मञ्जु थापा

कुनै पनि प्रतिष्ठानले आर्जन गरेको मुनाफामा श्रमिकको पनि महत्‍वपूर्ण योगदान हुने तथ्यलाई मनन गर्दै बोनस ऐन, २०३० को तर्जुमा भएको हो । जसमा प्रतिष्ठानको खुद मुनाफाबाट १० प्रतिशत रकम कर्मचारीलाई बोनस छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुरूप प्रतिष्ठानहरूले आर्जित मुनाफाबाट कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने गरेका छन् । यसरी बोनस बाँडिसकेपछि बाँकी रहेको हिस्साको ७० प्रतिशत प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषमा तथा ३० प्रतिशत प्रतिष्ठानका कर्मचारीको हक–हितमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले खडा गरेको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम विपत् पर्दा कर्मचारीको सहयोग खर्च गर्ने गरिएको छ । त्यसैगरी, बोनस वितरण गरिसकेपछि बाँकी रहेको हिस्साको ३० प्रतिशत रकम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने गरेको छ । 

अब व्यावहारिक पक्ष हेरौँ, सन् २०१८ को सेन्ससअनुसार ४,६२,६०५ प्रतिष्ठान देशमा रहेका छन् । आव ०७७/७८ मा कर्मचारीलाई बोनस वितरण गरेर बाँकी रहेको रकम तोकिएको हिस्सा ६२ प्रतिष्ठानले राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा पठाएका छन् । यो हिस्सा जम्मा प्रतिष्ठानको ०.०१३ प्रतिशत हो । अनुमान लगाउन सकिन्छ, रकम पठाउने काममा प्रतिष्ठानहरूको सहभागिताको स्तर कस्तो छ ! त्यसैगरी आव ०७७/७८ को अन्त्यसम्म राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा करिब २२ अर्ब ४४ करोड रकम जम्मा भई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांकअनुसार आव ०७७/७८ को अन्त्यसम्म कल्याणकारी कोषको रकम साँवा र ब्याज गरी करिब २८ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ । प्रश्न उब्जन्छ, यसरी करिब २९ अर्ब रकम रहेको कोषबाट बोनस ऐन, २०३० को मर्मबमोजिम प्रतिष्ठानका कर्मचारीको हितमा के–के भएका छन् त ? राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषबाट रकम संकलन प्रवद्र्धनका लागि केही गोष्ठीबाहेक अन्य काम भएका छैनन् । त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि कोषको रकमलाई लगानी गर्नेबाहेक अन्य काम गरेको देखिँदैन । नीतिगत व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने सो सम्बन्धमा पहिलो नीतिगत व्यवस्था बोनस ऐन, २०३० नै हो । जसमा सो रकम प्रतिष्ठानका कर्मचारीको हक–हितको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । त्यसैगरी, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ दफा २६(घ)ले बोनससम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको तथा जम्मा हुन आउने रकमलाई सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने स्रोतका रूपमा स्थापित गरेको छ । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले गरेको नीतिगत व्यवस्थामा राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषबाट प्राप्त रकमलाई कहाँ उपयोग गर्ने भन्ने पृथक् व्यवस्था नगरिए पनि कोषले निम्न सामाजिक सुरक्षाका योजना सञ्चालन गर्ने भनेर तोकिएको छ : औषधि उपचार तथा स्वाथ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, वृद्ध अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगारी सहायता योजना र अन्य योजना । यी तोकिएका योजनामध्ये हाल कोषले बेरोजगारी सहायता योजनाबाहेक सबै सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ अनुसार नेपालमा ११.४ प्रतिशत बेरोजगारी रहेको छ । कोरोना कहरका कारण बेरोजगारी समस्या झन् गहिरो भएको छ । यस्तो अवस्थामा बोनस ऐन, २०३० ले दिएको म्यान्डेट पूरा गर्न तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकमको प्रतिफल (ब्याज) उपयोग गर्ने गरी बेरोजगारी सहायता योजना पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । कस्तो योजना सञ्चालन गर्ने त ? कम्तीमा पनि पछिल्लो लगातार तीन वर्षसम्म बोनस बाँडेर बाँकी रहेको रकम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेका प्रतिष्ठानमा विगत दुई वर्षदेखि पूर्णकालीन रूपमा कार्यरत श्रमिकको कुनै कानुनी कारवाहीमा परी निलम्बन भएको वा स्वेच्छाले राजीनामा दिएकोबाहेक अन्य कारणले रोजगारी गुमेको खण्डमा अघिल्लो ६ महिनाको औसत तलबको ६० प्रतिशत रकम अर्को रोजगारी नहुन्जेलसम्म वा बढीमा दुई वर्षसम्म मासिक बेरोजगारी सहायता सुविधा दिन सकिन्छ । साथै, बेरोजगारी सहायता रकम बढीमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबको दुई गुणाभन्दा बढी नहुने गरी व्यवस्था गरेर अधिकतम दायित्वलाई निर्धारित गर्न पनि सकिन्छ ।  

सामाजिक सुरक्षा कोषको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कोषमा करिब २९ अर्ब रहेको छ । सो रकमलाई हालको मुद्दती निक्षेप ब्याजदर ९.०५ प्रतिशतमा लगानी गरेमा वार्षिक ब्याज आम्दानी २ अर्ब ६२ करोड ४५ लाख तथा मासिक ब्याज आम्दानी २१ करोड ८७ लाख हुन्छ । 

