कानुनी अस्पष्टताका कारण रोजगारदाता र श्रमिक दुवै अलमलमा

सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्ने नारासहित प्रारम्भ गरेको सामाजिक सुरक्षाकोषको एक वर्ष पूरा भएको छ । सबै श्रमिकलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने ‘फ्ल्यागसिप’ कार्यक्रमको वार्षिकोत्सव धुमधामका साथ मनाउने तयारी गरिँदै छ । तर, कानुनी अस्पष्टताका कारण रोजगारदाता मात्रै होइन, लाभ पाउने श्रमिक पनि ढुक्क बन्न सकेका छैनन् ।

हालसम्म कोषमा १ लाख १५ हजार श्रमिक सूचीकृत भएका छन् भने ११ हजार प्रतिष्ठान आबद्ध भएका छन् । हालसम्म कोषमा १७ करोड योगदान रकम संकलन भएको छ । कोषमा हालसम्म २ वटा मृत्यु दाबी र ७ वटा मातृत्व स्याहार दाबी परेको छ । ‘एक वर्षको अवधिको यो उपलब्धि सन्तोषजनक हो, यसमा थप सुधार हुँदै जानेछ,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले भने, ‘कोष कार्यान्वयन जटिल प्रक्रिया भएकाले एकैपटक ठूलो अपेक्षा गर्नुहुँदैन ।’

यसकारण अलमलमा

सामाजिक सुरक्षाकोषमा जम्मा गरेको रकमबाट पेन्सन प्राप्त गर्न ६० वर्ष पुग्नैपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाकोष लागू भएपछि श्रमिकले उपदान लिन नपाउने, अनिवार्य रूपमा पेन्सन नै लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका कारण श्रमिकहरू कोषप्रति आकर्षित छैनन् । ६० वर्ष नपुग्दै बेरोजगार भएको अवस्थामा भत्ता पनि नपाइने, आफ्नै नाममा जम्मा भएको रकम उपदानस्वरूप नपाइने व्यवस्थाका कारण श्रमिकहरू कोषमा आबद्ध हुन हिच्किचाएका हुन् । बेरोजगार हुँदाको अवस्थालाई लक्षित गरेर बेरोजगार कर्जा योजना ल्याउने तयारी गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए ।

कुनै श्रमिक २० वर्षको उमेरमा रोजगारीमा आबद्ध भयो । उसले ३५ वर्षको उमेरसम्म रोजगारी ग-यो । उक्त अवधिमा उसले १५ वर्ष कोषमा योगदान रकम संकलन गर्छ । यदि ३५ वर्षको उमेरपछि ऊ स्वरोजगार भयो भने उसले कोषमा जम्मा गरेको रकम तत्काल पाउँदैन । सो रकम र त्यसबाट हुने प्रतिफल एकमुष्ट रूपमा उसले पाउँदैन नै, पेन्सन पाउन पनि थप २५ वर्ष (६० वर्ष पुग्न) पर्खनुपर्नेछ ।

यस व्यवस्थामा कानुनी त्रुटि भएकाले सच्याउनुपर्ने नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारले सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षाकोष श्रमिकहरूका लागि अपरिहार्य हो । तर, ६० वर्षे व्यवस्थाका कारण श्रमिकहरू हच्किएका छन्,’ महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । बिस्तारै त्रुटि सच्याउँदै जानुपर्ने उनले बताए । ‘संविधान त संशोधन भयो भने अन्य नीति–नियम संशोधन नहुने कुरा नै भएन नि,’ उनले भने ।

सामाजिक सुरक्षाकोषले ०७६ साउनपछि श्रममा आबद्ध श्रमिकको हकमा गरेको व्यवस्था अव्यावहारिक भएको जिफन्टका केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोगका प्रमुख विष्णु लम्सालले बताए । १५ वर्ष योगदान गरे पनि ६० वर्ष नपुगेसम्म पेन्सन सुविधा नपाउने व्यवस्थामा श्रमिकहरू मारमा पर्ने उनले बताए । ‘कोष नयाँ छ । ड्राफ्ट बनाउँदा त्रुटि भएको हो । यसलाई सशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

श्रमिकको हितका लागि कोषले अन्य सुविधा थप्नुपर्ने नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका निवर्तमान अध्यक्ष खिलनाथ दाहालले बताए । सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा नै वृद्ध अवस्थामा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न ल्याइएकाले ६० वर्षे उमेरको व्यवस्था गरिएको सामाजिक सुरक्षाकोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए । ‘तर, ६० वर्षअगावै बेरोजगार श्रमिकलाई मध्यनजर गरी कोषले सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ,’ उनले बताए ।

मन्त्री विष्टको सक्रियता

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको चर्चा करिब डेढ दशकअघिदेखि नै सुरु भएको हो । तर, कानुन सामाजिक सुरक्षाकोष स्थापना भएको ८ वर्ष र कानुन निर्माणको एक वर्षपछि मन्त्री विष्टको पहलमा ११ मंसिरमा ०७५ मा कोषको औपचारिक घोषणा गरिएको थियो ।

