होम कार्की 

काठमाडौँ — श्रम स्वीकृतिको म्याद गुज्रेका नेपाली श्रमिकलाई विदेशबाट उद्धार गर्न हवाई टिकट नदिने सरकारले मृत्युपछि शव ल्याउन भने तीन गुणासम्म बढी खर्च पनि उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अलपत्र परेका श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउन बनाएको उद्धार तथा फिर्ती गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

सरकारले असार २९ मा जारी गरेको निर्देशिकाले श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएर अलपत्र परेका श्रमिकलाई सम्बोधन गर्दैन । निर्देशिकाको ३ नम्बर बुँदामा श्रम स्वीकृति नसकिएका, रोजगार अवधिभित्रै कोभिड–१९ का कारणले रोजगारी गुमाई फर्कनुपर्ने, रोजगारीको प्रकृति तथा विदेश–विदेशको आर्जनसमेतका आधारमा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने, गन्तव्य देशका सरकार, रोजगारदाता र अन्य निकायबाट टिकट नपाउने र श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र फौजदारी अभियोगमा जेल परी आममाफी पाएकालाई मात्रै टिकट दिने उल्लेख छ ।

श्रम स्वीकृतिको म्याद समाप्त भएकालाई टिकट दिइँदैन । श्रम स्वीकृति म्याद समाप्त भई मृत्यु भएका श्रमिकको शव स्वदेश ल्याउने खर्च भने बोर्डबाट बेहोरिन्छ । जबकि उनीहरू वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेरै विदेश गएका हुन्छन् ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले श्रम स्वीकृति लिई आएर समस्यामा परेका श्रमिकको हकमा एकै खालको नीति लिनुपर्ने बताए । ‘निर्देशिकाले हामीलाई निराश बनाएको छ । करार अवधि भएकालाई मात्रै टिकट बेहोर्ने भनिएको छ । करार अवधि भएका श्रमिकको दायित्व त कम्पनीले लिन्छ । कम्पनीलाई दूतावासले जसरी पनि जिम्मेवारी लिन बाध्य बनाउँछ,’ पाण्डेले भने, ‘श्रम स्वीकृतिको म्याद समाप्त भई अति आवश्यक परेका श्रमिकलाई हेर्नुपर्ने हो । त्यस्तोलाई बाँचेको अवस्थामा हेर्दैन । तर मृत्यु भएपछि शव लैजान खर्च उपलब्ध गराउँछ ।’

राजदूत पाण्डेले ‘कोषबाट सुविधा पाउन कि जेल जानुपर्ने कि मर्नुपर्ने’ जस्तो देखिएको बताए । निर्देशिकाले जेलमा भएकालाई स्वदेश ल्याउन टिकट दिने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार मलेसियाको डिपोर्टेसन सेन्टरमा रहेका ८६ जनालाई टिकटको प्रबन्ध गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डले आइतबार झन्डै ४३ लाख रुपैयाँ पठाएको छ ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले सबै श्रमिकलाई टिकटको दायराभित्र समेट्न नसकिने बताए । ‘निर्देशिकाले रोजगारदाता, सरकारी निकाय, श्रमिक र म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाएको छ । यसको एउटा सीमा छ । सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबैलाई समेट्दा कोष रित्तिन्छ ।’ श्रेष्ठले कानुनी दायरा उल्लंघन गर्ने श्रमिकलाई सम्बोधन गर्न नसकिने बताए । ‘हामीले घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विदेशमा अलपत्र परेको शव झिकाउने दायित्व भने सरकारको हो । त्यसअनुसार काम भएको हो ।’ उनले बोर्डमा रहेको सबै रकमले बढीमा एक लाख जनालाई मात्रै पुग्ने बताए ।

राजदूत पाण्डेले बाटोमा क्षयरोग लागेर जीवनमरणको दोसाँधमा भेटिएको श्रमिकलाई उपचार खर्च माग्दा कोषबाट रकम नआएको बताए । ‘टीबी रोग लागेर २० केजीमा झरेका श्रमिकको उपचार अस्पतालमा भइरहेको छ । उनको श्रम स्वीकृतिको म्याद समाप्त भइसकेको छ । बोर्डको पैसाबाट उपचार गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यसबारे मैले श्रममन्त्रीसँग पनि कुरा राखें । लेखेर पनि पठाएँ ।’

