नेपाल सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन थालिसकेको छ । सुरुमा चीन र पछि कुवेत, म्यान्मालगायतका देशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याइएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन गर्नुपर्ने प्राथमिक कार्य करिब सकिएको र अब क्रमशः उनीहरूलाई फर्काउन सकिने त्यहाँस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूले जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गन्तव्य मुलुक र रोजगारदाताबाट स्वदेश फर्काउन खर्चको व्यवस्था नगरिएका श्रमिकलाई सरकारी कोषको खर्चमै स्वदेश फर्काउन आदेश दिएको छ । यसअघि केही मुलुकले तिनै मुलुकको खर्चमा नेपाली श्रमिकलाई निःशुल्क नेपाल पठाउने जानकारी सार्वजनिक भए पनि स्वदेश फर्कने क्रममा विभिन्न समस्या आएको बताइएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीअनुसार गठित कोषको रकम परिचालन गरेर टिकटलगायतका आवश्यक प्रबन्ध गर्न अदालतले आदेश गरेको छ । अदालतले यसअघि वैशाख ४ गते आफूले दिएको आदेशलाई समेत ध्यान दिई उद्धारलगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउन थप आदेश गरेको हो । अदालतको आदेशमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूूएचओ) को मापदण्ड पालना गरेर उद्धारलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ । सरकारले नेपाल आउन चाहने श्रमिकको तथ्याङ्क सङ्कलन, विदेशमा रहेका उनीहरूको कानुनी जटिलता, स्वास्थ्य अवस्था र नेपाल आइसकेपछिको स्वास्थ्य परीक्षण, क्वारेन्टाइनको बसोबास तथा घर पु¥याउने व्यवस्थाजस्ता काम गरिरहेको छ । अदालतको आदेशपछि अब उनीहरूको फिर्ती थप सहज हुनेछ । श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकालाई नेपाल फर्काउन सरकारले यसअघि नै पहल गरिसकेको थियो । त्यस्ता व्यक्तिमध्ये पनि रोजगारीको प्रकृति, आयस्रोत समेतका कारण आफ्नो खर्चमा फर्कन नसक्ने अवस्थामै अलपत्र परेका वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको हकमा अदालतको आदेशले थप स्पष्ट गरेको छ । श्रमिकलाई कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनी प्रमाणित गरी नेपाल ल्याउन थालिसकिएको अवस्थामा अदालतको आदेशले सरकारको कार्यलाई थप तीव्रता दिने विश्वास गर्न सकिनेछ । त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाल ल्याई गन्तव्य स्थान (घर) सम्म पु¥याउने कार्यको अभ्यास नेपाली सेनालगायतको संलग्नतामा यसअघि नै भइसकेको छ । सरकारको कामलाई थप सहजता हुने गरी अदालतबाट आदेश आएकाले अब यससम्बन्धी काम थप प्रभावकारी हुनेछ ।

नेपाल सरकारले विदेशबाट नेपालीलाई फर्काउँदा उनीहरूलगायत नेपालस्थित उनीहरूका परिवारका सदस्य र समुदायको स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिने भएकाले त्यही अनुसारको गृहकार्य गरेको छ । डब्लूूएचओको मापदण्डभित्र रहेर जीवनरक्षा तथा स्वदेश फर्काउने कार्य गर्दा केही समय विलम्ब भए पनि सरकार विश्वभर रहेका नेपालीप्रति संवेदनशील छ । आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन गन्तव्य मुलुकको कानुन, निर्णय तथा प्रक्रियाले पनि प्रभाव पार्ने भएकाले नेपालले चाहेर मात्र छिटोछरितो काम हुनसक्ने अवस्था छैन । सरकारले दिनरात त्यहाँका नेपालीको अवस्था बुझेर विशेष व्यवस्था गर्न आफ्ना दूतावास तथा नियोगहरूलाई सुरुदेखि नै सक्रिय बनाएको हो । यस्तै अदालतको आदेश अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, डब्लूूएचओ समेतको मागदर्शनलाई दृष्टिगत गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको फिर्ताका लागि सरकारले थप पहल गर्ने भएको छ । नेपाल ल्याइने श्रमिक तथा उनीहरूको स्वास्थ्य रक्षार्थ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा परराष्ट्र मन्त्रीलगायतले विभिन्न मुलुकका समकक्षीसँग संवाद गर्नुभएको छ । साथै विभिन्न कूटनीतिक प्रक्रियाबाट श्रमिकको सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारले सक्रियता बढाइरहेको छ ।

पछिल्ला दिन सरकारले चार्टर गरेर विदेशबाट नेपाली श्रमिक ल्याउने तयारी गरिरहेका भए पनि त्यो सहज भएको छैन । खासगरी महँगो भाडादर, नेपाल आउन चाहनेको नामावली फेरिएको, तय गरिसकएको उडान स्थगित भएका, नेपाल वायुसेवा निगम र निजी कम्पनीबीचको व्यापार प्रतिस्पर्धा र नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको परिपत्रजस्ता कारण उद्धार कार्यमा जटिलता आएको बताइएको छ । वर्तमान जटिल अवस्थामा साना मसिना सबै लाभहानीको हिसाबकिताब गर्न छाडेर विदेशमा रहेका नेपाल आउन चाहने नेपालीको उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।

Published on: 18 June 2020 | Gorkhapatra