होम कार्की 

काठमाडौँ — कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकमाझ एकै खालको कुरा चलिराख्छ— ‘राजदूत नहुँदा कहिले आउलान् भनेर पर्खेर बस्छौं । बल्लतल्ल राजदूत आउँछन्, सरकारले फिर्ता बोलाइहाल्छ ।’ सरकारले सन् २०१२ यता तीन राजदूतलाई सरकारले नियुक्ति गरी कतार पठाएको थियो । तीनै जना कार्यकाल पूरा नगरी फर्किए ।

सूर्यनाथ मिश्र (२००७—११) कार्यकाल पूरा गरी फर्केपछि कतारमा ६ महिना राजदूत पद खाली रह्यो । त्यसपछि बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले मायाकुमारी शर्मालाई राजदूत बनाएर पठायो । शर्माले १५ महिना पनि काम गर्न पाइनन् । कूटनीतिक मर्यादा नाघेर काम गरेपछि उनी फिर्ता भइन् ।

त्यसपछि झन्डै चार वर्षसम्म दोहास्थित दूतावास राजदूतविहीन रह्यो । त्यस अवधिमा ‘चाल्स डी अफियर्स’ (कूटनीतिक कर्मचारी) ले नै दूतावासको नेतृत्व सम्हाले । त्यसपछि २०१७ मा शेरबहादुर देउवाको सरकारले रमेश कोइरालालाई राजदूतको जिम्मेवारी दिएर पठायो । दुई वर्ष नपुग्दै उनी पनि फिर्ता गरिए । लगत्तै केपी शर्मा ओली सरकारले नारदनाथ भारद्वजलाई पठायो । उनले पनि कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । दुई वर्ष नपुग्दै देउवाको सरकारले फिर्ता बोलायो ।

खाडीको प्रभावशाली मुलुक कतारमा झन्डै चार लाख नेपाली कार्यरत छन् । कतार नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको प्रमुख स्रोत मुलुकमध्ये एक पनि हो । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका लागि यति महत्त्व राख्ने कतारका राजदूतहरूलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाउँदा त्यहाँका नेपाली कामदारका सरोकारहरू ओझेलमा पर्ने गरेको छ । खाडीको श्रम आप्रवासनमा अनुसन्धान गर्दै आएका इक्विडियमका दक्षिण एसियाका निर्देशक रामेश्वर नेपालले भने, ‘नेपालका लागि कतार महत्त्वपूर्ण देश हो । यहाँ एक दिन पनि राजदूतको पद खाली राख्नु हुँदैनथ्यो ।’

कतारबाट दुई साताअघि फर्किएका पूर्वराजदूत नारदनाथ भारद्वजले राजदूत बोलाइराख्नुले मुलुकमा राजनीतिक अवस्था अस्थिरता छ भन्ने सन्देश दिने बताए । ‘यसरी फर्काइदिँदा होस्ट देशले पछि आउने राजदूतलाई त्यति धेरै महत्त्व नदिन सक्छ,’ उनले भने । पूर्वराजदूत कोइरालाले कतार र नेपालबीचको सम्बन्धमा चिसोपना रहेको बेला आफू राजदूत भएर पुग्दाको अनुभव सुनाए । ‘उनीहरूले नयाँ राजदूतलाई त्यति धेरै इन्टरटेन गरेका थिएनन् । सकेसम्म भेट्नै नचाहेको देखिन्थ्यो । मैले उच्च तहमा भेट गर्न धेरैपटक चिठी पठाएँ । पार्टीहरूमा भेट हुँदा समय माग्न थालेपछि बल्ल भेटघाट हुन थाल्यो,’ उनले भने ।

राजदूतलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै बोलाउँदा उनीहरूलाई आतिथ्य देशको परिस्थिति र नेपाली कामदारको समस्या एवं चासो बुझ्नै कठिन हुने गरेको छ । ‘पहिलो वर्ष परिचयमै जान्छ, त्यसपछि बल्ल आफूले चाहेअनुसार काम गर्ने परिस्थति बन्छ,’ पूर्वराजदूत कोइरालाले भने । उनका अनुसार उनका पालामा कतारको लगानी नेपालमा ल्याउनका लागि लगानीको सुरक्षा र दोहोरो करसम्बन्धी सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । उनी बीचमै फर्कनुपरेपछि त्यो प्रक्रिया नै अगाडि बढेन । 

‘पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा लगानी ल्याउने, निजगढ विमानस्थलमा कतार एयरवेजले लगानी गर्ने र नेपाल एयरलाइन्स र कतार एयरवेजबीच रणनीतिक साझेदारकारूपमा काम गर्ने प्रक्रिया अगाडि चलेका थियो,’ कोइरालाले भने, ‘अहिले यो कहाँ पुगेको छ ? मेरो जानकारीमा छैन ।’

भारद्वाजले अघिल्लो राजदूत र पछिल्लो राजदूतको नेतृत्व हस्तान्तरण हुने परम्परा नभएकाले थप समस्या हुने गरेको बताए । ‘अघिल्लो राजदूतले के गरेको थियो भन्ने पछिल्लो राजदूतलाई थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘अपूर्ण परियोजनाबारे जानकारी नै हुँदैन । कार्यकाल नसक्दै फिर्ता बोलाउँदा राजदूतबीच नै सहकार्य र हार्दिकता नहुँदो रहेछ ।’

Published on: 11 November 2021 | Kantipur