सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम ज्याला अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकार, रोजगारदाता र टे«ड युनियनको सहमतिमा साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको उक्त ज्याला अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । सरकार, रोजगारदाता, टे«ड युनियन प्रतिनिधिसहितको न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिले साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी चिया बगानबाहेकका अन्य क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम ज्याला १३ हजार ४५० तोकिएको थियो । 

नेपाल टे«ड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले सरकार, रोजगारदाता र टे«ड युनियनको सहमतिमा निर्धारण गरिएको ज्याला अधिकांश उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरले बढेको तलब नपाएको गुनासो आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विराटनगर, बुटवल र पोखराका थुप्रै उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकले तलब नपाएको गुनासो आएको छ । 

अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो, भर्खर नयाँ पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा गएकाले केही समय विचार गर्छौँ र त्यसपछि पनि कार्यान्वयन नभएर देशभर यसको विरूद्धमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्छाँै । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने अहिले नै साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन भएन भनेर गुनासो गर्ने बेला भइनसकेको बताउनुभयो । उहाँले विगतको जस्तो नभएर यस पटक रोजगारदाताकै सहमतिमा निर्धारण गरिएकाले केही ठाउँमा ढिला भए पनि तोकिएको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमै उद्योग वाणिज्य महासङ्घ रहेको बताउनुभयो । 

सरकारले घोषणा गरे अनुरूप पारिश्रमिक पाए वा नभएको अनुगमन गरेर नदिनेलाई कारबाही पनि गर्न हामी सहयोग गर्न तयार छौ उपाध्यक्ष ढकालले थप्नुभयो । 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक रामप्रसाद घिमिरेले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रचलित बजार मूल्य, देशको मौजुदा आर्थिक र मौद्रिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, प्रतिष्ठानको दिनसक्ने क्षमता, तुलनात्मक ज्यालादर, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति तथा श्रमिकको उत्पादकत्वलाई मुख्य आधार मानी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएकाले यसको जसरी पनि कार्यान्वयन गराएर छोड्ने दाबी गर्नुभयो । 

उहाँले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा मन्त्रालयसहित यस मातहतको विभाग र श्रम कार्यालयमार्फत अब छिट्टै अनुगमन गरी कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो । 

अहिलेसम्म पारिश्रमिक नपाएको भनेर फाटफुट रूपमा अनौपचारिक रूपमा जानकारी आए पनि औपचारिक रूपमा कुनै यस खालको गुनासो नआएको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, उजुरी गोप्य रूपमा पनि गर्न सकिन्छ यस्तो उजुरी आउने बित्तिकै हामीले कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्छाैँ । हरेक दुई वर्षमा वृद्धि गरिने उक्त ज्याला गएको साउन १ सरकारले अहिलेसम्मकै उच्च दरमा ज्याला वृद्धि गरेको दाबी गर्दैआएको छ । यस पटक हाल पाउँदै आएकोमा न्यूनतम ज्यालामा ३९ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । 

श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ र १०७मा मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता सङ्गठनको प्रतिनिधित्व रहेको समितिले आगामी वर्षका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो ।

Published On: 4 September 2018 | Gorakhapatra