नेपाल सरकारले हिजोदेखि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ । यसले नेपालका संगठित क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका आमश्रमजीवीको जीवनलाई सुरक्षित बनाउनेछ, तिनलाई स्वास्थ्य समस्या आउँदा, बालबच्चा जन्मिँदा, दुर्घटना हुँदा र बुुढेसकालमा केकसरी आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्ने होला भन्ने चिन्तालाई यसले एक हदसम्म सम्बोधन गर्नेछ । एउटा रोजगारीमा रहेका वेला विभिन्न कारणले काम छाड्नुपरे अर्को रोजगारी नपाउन्जेल के कसरी जीविका गर्ने भन्ने आमसमस्याबाट पनि यही कार्यक्रमले समाधान दिने भएको छ । संविधानले गरेको श्रमिकको हितरक्षासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने व्याख्या र त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी बनेको ऐन तथा नियमावली तथा कार्य सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाले अब हरेक व्यवसाय तथा उद्योगले आफ्नो फर्ममा काम गर्ने कर्मचारी या मजदुरको लगत सूचीकृत गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने र काम आरम्भ गरेकै दिनदेखि पेन्सन कोष या अरू सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि रकम जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसमा श्रमिकको मासिक तलब या ज्यालाबाट १० प्रतिशत काटी थप गरेर कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।

यही कोषबाट श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गरिने भएको छ । योगदानमा आधारित पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थाले अहिले आफ्नो कमाइबाट निश्चित रकम बचाउँदै जाँदा वृद्धावस्थामा पेन्सन पाउने सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालमा पुँजी र श्रमबीचका सम्बन्धमा आएको यो एउटा युगान्तकारी परिवर्तन हो, जसले अन्ततः श्रमिकको प्रतिएकाइ उत्पादकत्व बढाउने र समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने आशा गरिएको छ । साथै, यसले श्रमिकको आत्मसम्मान बढाउने र उसले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्ने तथा अहिले विदेश जाने जुन लहर चलेको छ, त्यसको साटो विकल्प पाएसम्म स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बन्ने आशा पनि गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने अहिले उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा देखिएको मजदुर अभावको समस्या एक हदसम्म हल हुनेछ । साथै, यो मजदुर र पुँजीपतिबीच संघर्ष र द्वन्द्वको निरन्तरको रडाकोलाई हल गर्दै दुवै पक्षबीच आपसी विश्वासको वातावरण बनाउन पनि सहयोगी बन्दै समाजवादी बाटोमा देशलाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने एउटा औजार बन्ने पनि आशा गरिएको छ । योगदानमा आधारित पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थाले अहिले आफ्नो कमाइबाट निश्चित रकम बचाउँदै जाँदा वृद्धावस्थामा पेन्सन पाउने सुनिश्चितता गरेको छ नेपालले एकैपटक श्रम सम्बन्धका मामिलामा दुइटा परस्पर विरोधी अवस्था सामना गरिरहेको छ ।

एकातिर नेपालका मजदुरले अहिले आफ्ना विश्व बिरादरीका श्रमिकको तुलनामा कम ज्यालामा काम गरिरहेका छन् । दक्षिण एसियाका हकमा उस्तै अवस्था भए पनि विश्वव्यापीकरणको एउटा पक्षका रूपमा पछिल्लो समय नेपाली श्रमिकले अत्यधिक काम गर्न जाने कतार, सउदी अरेबिया या मलेसियाका तुलनामा नेपालमा मजदुरले पाउने ज्याला निकै कम छ । यता १५ हजार मासिक कमाइरहेको एउटा श्रमिक कतार जाँदा महिनाको ४० हजार बचाउन सक्ने मौका पाउँछ भने उसलाई यता रोकिरहन सकिन्न । यसले एकातिर नेपाली उद्योगमा श्रमिक आपूर्तिको अवस्था सहज बन्न सकिरहेको छैन भने अर्कातिर सस्तो ज्यालामा काम लगाए पनि नेपाली औद्योगिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम छ, जसले नेपाली उद्योगमा लगानी आकर्षित हुन रोकिरहेको छ । यो विरोधाभास हल गर्न पनि श्रमिकलाई यहीँको उद्योग या व्यवसायमा टिकाउन, उनीहरूको उत्पादकत्वमा ह्वात्तै वृद्धि गर्न र नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन जरुरी छ । सरकारको पछिल्लो कार्यक्रमले अवश्य पनि यस दिशातर्फ योगदान गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा यो केवल श्रमिकको हितसम्बन्धी राजनीतिक प्रश्न मात्र नभएर नेपालको पुँजीपति वर्गको पनि हित गाँसिएको विषय बन्न गएको छ । सरकारलाई यो पहलकदमीका लागि धन्यवाद !

Published on: 28 November 2018 | Naya Patrika