खिलानाथ दाहाल 

कोरोना भाइरसको संक्रमणले यस शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो जनधनको नोक्सानी गरेको छ। विश्व बैैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले हालसम्मको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दै संसारभरको आर्थिक वृद्घिदर तीन प्रतिशतमा सीमित रहने र एसियाको आर्थिक वृद्घिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ। आर्थिकरूपमा उदीयमान राष्ट्रको आर्थिक वृद्घिदरमा समेत व्यापक गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय    श्रम संगठनको पछिल्लो प्रकाशित आंकडाअनुसार संसारभर करिब १० करोड व्यत्तिाm बेरोजगार भएका छन्। यो संख्या दैनिक बढ्दो छ। यसबाट सबैभन्दा बढी मजदुर, किसान, बालबालिका, अपांग, वृद्घवृद्घा, महिलालगायत सिमान्तकृत समुदाय प्रभावित छन्। 

नेपालले अवलम्बन गरेको लकडाउनको रणनीतिको कारण हालसम्म मानवीय क्षति नभए पनि लाखौंको संख्यामा करार, ज्यालादारी तथा ठेक्कामा कार्यरत असंगठित क्षेत्रका मजदुर, साना किसान, ससाना व्यवसायमा संलग्न स्वरोजगार श्रमजीवी, घरेलु तथा साना व्यवसायी बेरोजगार भएका छन्। एकातिर दैनिक कमाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका मजदुरको रोजगारी समाप्त भएको छ भने अर्कोतर्फ आफूले काम गरेर कमाएको रकमसमेत ठेकेदार, साहु तथा रोजगारदाताले भुक्तानी नगरेको कारण आम्दानीको अभावमा दैनिक हातमुख जोड्न सक्ने अवस्था छैन। नगद अभावका कारण कर्मथलोमा हातमुख जोर्न नसकी जन्मथलोमा फर्कन विवश लाखौं असंगठित क्षेत्रका मजदुर एवं ससाना व्यवसायमा संलग्न स्वरोजगार मजदुरको लोकमार्गमा लागेको ताँती कहालीलाग्दो छ। उनीहरूको पीडामा मलम लगाउँदै गन्तव्यमा पुर्‍याउनुको सट्टा विभिन्न तहका सरकारहरू दुखेको घाउमा मलम लगाउनुको साटो नुनचुक छर्दैछन्। 

नेपाल-भारत सीमानामा हजारांै संख्यामा रहेका नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनी अनागरिक जस्तै भएर नेपाल फर्कने आसमा विभिन्न सीमानाकामा छट्पटिएर बसिरहेका छन्। उनीहरूको नेपाल प्रवेश कहिले हुने हो अनिश्चित नै छ। 

साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेतलगायत विभिन्न खाडी मुलुक तथा मलेसियमा करिब २० लाख नेपाली कार्यरत छन्। उनीहरूमध्ये करिब आधाको रोजगारी गुमेको छ। रोजगारदाताले काम तथा दाम नदिने सूचना जारी गरेर घर फर्कन चेतावनी दिइसकेका छन्। उनीहरू बेखर्ची अवस्थामा गन्तव्य मुलुकमा बस्न विवश छन्, चाँडै नै नेपाल फर्कने आशामा छन्। 

गरिब, विपन्न, सिमान्तकृत, मजदुर तथा किसानका समस्यामा तीनै तहका सरकार र राजनीतिक दलका नेताले छाती फराकिलो बनाउन सक्नुपर्छ।

माल्दिभ्स तथा साइप्रस जस्ता मुलुकमा हजारौं संख्यामा कार्यरत नेपालीलाई रोजगारदाताले अब काम दिन नसक्ने सूचना दिई हवाईजहाजको टिकट हातमा थमाइदिए पनि स्वदेश फर्कन पाएका छैनन्। 

कोरोना प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परेको छ। मृत्युको मुखमा लैजान सक्ने अन्य रोेगको उपचारसमेत हुन छोडेको छ। ओपीडी सेवा बन्द छन्। शल्यक्रियासमेत स्थगित गरिएको छ। धेरैजसो निजी अस्पताल नागरिकलाई स्वास्थ्यउपचार गर्नुकोे सट्टा केवल आकस्मिक सेवा खोली अन्य सेवा बन्द गरेर गैरजिम्मेवार बनेका छन्। ससाना चिचिला बालबालिका नियमित खोप तथा अन्य उपचारबाट वञ्चित छन्। पेटमा बच्चा बोकेका महिला प्रसूति सेवा नपाएर छट्पटिरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि आपूर्ति नभएका कारण विभिन्न दीर्घ रोगबाट पीडित वृद्घवृद्घा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्। यथार्थमा भन्नुपर्दा श्रमजीवी तथा सिमान्तकृत नागरिक नै स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन विवश छन्। 

एकातिर ग्रामीण क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेको कृषिउत्पादन, तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थ, मासुजन्य पदार्थ बढी जनसंख्या भएको क्षेत्रमा आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ सहरबजारमा लकडाउनमा रहेका आम जनता त्यस्ता वस्तु बढी मूल्य तिरेर खरिद गर्न विवश छन्। ग्रामीण क्षेत्रका कृषि उत्पादनमा संलग्न किसान तथा मजदुरले आफ्नो लागत मूल्यसमेत प्राप्त गर्न नसकेको, विद्यमान अवस्थामा निम्न आय भएका वर्ग ठूलो मारमा परेका छन् भने निम्म मध्यमवर्गका जनता निम्न आय भएका वर्गमा झर्दैछन्। 

