कृष्ण रिजाल

-सरकारले व्यवसायीलाई कर तिर्ने र साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने म्याद तीन महिना थपिदिएको छ, तर रोजगारी गुमेर हातमुख जोर्नै नपाएका दैनिक ज्यालादारी गर्ने १६ लाख मजदुरको भने अब तथ्यांक संकलन सुरु गर्ने, तर के राहत दिने भनेर सरकार बोलेन 

-मजदुरलाई खाना खुवाउनेसम्म प्रबन्ध नगर्ने सरकारले घरबेटीलाई भाडा छुट गरिदिन आग्रह गर्ने निर्णय भने गरेको छ 

-स–साना व्यवसाय गरेर स्वरोजगार बनेकाको काम गुमेको छ, तर सरकारले तिनीहरूलाई सम्झिँदा पनि सम्झिएन 

सरकारले कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देश लकडाउन गरेपछि छाक टार्नै समस्या परिरहेका दैनिक ज्यालादारी गरेर छाक टार्ने मजदुरले तत्काल पाउने गरी कुनै राहत घोषणा गरेन । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले ठूला व्यवसायी तथा ऋणीलाई कर, बैंकको ऋण र ब्याज तिर्ने समय  थपिदिएको छ । तर, काम गुमाएर आम्दानीविहीन बनेका श्रमिकलाई तत्कालै खानाको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा के राहत दिने भन्ने विषयमा भने गोलमटोल निर्णय गरेको छ । 

असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी र श्रमिक मजदुरको स्थानीय तहले लगत संकलन गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको कोषबाट उनीहरूलाई राहत दिने निर्णय भएको अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहले राहत दिने परिवार पहिचान गरेर लगत तयार गर्ने, राहत लिने परिवारले वडामा गएर आफ्नो परिचय दिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले राहत दिँदा दैनिक खाद्य आवश्यकतालाई पुग्ने गरी लकडाउनको अवधिभरि स्थानीय तहले नै त्यस्तो राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।’ तर, रोजगारी गुमाएका कामदार मुलुकका विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका छन्, लकडाउनका कारण हिँडडुल गर्नसमेत पाएका छैनन् । 

तत्काल राहत चाहिएको भनेको असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगारमा संलग्नहरू र गरिबलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु आपत्तिजनक रहेको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले बताए । ‘सरकारले ठूला व्यवसायी र संगठित क्षेत्रका श्रमिकका लागि ल्याएको प्याकेज राम्रै छ । आजको दिनमा असंगठित क्षेत्रका लाखौँ श्रमिक मजदुरहरू असुरक्षित छन्, आफ्नो घर जान पाएका छैनन्, श्रम पनि गर्न पाएका छैनन्, यसबाट उनीहरू भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति छ,’ उनले भने । 

नेपाल सरकारले आफैँले घोषणा गरेको लकडाउनको अवधि करिब आधा समयसम्म गरिब तथा श्रमिकलाई राहत दिने विषयमा केही नबोलेको सरकार बल्ल बोल्यो । तर, स्थानीय तहलाई लगत संकलन गर्न लगाउने अनौठोे निर्णयसहित बोल्यो । लकडाउनको समयमा हिँड्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएका वेला गरिब परिवारले वडा कार्यालयमा गएर नाम लेखाउनुपर्ने हास्यास्पद निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । कथंकदाचित् गरिब परिवार वडा कार्यालय पुगेर नाम लेखाइहाले भने पनि उनीहरूलाई के–कति खाद्यान्न दिने वा भत्ता दिने ? कस्ता श्रमिकलाई दिने ? कसरी दिने ? भन्नेलगायत विषयमा भने मन्त्रिपरिषद्ले केही बोलेको छैन । बरु, मजदुरहरू भाडामा बस्ने घरधनीलाई भाडा छुट दिन अनुरोध गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । 

‘संगठित क्षेत्रका श्रमिक मजदुरले आफ्नो तलब कानुनी लडाइँ लडेर पनि लिने भएकाले सरकारले हेर्नुपर्ने आज कमाएर आजै खाने वर्गलाई हो,’ जेटियुसिसीका अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘तर, उनीहरूका विषयमा सरकारले आँखा चिम्म गरेको देखिन्छ । लकडाउन भएको एक साता बढी भइसक्यो, तर बल्ल लगत संकलन गर्ने भनिएको छ । योभन्दा विडम्बना के हुन्छ ? कहिले लगत संकलन गर्ने ? कहिले सूचीकृत गर्ने ? अनि कहिले राहत दिने ?’ 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको प्याकेज समग्रमा सकारात्मक भए पनि असंगठित क्षेत्रका श्रमिकका लागि घोषणा गरिएको राहत कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको बताए । श्रमिक, मजदुर तथा गरिबलाई सहज र सरलीकृत किसिमले समयमै राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । ‘एकातर्फ कोरोनासँग लड्नुपर्ने अनि अर्कोतर्फ भोकै मनुपर्ने अवस्था नआओस्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले विनाभेदभाव, कुनै ढिला नगरी र सबैलाई नछुटाई राहत दिनुपर्छ ।’ स्थानीय तहले त्यहीँको स्थानीय हुनुपर्ने, नागरिकता हुनुपर्नेलगायत सर्तहरू नराखी जोसुकै श्रमिक मजदुर तथा गरिबलाई राहत दिनुपर्ने उनले बताए । 

मन्त्रिपरिषद्ले संवेदनशील वर्गका मानिसहरू, गर्भवती महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी, आमाबाबु गुमाएका टुहुरा बालबालिकालाई विशेष हेरचाह गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, के–कसरी हेरचाह गर्ने, त्यस्तो हेरचाह कसले गर्ने भन्ने विषयमा भने सरकारले केही पनि निर्णय गरेको छैन । 