असार २९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत निर्देशिकाले विदेशमा रहेका एक प्रतिशत श्रमिकलाई पनि सम्बोधन नगर्ने राजदूतहरूको बुझाइ छ । निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएको भन्दै नेपाली दूतावासहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । निर्देशिकामा राखिएका प्रक्रियालाई मात्रै पूरा गर्न पनि कम्तीमा १० साता लाग्नेछ । निर्देशिकालाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर खाडी तथा मलेसियास्थित राजदूतहरूबीच छलफलसमेत भएको छ ।

कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले निर्देशिकालाई पूर्ण रूपमा पालना गरी अलपत्र श्रमिकलाई टिकट उपलब्ध गराउने प्रक्रिया निकै जटिल रहेको बताए । ‘निर्देशिका बनाउने बेला राजदूतहरूसँग छलफल गरिदिएको भए हुन्थ्यो । अहिले यथार्थ धरातलभन्दा बाहिर गयो,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले निःशुल्क टिकटका लागि सूचना निकाल्न सकेका छैनौं । सूचना नगरौं, सरकारको आदेश छ, गरौं प्रक्रिया निकै जटिल छ । सूचना जारी गर्नेबित्तिकै कसरी थेग्ने हो ?’ भारद्वाजले टिकटको सट्टा बोर्डबाट होटल क्वारेन्टाइन र पीसीआर खर्चको व्यवस्था गरिदिए थप प्रभावकारी हुने बताए । ‘अहिले कम्पनीबाटै टिकटको प्रबन्ध भइरहेको छ । कम्पनी वा व्यक्ति आफैंले टिकट बेहोर्न सक्नेहरू जान्थे । जसले टिकट बेहोर्न सक्दैन, ती श्रमिकहरू छुटिन्थे,’ उनले भने, ‘गइसकेकाहरूको होटल र पीसीआर खर्चको प्रबन्ध मिलाइदिए सरकारको उपस्थिति पनि देखिन्थ्यो ।’

निर्देशिकाको प्रक्रिया पूरा गर्दा समय लाग्ने हुँदा झन् तनाव सिर्जना हुने राजदूतहरूको ठम्याइ छ । जसले गर्दा निर्देशिका लागू भएको महिना दिन बित्दा पनि एक जनाले टिकट पाएको छैन ।

रोजगारदाताले टिकट उपलब्ध नगरेको प्रमाणित भएमा मात्रै बोर्डले टिकट दिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । बोर्डले पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिई गएको एक वर्ष नपुग्दै रोजगारी गुमाएका कामदारलाई मात्रै शतप्रतिशत, एक वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेकालाई ७५ प्रतिशत र पुनः श्रम स्वीकृति लिई गएका कामदारको टिकटको आधा खर्च मात्रै बेहोर्ने छ ।

बोर्डबाट टिकट पाउन पीडित कामदारले नेपाली दूतावासमा आवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनमाथि दूतावासले सम्बन्धित मुलुकको सरकार, रोजगारदाता वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाद्वारा कामदारलाई हवाई टिकट र खर्च उपलब्ध नहुने र सोको औचित्यपूर्ण कारण खोज्नुपर्नेछ । कामदारले सम्बन्धित देशमा प्राप्त गरेको आयआर्जनको विवरण खुल्ने रोजगार करारपत्र, काम गरेको अवधिको तलब तथा अन्य सुविधा नपाएको, रोजगारी गुमाउनुको कारण, कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सहयोग नपाएको र स्वदेश फिर्ताका लागि पूर्ण वा आंशिक आर्थिक सहयोग नपाएको प्रमाणित भए मात्रै दूतावासले टिकटका लागि बोर्डलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । दूतावासले टिकटका लागि रोजगारदातासमक्ष पहल गर्दा पनि नभए मात्रै बोर्डलाई सिफारिस गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