साउन ०७४ मा संसद्बाट सामाजिक सुरक्षा ऐक पारित भएको थियो । यस आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को १ साउनदेखि सामाजिक सुरक्षाकोष योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । कोष सञ्चालनका लागि मन्त्री विष्टले ऐन, नियमावली, कार्यविधि निर्माण गरे । प्रतिष्ठानहरूलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध हुन समयसीमासमेत तोके ।

कोषमा दर्ता हुनका लागि असोज मसान्तसम्मको अवधि दिएका थिए । तर, उक्त अवधिमा प्रतिष्ठानहरू आबद्ध नभएपछि कोषले एक महिना थप गरी मंसिर १३ गतेसम्मको अवधि दिएको छ । प्रतिष्ठानहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउन विष्ट आफैँले रोजगारदाताका ५० भन्दा बढी प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाहरूसँग छलफल गरेर उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेका थिए । त्यति मात्रै नभएर ठूला प्रतिष्ठानहरूमा कोषका कर्मचारी नै पठाएर तथ्यांक संकलन गरेका थिए ।

साउनअघि आबद्ध हुनेलाई उपदान

०७६ साल साउनभन्दा अघिदेखि नै श्रममा आबद्ध हुने श्रमिकले भने उपदानको सुविधा पाउनेछन् । उनीहरूले १५ वर्षको सेवाअवधि पूरा गरी ६० वर्ष पुगेको अवस्थामा पेन्सन अथवा उपदान रोजेर लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । १५ वर्षसम्म योगदान नगरेका श्रमिकले भने ६० वर्ष पुगेपछि एकमुष्ट रकम लिन पाउने व्यवस्था छ ।

दुर्घटना सुरक्षा योजनामा द्विविधा

सामाजिक सुरक्षाकोषले प्रदान गर्ने दुर्घटना सुरक्षा योजनामा द्विविधा देखिएको छ । रोजगारीजन्यबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था छ । तर, श्रमिकले अन्य बिमा प्रणालीबाट यस्तो खालको सुविधा लिएको अवस्थामा कोषले खर्च भुक्तानी नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । कोषमा दुर्घटना सुरक्षाका लागि श्रमिकले तलबको १ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने, तर पर्याप्त सुविधा भने नपाउने किसिमको व्यवस्था विभेदकारी भएको श्रमिकहरूको आरोप छ ।

कोषबाट कर्जा सुविधा पनि पाइने

सामाजिक सुरक्षाकोषले योगदानकर्तालाई १ करोड ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । घरकर्जाका लागि ७५, शैक्षिक कर्जाका लागि ३५ लाख र सामाजिक कर्जाका लागि २५ लाखसम्म रुपैयाँसम्म दिने भएको छ । कोषले धितोका आधारमा कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने भएको हो । कोषले धितोको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने भएको छ । कर्जा लिनका लागि योगदानकर्ताले लगातार तीन वर्षसम्म योगदान कम भुक्तानी गरेको हुनुपर्नेछ । कर्जा अधिकतम १५ वर्षसम्मका लागि दिइनेछ ।

कोषमा के संशोधन चाहन्छ निजी क्षेत्र ?

-उपचारमा १ लाखभन्दा बढी खर्च भएमा अतिरिक्त शुल्क कसले व्यहोर्ने स्पष्ट हुुनुपर्ने 
-योगदानकर्ताले अन्य बिमा सुविधा लिएको भएमा दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषको सुविधासहित उक्त बिमा सुविधा पनि लिन पाउनुपर्ने 
-कोषमा आबद्ध भएको मितिदेखि श्रमिकले उपचार खर्च सुविधा पाउनुपर्ने 
-०७६ साउनदेखि श्रममा आबद्ध श्रमिकले उपदान र पेन्सनमा एक रोज्न पाउनुपर्ने 
-६० वर्षअगावै अवकाश पाएमा ६० वर्ष पुग्नुअगावै एकमुष्ट रकम फिर्ता गर्नुपर्ने 
-श्रीमान्–श्रीमती दुवै कोषमा आबद्ध भएको अवस्थामा कुनै एकजनाको मृत्यु भएमा पीडित व्यक्तिले मृत्यु भएको व्यक्तिको सुविधाको अतिरिक्त निज स्वयंले पाउने सुविधा नियमअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने 
-कोषमा योगदान गरेको ३१ प्रतिशत रकम आयकर गणना गर्दा करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्र्ने, त्यसबाहेक नागरिक लगानी कोषमा गएको ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर छुट हुनुपर्ने, कोषबाट प्राप्त प्रतिफललाई आयकरमुक्त गरिनुपर्ने 
-योगदानकर्ताले कर्जा सुविधा पाउनुपर्ने 
-एकाघरको सदस्यको स्वास्थ्य उपचार गर्नसमेत कोषबाट सेवासुविधा पाउनुपर्ने ।

