषककै सन्तान केपी शर्मा ओलीलाई झापा विद्रोहमा सबैभन्दा ठूलो साथ दिने त्यहाँका श्रमजीवी किसान र मजदुर नै थिए । सर्वहारा वर्गको राज्यसत्ता प्राप्तिका लागि भन्दै १० वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कृषकका सन्तान मात्रै होइनन्, कृषि विषय नै अध्ययन गरेका व्यक्ति हुन् ।

यस्ता थुप्रै आन्दोलन छन्, जहाँ श्रमजीवी वर्गले जीवन आहुति दिए । राजनीतिक संघर्षमा नेतृत्वलाई साथ दिए । तिनै व्यक्ति पटक–पटक सत्तामा पुगे । तर, तिनले कहिल्यै श्रमिक, किसान र मजदुरका सरोकारलाई फर्केर कहिल्यै हेरेनन् । तिनको पार्टी जीवनमा श्रमिजीवीको मुक्तिको कुनै वैचारिकी छैन, लक्ष्य, योजना र कार्यक्रम छैन । श्रमिक छोडिसकेका पार्टीसँग छ त केवल पुँजीपतिको स्वार्थ रक्षाको एजेन्डा । यी सबै दृष्टान्तलाई हेर्ने हो भने गरिखाने वर्गले बनाएको पार्टी र नेतृत्व श्रमजीवीसँग छैन । त्यसैले नेपालमा श्रमिक, मजदुर र किसानको एजेन्डा बोक्ने पार्टी छैनन् ।

यसको अर्थ श्रमिक, मजदुर र किसानको आन्दोलन सकियो भन्ने होइन । नेपालमा आर्थिक–राजनीतिक रूपान्तरणको पक्षमा लड्ने प्रगतिशील शक्ति छ । संगठित र असंगठित रूपमा रहेको प्रगतिशील शक्ति श्रमिकको अधिकारको पक्षमा छ । कसम खाएका पार्टी र नेतृत्वले धोका दिए पनि किसान, मजदुर र श्रमिकसँग मुक्तिको बलियो सपना छ । इतिहासले पनि देखाएको छ कि राज्यले दबाउने कोसिस गर्छ, राजनीतिक पार्टीले अलमल्याउने कोसिस गर्छ, तर श्रमिकले संघर्षको बाटो छाड्दैन । चुनौतीका पर्खालहरू भत्काउँदै अगाडि बढ्छ । किनकि श्रमिकले शोषण, हिंसा र दमनबाट मुक्ति पाउने एउटै बाटो संघर्ष हो ।

Published on: 3 May 2024 | Kantipur