अहिले कामदारको आउटसोर्सिङ गर्दा मुख्य रोजगारदाता (काम गर्ने कम्पनी)सँग लिएको रकमको आधा हिस्सा आउसोर्सिङवालाले नै राख्ने समस्या ब्याप्त छ । अहिले यस्ता कामदारलाई  धेरै आउटसोर्सिङ कम्पनीले सरकारबाट तोकिएको न्युनतम् पारिश्रमिक पनि दिएका छैनन् ।

 

तर, अब तलव बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले अब कामदारले आफू काम गरिरहेको रोजगारदताबाट पारिश्रमिक न्यायपूर्ण रुपमा पाउनेछन् ।

 

सरकारले केही समयभित्रै देशभित्र आउटसोर्सिङ गर्ने कम्पनीले कामदारसँग लिन पाउने सेवा शुल्क तयारी गरिरहेको छ । सरकारले आउटसोर्सिङ गर्दा कति सेवा शुल्क लिन पाउने भन्ने कुरा नतोक्दा कामदारलाई आउटसोर्सिङ गर्नेहरुले ठगिरहेका छन् ।

 

अहिले देशरभर झण्डै ३१ सय यस्ता श्रमिकआपूर्तिकर्ता कम्पनी सक्रिय छन् । जसले कामदारमाथि बढी सेवा शुल्क लिएर आर्थिक शोषण गरिरहेका छन् ।

 

नयाँ श्रम नियमावलीले अब यस्ता आउटसोर्किङ गर्ने कम्पनीले प्रत्येक वर्ष आफूले आपूर्ति गरेका कामदारको विवरण, संख्या, कार्यरत प्रतिष्ठान र मुख्य रोजगारदाताको नाम उल्लेख गरेर सरकारलाई विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

आपूर्ति गरेका श्रमिकलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक, भत्ता, सुविधा, प्रत्येक श्रमिकको समाजिक सुरक्षा बापत सञ्चयकोष र उपदानसहित समाजिक सुरक्षा कोषको रकमको विवरण पनि सरकारलाई दिनुपर्नेछ । श्रम अडिट गरेको प्रतिवेदन पनि बुझाउनुपर्नेछ ।

 

यस्तो विवरण नबुझाएमा आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई सरकारले खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । तोकिएका शर्तहरु पालना नभएमा पनि कम्पनीको इजाजतपत्र रद्ध वा निलम्बन गरिनेछ ।

 

आउटसोर्सिङ कम्पनीबाट कामदार लिने रोजगारदाताका लागि पनि नियमावलीमा केही व्यवस्था गरिएका छन् । अब अब आउटसोर्सिङ गरिएका कामदारलाई पारिश्रमिक र भत्ताबाहेकका सेवा सुविधामा आफ्नै कामदारसरह भेदभाव नगरी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भएको सम्झौता बमोजिम श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी बैंक खाताबाटै गर्नुपर्नेछ ।