कपिलमणि ज्ञवाली
कार्यकारी निर्देशक सामाजिक सुरक्षाकोष

सामाजिक सुरक्षाकोषको विश्वव्यापी अभ्यास भनेको पेन्सन योजना हो । हामीले श्रमिकको वृद्ध अवस्थालाई लक्षित गरेका हौँ । त्यसैले हामीले ६० वर्ष उमेर र १५ वर्षको व्यवस्था गरेका हौँ । तर, ६० वर्षपछाडिको अवस्थालाई भने कल्पना गरेको छैन । यद्यपि, ०७६ असारसम्म श्रम आबद्ध हुने र ६० वर्ष पुगेका, तर १५ वर्ष योगदान नदिएकालाई हामीले एकमुष्ट रकम लिन पाउने विकल्प दिएका छौँ । तर, ०७६ साउनदेखि श्रम आबद्ध हुने पुस्ता भनेको नयाँ पुस्ता हो । जुन अन्य योजनमा आबद्ध भएका हुँदैनन् । त्यसैले यस्तो श्रमिक पुस्तालाई हामीले पेन्सनमा जोड्न खोजेका हौँ ।

व्यावहारिक कठिनाइ सुधार्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ
चन्द्रप्रसाद ढकाल,सभापति, रोजगारदाता
परिषद्, नेउवा महासंघ

सामाजिक सुरक्षाकोष घोषणा भएको एक वर्ष पुगेको छ । यसबीचमा ११ हजारभन्दा बढी कम्पनी र १ लाख १५ हजारभन्दा बढी श्रमिक कोषमा जोडिएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग प्रतिष्ठानहरू कोषमा जोडिन केही कठिनाइ देखिएको छ । यद्यपि, जति जोडिएका छन् र जोडिँदै छन्, त्यो आफैँमा उत्साहप्रद हो । सामाजिक सुरक्षाकोषमा रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार तीनै पक्षले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । कोषको ऐन र कार्यविधिमा अझै पनि थुप्रै व्यावहारिक कठिनाइ छन्, अझै रोजगारदाता र श्रमिक ढुक्क हुन सकेका छैनन् । त्यसैले देखिएका कमी–कमजोरी र कठिनाइलाई सुधार गर्दै सामाजिक सुरक्षाकोषको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

त्रुटि भएको छ, संशोधन गर्नुपर्छ
विष्णु लम्साल,प्रमुख, केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग जिफन्ट

योगदान गरेको १५ वर्ष र ६० वर्ष उमेर पुगेपछि पेन्सन पाउने, तर एकमुष्ट रूपमा उपदान लिन चाहे नपाउने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण छ । यो व्यवस्थाले श्रमिक मारमा पर्छन् । कोषको ड्राफ्ट बनाउन यो विषयमा धेरैको ध्यान नपुगेको देखिन्छ । त्यसैले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन दुवैलाई एक–आपसमा भिडाएर संशोधन गर्नुपर्छ । योगदानदातालाई फाइदा पुग्ने गरी सामाजिक सुरक्षाकोष संशोधन नभई यो कार्यक्रम सफल हुन गाह्रो छ ।

साँवा कोषलाई, श्रमिकलाई ब्याज मात्रै

कोषको ऐनअनुसार रोजगारदाता र श्रमिकको गरेर तलबको ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । हाल श्रमिकको न्यूनतम तलब १३ हजार ५ सयको ३१ प्रतिशत करिब ५ हजार हुन्छ । यो रकम १५ वर्षमा करिब ९ लाख हुन्छ ।

ऐनअनुसार जम्मा भएको रकमलाई १८० महिनाले भाग गर्दा महिनाको करिब ५ हजारका दरले पेन्सन प्राप्त हुन्छ । त्यो ९ लाख मुद्दती खातामा वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजमा राख्यो भने पनि करिब ५ हजार मासिक पाइन्छ । अर्थात्, योगदानकर्ताले जीवनभरि कमाएर राखेको रकमबाट आउने ब्याज मात्रै कोषले श्रमिकलाई दिन्छ, साँवा आफैँले चलाउँछ ।

सरकारले सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षाकोषमा गरिएको व्यवस्था निजी क्षेत्रका श्रमिक र सरकारी क्षेत्रका श्रमिकबीच विभेद गरेको छ । सरकारले हालै ल्याएको योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रमअनुसार सरकारी कर्मचारीले तलबको ६ प्रतिशत मात्रै योगदान गरेपछि पेन्सन पाउँछन् । निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी र सरकारले ६/६ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत योगदान रकम जम्मा गरिनेछ । तर, त्यही पेन्सन पाउन निजी क्षेत्रका श्रमिकले २८ दशमलव ३३ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ ।

Published on: 27 November 2019 | Naya Patrika