‘कूटनीतिक नियोगले नेपालको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले फिर्ती टिकटलगायत कामदारले रोजगारदाताबाट पारिश्रमिक सुविधा प्राप्त गर्न गरेको प्रयत्नका बारेमा लिखित रूपमा प्रमाण प्राप्त गरी संलग्न हुनुपर्नेछ । कूटनीतिक नियोगले प्रमाणित गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बोर्डमा पठाउनुपर्नेछ । प्रमाणित कामदारलाई कूटनीतिक नियोगले परराष्ट्र, पर्यटन र श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले निर्देशिकालाई कसरी व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको बताए । ‘स्थानीय हावापानीलाई सुहाउँदो भइदिए उत्तम हुने थियो,’ उनले भने, ‘यसको हरेक पाइला–पाइला चाल्दा समय लाग्छ । हाम्रो टिमले अध्ययन गरिरहेको छ ।’

साउदीका लागि श्रम काउन्सिलर जीवन राईले निःशुल्क टिकट दिनेभन्दा घरफिर्तीका लागि चालिएको बाटो नै बिग्रिने हो कि भन्ने डर उत्पन्न भइरहेको बताए । ‘दूतावासमा जतिले फोन गर्छन्, उनीहरू सबैले कम्पनी वा आफैंले टिकटको प्रबन्ध गरेका छन् । टिकट छैन भन्नेहरू नगन्य मात्रामा आएका छन्,’ उनले भने, ‘टिकट नपाउनेलाई स्थानीयस्तरबाट स्रोत जुटाइरहेका छौं । निर्देशिकाअनुसार काम गर्ने जनशक्तिको अपुग छ । दूतावासले निवेदन लिन थाल्दा अगाडि बढिरहेका घरफिर्तीको प्रक्रियामा ठेस लाग्न सक्छ ।’ राईले निर्देशिका लागू भएपछि आफैं टिकट काटेर आउने श्रमिकले सोधभर्ना लिन वैदेशिक रोजगार विभागमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्थालाई बढी जोड दिनुपर्ने बताए ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशिक श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको आदेशभित्र रहेर निर्देशिका बनाइएको बताए । ‘कसलाई टिकट चाहिने र कसलाई नचाहिने विषय दूतावासले नै छुट्याउन सक्छ भनेर सबै जिम्मेवारी दूतावासलाई दिइएको हो,’ उनले भने, ‘निर्देशिका झन्झटिलो छैन ।’ आप्रवासन मामिलाका श्रम विज्ञसमेत रहेका इक्विडेम अनुसन्धान केन्द्रका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपालले करारभित्र रहेको भन्दा गैरकानुनी हैसियत भएका श्रमिकलाई टिकटको बढी जरुरी रहेको बताए । ‘कम्पनीमै काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई टिकट दिने पहिलो दायित्व रोजगारदाताको हो । रोजगारदाताले दिन सकेन भने गन्तव्य देशको हो,’ उनले भने, ‘कसैले जिम्मेवारी नलिए मात्रै नेपाल सरकारको दायित्वभित्र पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र श्रम सम्झौताले बोल्छ ।’ 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गन्तव्य देशमा तलब भुक्तानी नपाएका, रोजगारीबाट निष्कासन गरिएका, बेतलबी बिदामा पठाइएका र स्वदेश फिर्तीको हवाई टिकट नदिइएका लगायतका मानव अधिकार तथा श्रम अधिकार हननमा पारिएका नेपाली श्रमिकहरूको न्यायमा पहुँच तथा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न गन्तव्य देशका सरकार, रोजगारदाता र नेपालस्थित श्रमिक भर्ना गर्ने निजी संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने जनाएको छ । ‘यसका लागि आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,’ आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले भने, ‘मानव अधिकार र श्रम अधिकार हननमा पारिएका तर स्वदेश फिर्तीका लागि हवाई टिकटलगायतको खर्च आफैंले बेहोर्नुपरेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको सो खर्च सोधभर्ना दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

Published on: 24 August 2020 | Kantipur