अनौपचारिक क्षेत्रमा स–साना पसल तथा उद्यम गरेर जीविका गरिरहेका स्वरोजगारलाई राहत दिने विषयमा सरकारले केही पनि उल्लेख गरेको छैन । धेरै स्वरोजगारले ठेलागाढा, नाङ्लोमा पसल गरेर पनि गुजारा चलाइरहेका छन्, लकडाउनले उनीहरूको आम्दानी गुमेको छ । यस्ता स्वरोजगारको विषयमा पनि सरकार नबोल्नु अनौठो रहेको आचार्य बताउँछन् । 

संगठित क्षेत्रमा भने उद्योग–व्यवसाय बन्द भए पनि तलब दिनुपर्ने 

सरकारले कोरोनाका कारण बन्द भएको अवस्थामा पनि रोजगारदाताले श्रमिकलाई तलब दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सम्बन्धित रोजगारदाताले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय छ । ‘पूर्ण रूपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले आफ्ना दैनिक वा महिनावारी ज्यालादारी कर्मचारीलाई ०७६ चैत महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत् भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय गरिएको छ,’ मन्त्री डा. खतिवडाले भने, ‘व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषको उपयोग गर्न सक्नेछन् ।’ सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध, यस्ता प्रतिष्ठानमा आबद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताको तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने निर्णय भएको उनले बताए । 

माथिल्ला वर्गको राहत स्पष्ट छ, तर तल्लो वर्गलाई अमूर्त देखियो : डा. विश्व पौडेल

अर्थशास्त्री

सरकारले कर तिर्ने समय पर सारिदिएको छ, संस्थानले बिक्री गर्ने खाद्यान्नमा छुट दिइएको छ, इन्टरनेट, विद्युत् महसुलमा छुट दिइएको छ, सरकारी महसुल ढिला तिर्दा पनि हुने भनिएको छ, यी राम्रा पक्ष हुन् । सकेसम्म सबैलाई छुने गरी ल्याएको छ, यसमा आलोचना छैन । तर, गरिबलाई अझ बढी र स्पष्ट राहत दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । माथिल्लो वर्गले पाउने राहत स्पष्ट छ । तर, सबैभन्दा पहिला तल्लो वर्गका मान्छेलाई राहत अत्यावश्यक छ । उनीहरूलाई दिने राहतका विषयमा स्पष्ट भएन । 

अहिलेको स्थितिमा सबैभन्दा बढी समस्या परेको दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरूलाई हो, सरकारले ती वर्गका जनतालाई अन्न किनेर दिने भनेको छ, दीर्घरोगी, टुहुरालगायतलाई हेरचाह गर्ने पनि भनिएको छ, तर यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । दीर्घरोगी, टुहुरालगायतले सरकारी हेरचाह कसरी पाउने ? कहाँ फोन गर्ने ? यसको स्पष्ट जानकारी भएन । अब लक्षित वर्गलाई के–के अन्न दिने ? कति–कति दिने ? कहाँ किन्ने ? मूल्य के–कति हुने ? यो चुनौतीपूर्ण छ । एक–अर्को पालिकाले किनेको अन्नको मूल्य र गुणस्तर फरक–फरक हुन सक्छ, त्यहाँ अनियमितता भएको भनेर प्रश्न उठ्न पनि सक्छ । मेयरहरू आलोचित हुन सक्छन् । तल्ला वर्गलाई राहत दिन सरकारले जुन  संयन्त्र र तरिका अपनाउँदै छ, त्यो अलि ठीक भएन । अहिलेको स्थितिबारे सरकार गम्भीर नभएको देखियो । जे भए पनि लक्षित जनताले समयमै राहत पाउनुपर्छ, भूकम्पको वेलाजस्तो ढिला हुनुहुँदैन । 

धेरैजसो मुलुकमा राहत दिँदा नगद नै दिने चलन छ, जुन धेरै हिसाबले राम्रो हो, अन्न बाँड्नुभन्दा नगद राहत दिँदा सम्मान पनि हुन्छ । अहिलेको नीतिले स्थानीय र प्रदेश सरकार क्वारेन्टाइन, आपूर्तिको चक्रलगायतको व्यवस्थापनमा व्यस्त हुनुपर्नेमा अब अन्न किन्न र वितरणमा व्यस्त हुनुपर्नेछ । दुई दिन लगाएर लक्षित वर्गको लिस्ट बनाएर सीधै नगद दिएको भए तीन महिनाको काम तीन दिनमै सकिन्थ्यो । यस्तो गर्दा पारदर्शी पनि हुन्थ्यो । वृद्धभत्ताजसरी कुनै माध्यमबाट पैसा दिएर सरकार अन्य व्यवस्थापनमा सक्रिय हुनुपर्ने हो । 

राष्ट्र बैंकले गरेको घोषणाचाहिँ लगभग वर्ग निरपेक्ष छ, प्रगतीशील छैन । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायका लागि ब्याज मिनाहा र त्यसभन्दा माथिकाका लागि अन्य सुविधा दिएको भए हुन्थ्यो । तर, त्यसो गरिएको छैन । १० लाख रुपैयाँभन्दा तलको ऋण कुल ३ खर्ब प्रभावित भएको, जसको एक वर्षको ब्याज ३६ अर्ब र तीन महिनाको ब्याज ९ अर्ब हुन आउँछ । ९ अर्ब रुपैयाँ ब्याज माफी दिन नसक्ने भन्ने हुँदैन । पहिला–पहिला ब्याज माफी दिने व्यवस्था थियो ।

Published on: 31 March 2020 | Nayapatrika