लकडाउनका कारण कार्यथलोमा रोजगारी गुमेकाले र अन्य आम्दानीको स्रोतको अभावद्धारा लाखौं श्रमिक काठमाडांैलगायत विभिन्न सहरमा बस्न नसकेर आआफ्नो जन्मथलोमा फर्कन विवश छन्। यस्ता घर फर्कन चाहने मजदुरलाई सरकारले सहयोग गर्नुको साटो थुनछेक गर्न उद्यत देखिन्छ। यस्तो कठिन तथा भयावह परिस्थितिमा घर फर्कन चाहने    श्रमजीवी, स्वरोजगार तथा विद्यार्थीलाई निःशुल्क तथा सुरक्षित वातावरणमा घर फर्कन व्यवस्था मिलाउनुपर्छ र आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। 

प्रधानमन्त्रीले करिब ८० करोड राहत वितरण गरेको जानकारी सञ्चार माध्यममार्फत् गराए पनि नागरिकतालगायतका कागजात अभावमा वास्तविक पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन्। कसलार्ई राहतको आवश्यकता छ भन्ने एकिन गरी नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्ने दायित्व राज्यले निर्वाह गर्नुपर्छ। 

लामो समयदेखि हजारौंको संख्यामा नेपाली भारतीय सीमानाकामा घर फर्कने पर्खाइमा छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा तत्काल नेपाल भित्र्याएर क्यारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। 

साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, ओमनलगायत खाडी मुलुक एवं मलेसियामा कार्यरत करिब २० लाख मजदुरमध्ये विभिन्न मुलुकका साना तथा मझौला व्यवसाय एवं पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत करिब ८ लाख श्रमजीवीको रोजगार गुमेको छ। 

आम्दानीको स्रोत गुमेर दैनिक गुजारा धान्न नसकेका कारण उनीहरू स्वदेश फर्कन आतुर छन्। सम्बन्धित मुलुकसँग समन्वय गरी रोजगारीको संरक्षण गर्न र स्वदेश फर्कन चाहनेलाई मुलुक आउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। 

एक महिनाको लकडाउनबाट नै ठूला रोजगारदाता आर्थिक रूपमा टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको मनस्थितिमा छन्। यथार्थमा त्यस्तो अवस्था होइन। औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण मजदुरलाई खाइपाई आएको तलब, भत्ताा एवं सुविधालाई निरन्तर उपलब्ध गराउन ठूला रोजगारदातालाई ब्याजमा छुट तथा नीतिगत एवं कानुनी सहजीकरण गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा    श्रमिक र रोजगारदाताले मिलेर उत्साहका साथ सहजरूपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा ढिलो सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाउन सक्छन्। साना मझौला उद्योग व्यवसाय एवं स्वरोजगारलाई अनुदानसहित विशेष राहत प्याकेज तत्कालै घोषणा गर्नुपर्छ। 

कुखुरापालन, तरकारी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, चिया उत्पादन जस्ता कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायमा हुने उत्पादन एवं उत्पादित सामग्रीको पहँुच बजारसम्म नभएका कारण लाखांै कार्यरत श्रमजीवीको रोजगारी गुमेको छ। स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको आपूर्ति तथा वितरणमा सहजता ल्याउँदै यस्ता व्यवसायको संरक्षणका निम्तिविशेष राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ। 

स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने विषय आत्मसात् गरी स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्‍याउन विभिन्न रोगको उपचार एवं शल्यक्रियालाई समेत निरन्तरता दिनुपर्छ। भविष्यको कर्णधार बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता क्रममा राखी नियमित खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै बालबालिका, गर्भवती, अपांगता भएका, वृद्घवृद्घाको उपचारमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। 

निजी क्षेत्रका अस्पतालले सर्वसाधारणलाई सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुको सट्टा वहानाबाजी गरेर उम्किरहेका छन्। त्यस्ता अस्पताललाई अनुगमनको दायरामा ल्याई विपत्तिामा सहयोग नगर्ने निजी अस्पताल राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसको परीक्षण अझै पनि व्यापक रूपमा हुन सकेको छैन। परीक्षणको दायरालाई अझै फराकिलो गराउनुपर्छ। र सोहीअनुरूप शंकास्पद क्षेत्रमा विशेष निगरानी बढाउनुपर्छ। 

लकडाउन मात्र कोरोना भाइरसको उपचार होइन। संकटको समयमा राहत उपलब्ध गराउन र भविष्यका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ननिम्ति तय गरिएको संक्रमणकालीन तथा विशेष समयमा गरिब, विपन्न, सिमान्तकृत, मजदुर तथा किसानका समस्यामा विभिन्न तहको सरकार र राजनीतिक दलहरूले आफूलाई ठूलो छाती बनाएर उभ्याउनुपर्छ र मनैदेखि सहयोग गर्नुपर्छ। यस्तो अप्ठारो परिवेशमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहका गैरसरकारी संघसंस्था र नागरिक समाजले मजदुर र किसानका पक्षमा सहयोगका हात बढाउनुपर्छ। विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा प्रतिनिधिको रूपमा अग्रपंत्तिमा उभिएका ट्रेड युनियनहरूले मजदुरमाथि आइलागेको यस्तो विपत्तिामा समेत मजदुरको पक्षमा देखिने गरी आफूलाई उभ्याउनुपर्छ। अन्यथा मजदुरको भविष्य सँगसँगै ट्रेड युनियनको भविष्यसमेत अन्धकारतर्फ धकेलिन्छ।

Published on: 24 April 2020 | Annapurna Post