अजयकुमार राई 

नेपालीले कोरोना भाइरसकै कारण लकडाउन भोगिरहेका छन्। यो परिस्थिति अझै कति लम्बिने हो स्पष्ट छैन। लकडाउनबाट सबै क्षेत्र र तप्का समस्यामा पर्छन्÷परेका छन्। सबैभन्दा बढी समस्यामा त ती वर्ग पर्छन्, जो दिनभरि काम गरेर साँझबिहानको छाक टार्छन्। यिनलाई अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक भनिन्छ। 

तथ्यांक विभागको २०१७÷२०१८ को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८४ दशमलव ६ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्। लकडाउनले ती सबै श्रमिक समस्यामा परिरहेका छन्। 

श्रम संगठनसँग सम्बद्घ एक नागरिकका हैसियतले श्रमिकका समस्यालाई नजिकबाट बुझेको छु। राहतका नाममा सरकारले धेरै योजना घोषणा गरेको छ तर समस्यामा परेका श्रमिकले तत्कालै केही पाइहाल्ने देखिँदैन। खान नपुग्नेलाई स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्ने भनिएको छ। वितरण गर्नुअघि स्थानीय तहले लगत खडा गर्ने भनिएको छ। कहिलेबाट वितरण सुरु गर्ने ? सरकार स्पष्ट छैन। राहतमा के दिने, कति दिने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन। केही स्थानीय तहले लगत खडा गर्ने नाममा घरनक्सा, पानी र बिजुलीको बिलको फोटोकापीलगायतका कागजात मागेका छन्। वास्तविक निम्न वर्गको घरजग्गाको कागजात हुँदैन। तिनले पानी र बिजुली नै जोडेका हुँदैनन्। यति पनि थाहा नभएका स्थानीय पदाधिकारीबाट नागरिकले के अपेक्षा गर्ने ? अर्कोतर्फ घरजग्गा हुने श्रमिक नै भए पनि लकडाउनका बेला त्यो श्रमिक फोटोकपी गर्न कहाँ दौडन्छ ? ती कागजात भर्दै बुझाउन कहाँ–कहाँ दौड्न सक्छ ?  

जसका लागि राहतको कुरा गरिँदैछ उ भनेको देशभित्रै पनि अर्को जिल्लामा काम गर्ने श्रमिक वा प्रवासी पनि हो। त्यस्ता श्रमिकले स्थानीय निकायलाई मागबमोजिमको कागजात कसरी जुटाउन सक्छ ? लकडाउनले जहाँको तहीं रोकिएको श्रमिक घर फर्किन सकेको छैन। त्यसैले राहत दिइहाल्नुपर्ने बेलामा अर्को विवाद खडा गरिएको बुझिन्छ। राहत वितरणका लागि अहिले आएर स्थानीय तहलाई कोष खडा गर्नुपर्ने रे। कहिले कोष खडा गर्नु र वितरण चाहिँ कहिलेदेखि थाल्ने हो ? साँच्चै स्थानीय तहमार्फत वितरण गर्न खोजिएको हो ती वडाहरूमा टे«ड युनियनका प्रतिनिधिको रोहवरमा वितरणको प्रावधान बोल्नुपर्दथ्यो। 

बस्ने बासको ठेगान नभएका श्रमिकसँग पानी र बिजुलीको बिलको फोटोकपी मागेर राहत दिने भन्ने निर्णय कति व्यावहारिक होला ?

यी सबै प्रवृत्तिा हेर्दा स्थानीय निकायका पदाधिकारीमार्फत राहत वितरण हुने विश्वास लिएर जिम्मेवारी दिनु संघीय सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मात्र खोजेको छैन, मान्छे ‘मरेपछि हरियो काक्रो’ दिन खोजेजस्तै बुझिन्छ। सरकारको राहत कार्यक्रममा सहरका श्रमिकलाई एक महिनाको घर भाडा छुट दिन घर धनीलाई अनुरोध गरिएको छ। के त्यो अनुरोध घरधनीबाट स्वीकार्य होला ?  

अर्कोतर्फ दैनिक ज्यालादारी तथा विपन्न वर्गमा पर्ने श्रमिक सरकारले भनेअनुसारको घर बहालमा बस्दैनन्। त्यसैले सबै घरधनीले स्वीकार गरे पनि वास्तविक पीडितले राहत पाउँदैनन्। कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने खोक्रो राहतको के भर ?  

साल्ट ट्रेडिङलगायतमा खाद्य सामग्री खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुट र बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट, दूरसञ्चारमा २५ प्रतिशत छुटले त्यो विपन्न वर्गलाई कसरी छुन्छ ? सरकारले तुलनात्मक रूपमा विपन्न ज्यालादारी श्रमिकलाई हेर्नुपर्ने होइन र ?  

लकडाउनका कारण घर जान नपाएर ठाउँठाउँमा हजारौं संख्याका श्रमिक फसिरहेका छन्। यदि लोककल्याणकारी राज्य हो भने ती  श्रमिकलाई कुनै माध्यमबाट सरकारले घर पुग्ने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो अथवा ठाउँठाउँमा ठूलाठूला शिविर खडा गरेर आवास तथा भोजनको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ। 

चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, महिला स्वास्थ्य स्वंयसेवीका, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ श्रमिक, प्रत्यक्ष संलग्न सुरक्षाकर्मीलगायत लाई २५ लाखको बिमा रकम तोकिएको छ। तर, त्यो सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई हो कि सरकारी सेवामा रहेका श्रमिक कर्मचारीलाई मात्र लागू हुने हो ? 

अत्यावश्यक सेवाअन्र्तगत रही भारतबाट ल्याई पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गर्ने, खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने ती सवारी साधनका चालक हेल्परलाई त्यो बिमा सुविधा दिनु पर्दैन र ? राज्यले यस्तो अवस्थामा सेवा दिने सबैलाई समान दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हो कि विभेद गर्ने !

Published on: 7 April 2020 | Annapurna Post