काठमाडौं : मानव संशाधन समाजले बन्दाबन्दीको समयमा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत तलव रोजगारदाताले दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यो कर्पोरेट क्षेत्रमा ‘आउट सोर्सिङ’ कामदारको आपूर्ति गराउने र कम्पनीमा कर्मचारी भर्ना छनोटको सेवा दिने संस्थाको संगठन हो।

तथापि, त्यसरी तलव दिएबापत रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई कुनै पनि रुपमा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने समाजका अध्यक्ष मोहन ओझाले बताए। समाजले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बन्दाबन्दी लम्बिँदै जाँदा रोजगारदाताको दायित्व पनि क्रमशः घटाउन सकिने र त्यसको परिपूर्ति गर्न सरकार र स्वयं कर्मचारीले हिस्सेदारी लिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। तर, सरकारले रोजगारदातालाई दिने अनुदानको खाकाको सन्दर्भमा भने विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन।

बन्दाबन्दी सुरु भएको चैत महिनामा ८० प्रतिशत, वैशाखमा ६० प्रतिशत, जेठमा ४० प्रतिशत र त्यसपछिका तीन महिना २० प्रतिशतका दरले रोजगार दाताले तलव सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थाबारे पनि छलफल गर्न समाजले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। त्यसभन्दा लामो समय बन्दाबन्दी लम्बिएको अवस्थामा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकले आपसी सहमतिमा निर्णय लिने पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

समाजले लामो समयसम्म बन्दाबन्दी जारी राख्नुको साटो आंशिक समय सञ्चालन गर्नेगरी लकडाउन खुकुलो पार्न पनि सरकारलाई सुझाएको छ। त्यसो गर्न सकेमा कर्मचारीलाई पालैपालो काममा बोलाएर त्यसै अनुरूप तलब सुविधा दिने व्यवस्था गरिए रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई सजिलो पर्ने ओझाले बताए।

श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्न भन्दै रोजगारदाताले प्रदान गर्ने बोनसको ३० प्रतिशत रकम सरकारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिएको र त्यस्तो रकम अहिले २५ अर्बभन्दा बढी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसका साथै आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सरकारले सबै किसिमका आयमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर उठाएर हालसम्म ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ। अब यो ६० अर्ब रुपैयाँ तिनै श्रमिमको नाममा खर्चने बेला आएको अध्यक्ष ओझा बताउँछन्।

दुई महिनायता जारी बन्दाबन्दीका कारण अहिले कर्पोरेट क्षेत्रमा कर्मचारी कटौती गर्ने, बेतलवी विदामा बसाउने वा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत समयमा तलव दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले यथोचित तलव सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने ओझाले बताए।

Published on: 22 May 2020 | Annapurna Post