सरकारले केही समयअघि मात्रै निर्देशिका नै जारी गरेर श्रमिकको तलब बैङ्कमार्फत भुक्तान गर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निर्देशिकामै व्यवस्था गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयनको स्थितिलाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले तलबलाई बैङ्किङ प्रणालीबाटै भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । 

तर स्थानीय तहहरूमा समेत बैङ्क नपुगेको अवस्थामा यो कार्य जटिल देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म ६३७ स्थानीय तहमा बैङ्कका शाखा स्थापना भएका छन् भने ११६ स्थानीय तहमा बैङ्क सेवा पुग्नै बाँकी छ । निर्देशिका अनुसार सङ्घीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठानमा आउँदो असोजसम्म अनिवार्य रूपमा बैङ्कमार्फत मात्रै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
यस्तै बैङ्क, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीलगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानून बमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी सङ्घ संस्था, ट्रस्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशलगायत कानुनबमोजिम गठित सबै सङ्घ संस्थाहरूले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई आउँदो पुसभित्र अनिवार्यरूपमा बैङ्क खातामार्फत पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायण पौडेललेचाहिँ बैङ्किङ सेवा नपुगेका ११६ स्थानीय तह असाध्यै विकट भएकाले तत्काल नै बैङ्कका शाखा विस्तार गर्नसकिन्छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । ती स्थानीय तहमा बैङ्कका लागि आवश्यक सुरक्षा, सडक, यातायातलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार नभएकाले पनि बैङ्क शाखा विस्तार गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । 
‘स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले दुई÷तीन महिनाभित्र बैङ्किङ सेवा विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले शाखा विस्तारको स्वीकृति दिन हामीलाई कुनै समस्या हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘त्यस्तो स्थितिमा तीन÷चार महिनामा सबै तहमा बैङ्क शाखा पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ । ’ 
कुनै स्थानीय तहमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना र सञ्चालन नभएको अवस्थामा त्यस्ता संस्था स्थापना भएको मितिले तीन महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा बैङ्क खातामार्फत पारिश्रमिक एवं वित्तीय भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ । सबै प्रतिष्ठान मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारी र घरेलु श्रमिकको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा २०७६ पुस मसान्तभित्र अनिवार्यरूपमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामार्फत सम्बन्धित श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको बैङ्क खातामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आगामी दुई वर्षका लागि चिया उद्योगबाहेक अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपियाँ र चिया उद्योगमा भने १० हजार ७८१ रुपियाँ तोकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरको संयोजकत्वमा गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले उक्त पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो । 
मन्त्रालयका सहसचिव एवं न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक घिमिरेले कतिपय स्थानीय तहमा बैङ्क नपुगेकै कारण पारिश्रमिक बैङ्क खातामार्फत अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने समयसीमा फरक–फरक तोकिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारले जतिसक्दो छिटो सबै स्थानीय तहमा बैङ्कको शाखा पु¥याउन लागेकाले केही समयपछि नै नियम कार्यान्वयनमा समस्या नहोस् भनेर नै यस्तो नियम राखिएको हो । ’
श्रम शोषण नियन्त्रण हुने अपेक्षा 
सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोके पनि बैङ्कमार्फत भुक्तानी गर्ने अनिवार्य व्यवस्था नहुँदा कतिपय प्रतिष्ठत मानिएका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूसमेत ठगिने गरेका छन् । सरकारले हालै तोके अनुरूप श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिने रोजगारदातालाई कस्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै सहसचिव घिमिरेले अनिवार्य बैङ्क भुक्तानीको व्यवस्थाले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुने र कागजमा मात्रै धेरै तलब देखाउने तर, नदिने प्रवृत्तिको सदाका लागि अन्त्य हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘कागजमा गरेको सम्झौता अनुसारको भुक्तानी होस् भनेर नै बैङ्किङ भुक्तानीलाई अनिवार्य गरिएको हो । ’ 
उहाँका अनुसार सो व्यवस्थापछि कम्पनी तथा फर्महरू नवीकरण गर्दा बैङ्कमार्फत भुक्तानी दिएको कर्मचारीको तलब विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

Published on: 27 August 2018 | Gorakhapatra