लामो समयदेखि श्रमिकको हितका नाममा संकलित रकम श्रमिकको पक्षमा सदुपयोग भएको नदेखिँदा आफ्नो हिस्साको पैसा किन कोषमा बुझाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ र रकम पठाउने क्रममा कमी आउन सक्छ 

आव ०७७/७८ को तथ्यांक हेर्दा ६२ प्रतिष्ठानले राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । प्रत्येक प्रतिष्ठानमा ३०० कर्मचारी छन् भनी मान्ने हो भने कुल १८,६०० कर्मचारीबाट बोनस बाँडेर बाँकी ३० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार एक महिनादेखि दुई वर्षमाथिको अवधिसम्म रोजगारी गुमाउने श्रमिकको संख्या कुल रोजगार श्रमिकको चार प्रतिशत रहेको छ । सोही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने कुल १८,६०० कर्मचारीमध्ये चार प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार औसत तलब १७,८०९ रहेको छ । सोही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने औसत तलबको ६० प्रतिशत करिब १०,७०० हुन्छ । प्रत्येक महिना सात सय ४४ जनालाई १०७०० का दरले बेरोजगारी सहायता सुबिधा दिँदा मासिक करिब ७९ लाख ६० हजार खर्च हुन्छ । जुन हाल कोषमा मौज्दात रकमको मासिक ब्याजको ३.६४ प्रतिशत मात्र हो । यसरी बेरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ९६.३६ प्रतिशत आर्जित ब्याज अझ पनि बचत नै हुन्छ । 

आव ०७७/७८ मा ६२ प्रतिष्ठानले राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । प्रत्येक प्रतिष्ठानमा ५०० कर्मचारी छन् भनी मान्ने हो भने कुल ३१००० कर्मचारीबाट बोनस बाँडेर बाँकी रकमको ३० प्रतिशत कोषमा जम्मा भएको छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार एक महिनादेखि दुई वर्षमाथिको अवधिसम्म रोजगारी गुमाउने श्रमिकको संख्या कुल रोजगार श्रमिकको चार प्रतिशत रहेको छ । मानौँ, कोभिडका कारण सो तथ्यांक तीन गुणा बढ्यो । अब कुल ३१००० कर्मचारीमध्ये १२ प्रतिशत ३७२० जनाले रोजगारी गुमाएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार औसत तलब १७८०९ रहेको छ । करिब चार वर्षको अन्तरालमा मानौँ औसत तलब बढेर २०००० पुग्यो । सोही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने औसत तलबको ६० प्रतिशत करिब १२००० हुन्छ । प्रत्येक महिना ३७२० जनालाई १२००० का दरले बेरोजगारी सहायता सुविधा दिँदा मासिक करिब चार करोड ४६ लाख खर्च हुन्छ । जुन हाल मौज्दात रकमको मासिक ब्याजको २०.४१ प्रतिशत हो । यसरी अधिकतम उत्तरदायित्व अनुमान गरेर बेरोजगार सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ७९.५९ प्रतिशत आर्जित ब्याज अझै बचत हुन्छ ।

यसरी राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा भएको रकमको प्रतिफल सानो हिस्सालाई सदुपयोग गरी बेरोजगार सहायता योजना सञ्चालन गरेमा प्रथमतः बोनस ऐन, २०३० तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ ले दिएको म्यान्डेटको कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसैगरी, कोरोना कहरले अल्पकालीन रोजगारी गुमाउने श्रमिक तथा तीनका परिवारको सामाजिक सुरक्षा हुन्छ । 

, श्रमिकको हिस्साको रकम किन राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने भन्ने श्रमिक तथा रोजगारदातालाई गहकिलो उत्तर मिल्छ । सबैभन्दा महत्‍वपूर्ण त हालको अवस्थामा जस्तो बोनस वितरण गरेर बाँकी रकम नियमअनुसार राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा पठाउन दबाब दिनुपर्नेछैन । प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा तीनका संगठनले नै रोजगारदातालाई कोषमा पैसा पठाउन ताकेता लगाउनेछन् । त्यति मात्र नभई सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा यो महत्‍वपूर्ण कोसेढुंगा साबित हुनेछ । जसले बेरोजगारी सुविधाका सम्बन्धमा अनुभव र तथ्यांक दुवै दिनेछ । 

अन्त्यमा, राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको पैसा श्रमिकको हितका लागि नै हो । लामो समयदेखि श्रमिकको हितका नाममा संकलित रकम श्रमिकको पक्षमा सदुपयोग भएको नदेखिँदा आफ्नो हिस्साको पैसा किन दिने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, रकम पठाउने काममा सहभागिता नगन्य हुन सक्छ । तसर्थ, कल्याणकारी कोषमा स्वतःस्फूर्त रकम संकलन गर्न तथा कोरोना कहरमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकको सर्वोत्तम हितका लागि बेरोजगारी सहायता योजनाजस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ । (थापा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडकी मुख्य व्यवस्थापक हुन्)

Published on: 9 March 2022 | Nayapatrika