श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको श्रम नियमावली–२०७५ लाई मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पारित गरेपछि बैंकबाट तलब दिनुपर्ने बाध्यकारी कानुन बनेको हो । नियमावलीका अनुसार औद्योगिक, कृषि र घरेलु कामदारको तलबसमेत बैंकबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

 

‘बैंकबाट तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा लागू हुँदै जानेछ,’ श्रम महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘यो साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा जानेछ । पहिलो चरणमा सार्वजनिक संस्थानले लागू गर्नेछ । त्यसपछि विषयगत रोजगारदातालाई क्रमश: चरण चरणमा लागू हँुदै जान्छ ।’

 

श्रम मन्त्रालयले रोजगारदाताबाट न्यूनतम तलब नदिने अवस्था भएकाले बैंकबाट तलब दिने व्यवस्थालाई बाध्यकारी वनाएको हो । बैंकबाट तलब दिन भुक्तानी गर्न बैंकिङ निकायसमेत तयार भएका छन् । उनीहरूले यो नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्परता मात्रै नभई निकै खुसीको विषय भएको जनाएका छन् ।

 

‘नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने न्यूनतम तलब तोक्ने विषयमा सरोकार पक्षसँग छलफल जारी छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको तलब बैंकबाट भुक्तानी गर्दा रोजगारदातालाई करको दायरामा ल्याउनुका साथै पँुजीसमेत निर्माण हुनेछ ।’

 

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले झन्डै मुलुकमा कार्यरत सवा करोड श्रमिकलाई सम्बोधन गर्नेगरी नियमावली आएको वताए । ‘नेपाली रोजगारको सुरक्षा नभएर थोरै रकमका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका हुन्,’ उनले भने,‘यहाँ भएका बेथितिहरू रोक्न सकियो भने न्य”न आम्दानीका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था हुँदैन ।’

 

उनले नियमवालीले श्रमिकको जीवनमा परिवर्तन गर्नका लागि प्रणालीको विकास गरेको बताए । ‘रोजगारदातालाई अप्ठ्यारो पार्न नियमवाली आएको होइन,’ उनले भने, ‘नियमावलीमा रोजगारदाताको भावना कदर भएको छ । श्रमिकको थप अधिकार सुनिश्चित भएको छ ।’

 

नयाँ नियमावलीले रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्झौता गरेपछि मात्रै काम लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । करारपत्रमा कामबारे सवै विषय स्पष्ट उल्लेख गरेको हुनुपर्छ । कामदारलाई जगेडामा राख्दा आधा पारिश्रमिक दिनुपर्ने, तीन वर्ष उमेर ननाघेका शिशु भएका महिला श्रमिकलाई स्तनपान गराउन थप आधा घण्टा आराम दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

नियमावलीले विदेशी कामदारका लागि श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भई सञ्चालनमा नआएसम्म श्रमिकको सञ्चयकोषबापतको रकम सञ्चयकोष, स्वीकृति अवकाश कोष वा आफंैले छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने, कार्यस्थलमा दुर्घटना परी अंगभंगको असक्षमताको प्रतिशत निर्धारण गरी क्षतिप”र्ति दिनुपर्ने, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति वनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

नियमावलीले बीसजना श्रमिकभन्दा बढी कार्यरत प्रतिष्ठानमा रोजगारदाताले सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, कार्यस्थलमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी, ५० भन्दा बढी महिला कार्यरत कार्यस्थलमा शिशु स्याहार कक्ष, विश्राम कोठा, चमेनागृह, व्यवसायजन्य रोगको सूची निर्धारण तथा क्षतिपूर्ति, श्रम अडिटको व्यवस्था, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, श्रम सम्बन्ध समिति, सामूहिक सौदावाजी समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।